शिरपूर तालुक्यातील गांजा शेती आणि वास्तव संपादकिय महेंद्रसिंह राजपूत

शिरपूर तालुका आपल्या चांगल्या कामांसाठी राज्यभरात शिरपूर पॅटर्न म्हणून ओळखला जातो अगदी त्याचप्रमाणे अवैध व्यवसाय, बनावट दारू ,स्पिरिट इत्यादीसाठी देखील कुप्रसिद्ध आहे .एकेकाळी या तालुक्याला जवळपास स्पिरीटचा तालुका म्हणून ओळख मिळाली होती आणि अनेक बनावट दारूचे कथित डॉन या  तालुक्यातून उदयास आले होते .मात्र त्यांची पाळेमुळे शोधून काढून त्यांचे हे व्यवसाय नष्ट करण्यात पोलीस यंत्रणेला बऱ्यापैकी यश आले आहे .धुळे जिल्हा पोलिस अधीक्षक पदी मागील काही काळापासून कर्तव्यदक्ष अधिकारी यांची काम करण्याची पद्धत आणि कायद्याच्या निर्माण केलेला धाक यामुळे तालुक्यातील अवैध व्यवसायांवर बरेचसे नियंत्रण शक्य झाले आणि बनावट दारू व्यवसायाला प्रतिबंध करण्यात राज्य उत्पादन आणि पोलीस विभागाला यश आले. मात्र मागील काही काळापासून तालुक्यात गांजा शेतीला उधाण आले असून दरमहा एक ते दोन पोलीस रेड या गांजा शेतीवर होत आहेत. यात लाखो रुपयांचा लागवड केलेला गांजा जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले आहे . तालुक्‍यातील सांगवी पोलीस स्टेशन, थाळनेर पोलीस स्टेशन आणि शहर पोलीस स्टेशन अशा तीनही पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पोलिसांनी गांजा शेती वर कारवाई करून गुन्हे दाखल केले आरोपींना अटक केली आणि हजारो-लाखोंच्या अवैध व्यवसायात वापरण्यात येईल असा गांजा जप्त करून कारवाई केली .

पोलिसांच्या या कारवाईचे जरी सर्वदूर कौतुक होत असले तरी तालुक्यात वारंवार  रेड करून गांजा शेती वर कारवाई करावी लागत आहे आणि मुद्देमालासह गांजा चा माल सापडत देखील आहे ही बाब ही  शिरपूर तालुक्यासाठी अजिबात भूषणावह नाही . यामुळे आता तालुक्याची ओळख स्पिरीट वरून पुसली जाऊन गांजा पिकवणारा तालुका म्हणून एक नवी ओळख तयार होत आहे .

आजही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर चोरट्या मार्गाने गांजाची लागवड झाले आहे. गोपनीय माहिती वरून मिळालेल्या कारवाईत तालुक्‍यातील सर्वच गांजा शेती नष्ट होईल हा देखील गोड गैरसमज आहे .गांजा शेती बद्दल माहिती मिळाली नाही आणि त्याचे उत्पन्न घेतले जात आहे याचे प्रमाण देखील तालुक्यात मोठे आहे. प्रत्येक ठिकाणी छापा टाकून कारवाई करणे कोणत्याही यंत्रणेचा शक्य नाही. गांजा शेती वर कारवाई करत असताना पोलिसांना दोन ते तीन दिवस त्याचा पाठपुरावा करावा लागतो आणि मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ वापरून हा माल जप्त करावा लागतो .त्यामुळे किती प्रमाणात पोलिसांनी गांजा शेतीवर कारवाई करावी याला देखील काही मर्यादा आहे .प्रत्येक वेळी ही कारवाई सफल होईलच याची देखील काही शाश्वती नाही.

