कोई लौटा दे मेरे, बीते हुए दिन! - विठ्ठलराव वठारे

                

आपल्या रोजच्या जीवनात सहज काही तरी आठवत असताना सहजपणे काही घडत असतं.त्यालाच  योगायोग म्हणतात.सकाळी वर्तमानपत्रातील ठळक बातम्यांवर नजर टाकत असताना सरकारकडून करण्यात येणारे बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरणाच्या बातमीवर लक्ष जायला आणि बरोबर त्यांचं वेळी किशोरकुमार नी गतवैभव गमावल्याची आठवण काढत आळवत असलेल्या गाण्याचे बोल कानावर शिरत होते. वर्तमानपत्रातील बातमी आणि किशोरदाचे 'कोई लौटा दे मेरे,बीते हुए दिन' हे गाणे ऐकून मागील काही आठवणी भराभर डोळ्यासमोर आल्या.

आम्ही शालेय जीवनात असताना सकाळची प्रार्थना आणि प्रतिज्ञा वाचन झाल्यावर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडलेल्या महत्वाच्या पाच घटना/बातम्या सांगितले जायच्या.त्यावेळची एक बातमी होती.देशातील प्रमुख १४ बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची. त्या दिवशी आम्हाला त्या बातमीत काहीच विशेष वाटले नाही. कारण एकच.त्या वयात बॅंकींग क्षेत्राविषयी असलेलं अपूर्ण ज्ञान होय.पुढे काही वर्षांनी निरंतर वाचनाअंती समजले की इंदिरा गांधींनी घेतलेला तो एक महत्वाचा निर्णय होता.

 भारताच्या इतिहासात देशाच्या तत्कालीन  माजी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी देशातील सामान्यातल्या सामान्य जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून 14 मोठ्या खासगी बँकांचं

राष्ट्रीयीकरण करण्याचा घेतला गेलेला एक

मोठा लोकोपयोगी असा हा धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय होता.या निर्णयामुळे 80 टक्के बँकांच्या संपत्तीवर सरकारची मालकी झाली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या इतिहासाच्या तिसऱ्या खंडात 1991 च्या उदारीकरणाच्या निर्णयापेक्षा राष्ट्रीयीकरणाचा तो निर्णय अधिक महत्वाचा ठरला होता. 1969 च्या आधी भारतात गरिबीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होतं. त्यावेळी बँका या खासगी होत्या.त्या बॅंका उद्योगपतींना तर अमर्याद कर्ज द्यायचे. मात्र गरजू शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसत. अशी सर्वसामान्यांची तक्रार होती. बी-बियाणे खरेदीसाठी अव्वाचे सव्वा व्याज आकारणा-या खासगी सावकारांच्या घराचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय शेतकरी, कष्टकरी वर्गाला दुसरा पर्यायच नव्हता.त्यात सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सामान्य जनतेबरोबर इथला शेतकरी बांधवही पिचलेला होता.  ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार 1951 पर्यंत बँकांच्या कर्जात शेतीचा वाटा केवळ 2 टक्के होता. 1967 पर्यंत हीच स्थिती होती. उद्योगपतींचा कर्जातील वाटा 34 टक्क्यांवरुन वाढून 64.3 टक्के झाला. मात्र, राष्ट्रीयीकरणानंतर शेतीसाठी, सामान्य जनतेला आपल्या स्वप्नातील घरासाठी कर्ज मिळण्यात सुलभता आली. मिळणाऱ्या कर्जात वाढ झाली. घेतलेले कर्जाची फेड देखील प्रामाणिकपणे केली जाऊ लागली.साहजिकच इंदिरा गांधींच्या बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळाली. मात्र आज पुन्हा पूर्ववत होत असलेल्या बँकांच्या खासगीकरणाने ही परिस्थिती उलटी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.याचे कारण

आता तोच राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ज्या विषमता समर्थक संगठन आणि राजकीय संस्कृतीत वाढले आहेत त्यांच्या दूरदृष्टीनुसार हळूहळू फिरवत आहेत हे देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर समोर आले आहे.याबाबतीत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत  सरकारी मालकीच्या बँक आणि कंपन्यांची विक्री करण्यात येऊन त्यांचे खासगीकरण होणार आहे. 2021 च्या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दोन सरकारी बँकांसह एलआयसी, भारत पेट्रोलियम सारख्या नफ्यातील कंपन्यांचीही विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी या गोष्टीला दुजोरा देत आपल्या एका मुलाखतीत सरकारची भविष्यातील दिशाही सांगितली आहे. सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचं स्वागत करत ते म्हणाले, “ही तर केवळ सुरुवात आहे. आगामी काळात देशात केवळ 4 प्रमुख सरकारी बँका शिल्लक राहणार असून, या व्यतिरिक्तच्या सर्व बँकांचं खासगीकरण केलं जाणार आहे.सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. त्यातील 2 बँकांचं खासगीकरण झाल्याने ही संख्या घटून आता 10 इतकी झाली आहे. 2017 पर्यंत देशातील सरकारी बँकांची एकूण संख्या 27 पर्यंत पोहचली होती. त्यानंतर पहिल्यांदा 2017 मध्ये 5 बँका आणि भारतीय महिला बँकेचं स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलिनीकरण करण्यात आले. याशिवाय विजया बँक आणि देना बँकेचं बँक ऑफ बडोदामध्ये विलिनीकरण करण्यात आले.

2020 मध्ये सरकारकडून पुन्हा एकदा 6 बँकांचं 4 बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले.

त्यामुळे देशातील एकूण सरकारी बँकांची संख्या 12 वर आली. मागील वर्षी ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचं पंजाब नॅशनल बॅकेत विलिनीकरण झालं. सिंडिकेट बँकेचं कॅनरा बँकेत विलिनीकरण झालं. अलाहाबाद बँकेचं इंडियन बँकेत विलिनीकरण झालं. यूनियन बँक ऑफ इंडिया आणि आंध्रा बँकेचं कॉर्पोरेशन बँकेत विलिनीकरण केलं गेलं आहे. इथे एक गोष्ट नमूद करणं महत्वाचे आहे की, बॅंकेचा सर्वसामान्य ग्राहक जे काही कर्ज घेतो तो प्रामाणिक पणे परतफेड करतो.नव्हे तो कितीही अडचणीत असला तरी बॅंकेकडून सक्तीने वसुली केली जाते त्याउलट मोठमोठे उद्योगपती राजकारण्यांचे पाठबळ असल्यामुळे आपल्या कर्जाची परतफेड न बॅंकांना खिंडार पाडले आहेत हा ताजा इतिहास आहे.

बॅंक म्हणजे लघु उद्योजकांचा पाठीचा कणा आहे.परंतु करबुडवे उद्योगपतींनी आज सगळीकडे लघु उद्योगधंद्याची  वाट लावली असताना बॅंकांचे खासगीकरण हे अत्यंत घातक आहे.इतिहासाची चाकं उलटं फिरवली जात आहेत  ही निश्चितच चिंताजनक बाब आहे.इतकंच✍🏻

विठ्ठलराव वठारे

उपाध्यक्ष

पॉवर ऑफ मिडीया फाऊंडेशन महाराष्ट्र