✍️ संपादकीय : लाचखोरीचे विकास पर्व
“३४ टक्क्यांचा विकास आणि ६६ टक्क्यांची लूट : ठेकेदारीतून उघड झालेला सत्तेचा निर्लज्ज चेहरा”
महाराष्ट्रात विकासाचा गजर कानी पडतो आहे. महामार्ग, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, इमारती, पूल—सर्वत्र ‘विकास’ सुरू असल्याचे चित्र रंगवले जाते. पण हा विकास नेमका कोणाचा आहे, याचा पडदा आता फाटू लागला आहे. कोल्हापूरमध्ये झालेल्या ठेकेदारांच्या बैठकीत उघड झालेली सत्यकथा म्हणजे तथाकथित विकास पर्वाच्या मुळाशी असलेली निर्लज्ज लाचखोरी, बेबंद भ्रष्टाचार आणि नीतिमत्तेची राखरांगोळी.
वर्षानुवर्षे काम करूनही बिले मिळत नाहीत, म्हणून ठेकेदार आंदोलने करतात, निवेदने देतात, निषेध व्यक्त करतात. कधी “तिजोरीत पैसे नाहीत” अशी कारणे पुढे केली जातात, तर कधी अनामत रकमेवर काम उरकण्याचा सल्ला दिला जातो. स्वतःच्या पैशातून काम पूर्ण करूनही ठेकेदार प्रतीक्षेत राहतो—हीच आजची वास्तव परिस्थिती आहे.
आणि याच वेळी सत्तेचे ढोल वाजवले जातात—“ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा.” पण या घोषणेचा अर्थ ठेकेदारांच्या तोंडून बाहेर पडलेल्या टक्केवारीच्या आकड्यांनी पुरता उघडा पाडला आहे. काम मंजूर करतानाच आमदाराला १० टक्के, काम घेतल्यावर १८ टक्के जीएसटी, इतर खर्चात १० टक्के कपात, सरकारी बाबींसाठी आणखी १० टक्के, आणि काम पूर्ण झाल्यावर बिल काढण्यासाठी पुन्हा ५ टक्के ‘लाज’—ठेकेदाराच्या हाती उरते ती फक्त ३४ टक्के रक्कम. त्यातही स्वतःची कमाई अवघी १० टक्के! मग शंभर रुपयांचे काम ३४ रुपयात चोख, दर्जेदार आणि टिकाऊ कसे होणार? असा संतप्त सवाल ठेकेदारांनीच उपस्थित केला आहे.
ही सरळसरळ लूट आहे. ही व्यवस्था विकासाची नसून, विकृतीची आहे. इथे ठेकेदारांचा घास कापला जातो, अधिकाऱ्यांची निर्लज्ज मागणी भागवली जाते आणि लोकप्रतिनिधींची तिजोरी भरली जाते. परिणामी कामे निकृष्ट होतात, दर्जा घसरतो, अपघात होतात, सार्वजनिक पैसा वाया जातो. आणि दोष मात्र पुन्हा ठेकेदारांवर ढकलला जातो—“काम निकृष्ट आहे.”
आज ठेकेदारी व्यवसाय डबघाईला आला आहे. प्रामाणिक ठेकेदार बाजूला पडत आहेत, तर लाच देणारेच टिकत आहेत. ही निवड प्रक्रिया विकासाची नाही, तर भ्रष्टाचाराची आहे. राज्याचे आणि देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान होत असताना सरकार मात्र नैतिकतेच्या गप्पा मारते—हे दुटप्पीपण नाही तर उघडी फसवणूक आहे.
कोल्हापूरच्या बैठकीत ठेकेदारांनी “भाड खाणे बंद करा” असे थेट सांगणे ही केवळ संतापाची अभिव्यक्ती नाही, तर व्यवस्थेवरचा अंतिम आरोप आहे. आमदार, खासदार, अधिकारी—सर्वांच्या नीतिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. काय यासाठीच कोट्यवधींची कामे मंजूर होतात? हा विकास जनतेचा आहे की टक्केवारी खाणाऱ्यांचा?
आता तर या पलीकडे जाऊन काही ठिकाणी खुद्द लोकप्रतिनिधी आणि आमदार दुसऱ्या ठेकेदाराच्या नावाने विकास कामे घेत आहेत. आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून पाहिजे तसे अंदाजपत्रक इस्टिमेट तयार करून त्यांनाही दबावात ठेवून कामे उरकवून घेत आहेत, त्यामुळे अशा कामांमधून मोठा आर्थिक फायदा करून घेत असल्याचा देखील आरोप होत आहे. जितकी जास्त विकास कामे तितका जास्त नफा ही राजकारणाचे सर्वसाधारण सूत्र सध्या तयार झाले आहे. त्यामुळे करोडची विकास कामे यांची आकडेवारी जरी आपल्याला ऐकण्यास गोड वाटत असली तरी त्यामागील अर्थ सत्य फार वेगळे आहे.
जोपर्यंत लाचखोरीची ही साखळी तुटत नाही, तोपर्यंत विकास हा फक्त पोस्टरवरच राहील. रस्ते, पूल आणि इमारती उभ्या राहतील, पण त्यांचा पाया कुजलेलाच असेल. नीतिमत्ता हरवलेले सरकार, निर्लज्ज अधिकारी आणि पिळवणूक झालेली ठेकेदारी—यातून महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही, तर भवितव्यच उद्ध्वस्त होईल.
हा इशारा आहे—आज नाही थांबलो, तर उद्या उशीर झालेला असेल.