"शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा बदला! – शिरपूरात लोकशाहीचा गळा घोटणारी राजकीय हुकूमशाही"
किसान सभेच्या निषेध
शिरपूर प्रतिनिधी :
शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या शिरपूर फर्स्ट च्या तरुणांवर व त्यांच्या कुटुंबियांवर सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय सुरबद्धीने केलेली कारवाई हा लोकशाहीचा अपमान असून,ही कृती यांच्या मनमानी आणि हुकूमशाही राजकारणाचे हे जिवंत उदाहरण असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया तालुक्यात उमटली आहे. या घटनेच्या सोशल मीडियातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असेल, तालुक्यात एक प्रकारच्या असंतोष पसरला आहे. अत्यंत कडवे आणि खालच्या भाषेत लोक आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. किसान सभेने देखील या घटनेच्या तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
दि. 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी शिरपूर तालुक्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचा शासनाच्या यादीत समावेश व्हावा या एकमेव मागणीसाठी शिरपूर फर्स्ट च्या नेतृत्वाखाली शांततामय मोर्चा काढण्यात आला होता. करवंद नाक्यापासून सुरू झालेला हा मोर्चा तहसील कार्यालयावर जाऊन निवेदन देऊन संपन्न झाला. या मोर्चात अनेक शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते आणि गावागावातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मोर्च्याच्या मागण्या मंत्रालयात पोहोचाव्यात म्हणून शिरपूर फर्स्टचे प्रतिनिधी स्वतः मंत्रालयात जाऊन पाठपुरावा देखील करत होते. या तरुणांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाला तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे दुःख ऐकण्यास भाग पाडले गेले आणि तब्बल १५०० हेक्टर जमिनींचे पंचनामे करण्यात आले – हीच खरी मोर्चाची फलश्रुती ठरली.
मात्र, या यशामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्याचा बदला घेतल्याप्रमाणे, मोर्चाचे नेतृत्व करणारे हंसराज चौधरी यांच्या वडिलांना – जे आर. सी. पाटेल महाविद्यालयात शिक्षक आहेत – निलंबित करण्यात आले. निलंबनाची कारणे जरी काही वेगळी दाखवण्यात आली असली तरी , प्रत्यक्षात ही कारवाई म्हणजे एक राजकीय सूडबुद्धीने केलेली कारवाई असाच आरोप होत आहे.
एवढेच नव्हे, तर मोर्चात सहभागी झालेल्या काही शेतकरी कुटुंबीयांनाही निलंबनाची कारवाई भोगावी लागली आहे.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला विचार, अभिव्यक्ती आणि आंदोलनाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु, शिरपूर तालुक्यात मात्र धार यांच्या हुकूमशाहीचा अंमल चालू आहे. कोणत्याही नव्या नेतृत्वाची कोंडी करणे, स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबणे आणि आपल्या कुटुंबकेंद्रित राजकारणाची पकड कायम ठेवणे — हेच त्यांच्या कारभाराचे मूळ तत्त्व असल्याचे जनतेत चर्चिले जात आहे.
या सर्व घटनेचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, लाल बावटा शेतमजूर युनियन, आयटक संलग्न संघटना यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. तसेच अॅड. हिरालाल परदेशी, अॅड. संतोष पाटील, अॅड. रोशन परदेशी, कांतीलाल परदेशी, बुधा मला पावरा, अर्जुन कोळी, सतीलाल पावरा आणि जितेंद्र देवरे यांनी या कारवाईचा जाहीर निषेध करत निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
लोकशाहीत आवाज उठवणाऱ्यांवरच गंडांतर आणणारी ही प्रवृत्ती अत्यंत धोकादायक आहे. शिरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे अन्यायाविरोधातील हक्काचे प्रतीक आहे आणि त्यावर होणारा दडपशाहीचा प्रयत्न — हा केवळ एका कुटुंबाच्या राजकीय अहंकाराचे दर्शन घडवणारा प्रकार ठरत आहे. शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या तरुणांवर कारवाई करणे म्हणजे लोकशाहीच्या गळ्याला हात घालणे आहे. शिरपूर तालुका ही कोणाची जागीर नाही, आणि जनता गुलामगिरी स्वीकारणार नाही — असा इशारा आता शिरपूरच्या भूमीवरून घुमू लागला आहे.
संपूर्ण प्रकारच्या जाहीर निषेध व्यक्त करत भारतीय किसान सभेने आपला निषेध नोंदवला असून अन्याय करत निलंब रद्द करण्याची मागणी केले आहे. त्यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर करून आपली मागणी पुढे केली आहे.