 मागील काळात तालुक्यातील मांजनी शिवारात अधिकाऱ्यांच्या धाड पथकाने गांजाची शेती वर कारवाईसाठी गेले मात्र या कारवाई पुढे काय झाले हे आज देखील गुलदस्त्यात आहे. तालुक्यातील मांजनी येथील गांजा शेतीवर टाकलेल्या छाप्यात काय निष्पन्न झाले किंवा काही आर्थिक व्यवहार झाला का ? किंवा असा छापा टाकलाच गेला नाही  याचा शोध वरिष्ठ कार्यालयाने घेतल्यास त्यातील अंतील सत्य बाहेर येऊ शकते. तालुक्यात कारवाई जरी जोरात होत असल्या तरी बऱ्याच प्रमाणात गांजा शेती ला उधाण आले असून काही प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण करून तडजोडी होत असल्याच्या देखील चर्चांना उधाण आले आहे. यामध्ये किती सत्यता आहे हा यंत्रणांच्या तपासाचा भाग आहे .मिळालेल्या गोपनीय माहिती वरुन तालुका पोलीस स्टेशन आणि शहर पोलीस स्टेशन जरी वारंवार गांजा शेती वर कारवाई करत असले त्यांचे हे कार्य जरी कौतुकास्पद असले तरी तालुक्यात अचानकपणे गांजा शेती शेतीला उधान का आले ? यामागे नेमकी कारणे कोणती ? आणि गांजा शेती ला प्रोत्साहन  देणारे वास्तविक घटक कोणते ?  यांच्या देखील शोध घेणे गरजेचे आहे .पोलीस एखाद्या आरोपीच्या गांजा शेतीवर कारवाई करतात , गुन्हा देखील दाखल करतात मात्र जर आरोपीने सदरची लागवड स्वतःच्या मालकीच्या शेतात केली असेल तर मग अशा प्रकरणात महसूल विभागावर, कृषी विभागांवर याची जबाबदारी निश्चित केली का  जात नाही ?  ज्या शेत शिवारामध्ये उघडपणे गांजाची लागवड केली जाते या शेतीच्या सातबाराच्या पिकांच्या नोंदी या महसूल विभाग कार्यालय, कृषी विभागाकडे असतात त्यानुसार त्यांना पीक पाणी व शेतसारा  लावला जातो मग शेतीमध्ये दर्शवलेल्या पिकांच्या व्यतिरिक्त बेकायदेशीर पिके घेतली जात असतील तर त्याची जबाबदारी स्थानिक तलाठी आणि सर्कल अधिकारी ह्यांची देखील आहे. सदर प्रकारात महसूल आणि कृषी अधिकारी देखील जबाबदार असून ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारची अवैद्य लागवड आढळून येते त्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होणे गरजेचे आहे तरच या प्रकाराला आळा बसणे शक्य आहे. तालुक्यातील दुसरे वास्तव असे आहे की अनेक वेळा पोलिसांच्या छाप्यात सापडलेला गांजा शेती ही वनविभागाच्या अतिक्रमित क्षेत्रात आढळून येते. तालुक्यात शासनाने भूमिहीन लोकांना वनजमिनीचे पट्टे वाटप केले असून अनेक ठिकाणी वनजमिनींवर स्थानिक रहिवाशांनी अतिक्रमण देखील केलेले आहे अशा अतिक्रमित जमिनीवर गांजा उत्पादन घेण्याचे प्रमाण तालुक्यात फार मोठे आहे मात्र पोलिस  शेतीवर कारवाई करतात त्यावेळेस त्या जागेला कोणतेही कायदेशीर आधार राहत नाही आणि अतिक्रमीत जागा म्हणून आरोपींवर कारवाई केली जाते .मात्र वन विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून गांजा पिकाची लागवड करून मोठ्या प्रमाणावर गांजा शेती केली जाते तोपर्यंत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती नसते ही मात्र आश्चर्याची बाब आहे. त्यामुळे यापुढे जेव्हा जेव्हा तालुक्यात गांजा शेती वर कारवाई होईल तेव्हा तेव्हा पोलिसांनी देखील शेतीचे मूळ मालक कोण आणि ती शेती महसूलच्या अधिक्षेत्रात येते का आणि येत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे . आणि  गांजा शेती ही  वन विभागाच्या भागाच्या अतिक्रमित जमिनीवर आढळून आली तर अशा गुन्ह्यांमध्ये वनविभागाला देखील समाविष्ट करून घेत सदरची जागा वनविभागाची असेल तर ती पात्र लाभार्थ्यांची आहे की अपात्र याची माहिती घेतली पाहिजे, आणि अतिक्रमण असेल तर त्यावर केलेली कारवाई व दाखल गुन्हे  त्याची अधिकृत कागदपत्रे तपासली पाहिजेत . वनविभागाच्या अतिक्रमित जमिनीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैधपणे गांजा पिकांचे उत्पादन होत असेल तर मग त्याच्या परिक्षेत्रात कार्य करणारे वनविभागाचे अधिकारी यांना या गोष्टी निदर्शनात येत नाहीत का ?  हा प्रश्न उपस्थित राहत असून अशा कारवाईमध्ये फक्त लागवड करणाऱ्या  आरोपींना अटक न करता परिक्षेत्रातील वनाधिकाऱ्यांना देखील अशा प्रकरणात जबाबदार धरण्यात यावे आणि त्यांच्याकडून योग्य ती कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊन पुढील तपास करण्यात यावा .अशा प्रकारची कार्यपद्धती सुरू झाली तर निश्चितच गांजा उत्पादनावर तालुक्यात नियंत्रण मिळवता येऊ शकते  अशा प्रकारची कारवाई कठोरपणे करण्याची मानसिकता पोलीस विभागा सोबत महसूल आणि कृषी विभाग वनविभाग यांचे अधिकाऱ्यांमध्ये जागृत होणे गरजेचे आहे जर भविष्यात तालुक्यातील गांजा शेती वर नियंत्रण मिळवण्यात विविध प्रशासकीय यंत्रणा यश आले नाही तर मात्र महाराष्ट्र राज्यात शिरपूर तालुक्याला गांजा उत्पादन करणारा तालुका म्हणून नवी ओळख निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे . म्हणून गांजा शेती वर कारवाई करताना त्यास प्रोत्साहित करणारे   घटक आणि जबाबदार घटक आणि त्यांची वास्तविकता लक्षात घेणे गरजेचे असून पुढील काळात अवैधरित्या लागवड केलेल्या गांजा कारवाया या फक्त मुद्देमाल हस्तगत करून गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत मर्यादित न राहता त्यामागील वास्तवतेच्या शोध घेऊन सक्षम कारवाया होणे आता तालुक्याची गरज आहे. तरच भविष्यकाळात तालुक्याला लागलेला गांजाचा कलंक पुसून काढणे यंत्रणेला शक्य होईल अन्यथा यास चालना मिळाल्यास गांजा शेती वर नियंत्रण करणे कोणत्याही यंत्रणेला शक्य होणार नाही म्हणून भविष्यात गांजा शेती आणि त्यामागील वास्तव यांचे शोध घेऊन  कारवाया करणे अपेक्षित आहे.