थकित वेतनासाठी निवृत्त मुख्याध्यापकाचा लढा; १ जुलैपासून कुटुंबासह बेमुदत उपोषण
बभळाज (वार्ताहर):
अर्पण सेवाभावी संस्था, धुळे संचलित विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रम शाळेचे निवृत्त मुख्याध्यापक मनोहर रघुनाथ पाटील यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी दि. १ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे येथे कुटुंबासह बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. थकित वेतन व सेवाकाळातील विविध देयके तसेच प्रलंबित प्रशासकीय प्रकरणांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने त्यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला आहे.
मनोहर पाटील यांनी १ जानेवारी २०२६ रोजी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. मात्र, निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या वेतनाच्या थकबाकी, प्रस्तावित देयके व इतर रकमा अद्याप अदा करण्यात आलेल्या नाहीत. यासंदर्भात त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, धुळे येथे वारंवार अर्ज, निवेदने व प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. प्रत्येक वेळी नवीन त्रुटी दाखवून प्रक्रिया लांबवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्य शासनाच्या नियमांनुसार, सेवानिवृत्ती किंवा स्वेच्छानिवृत्तीच्या दिवशी संबंधित कर्मचाऱ्याला सर्व देयके अदा करणे बंधनकारक असतानाही, या प्रकरणात त्या नियमाला हरताळ फासण्यात आल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. अनेक वेळा विनंत्या करूनही फाईल पुढे सरकत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जाहीर पत्रकात पाटील यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असून, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. या विलंबाचा गंभीर आर्थिक व मानसिक परिणाम त्यांच्या कुटुंबावर होत आहे.
“हे आंदोलन कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आणि माझ्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे. उपोषणादरम्यान माझ्या किंवा कुटुंबियांच्या आरोग्यास कोणतीही हानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनावर राहील,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असेही मनोहर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
#BreakingNews
#HungerStrike
#AdministrativeFailure
#JusticeDelayed
#PublicIssue
Retired Headmaster, Hunger Strike Protest, District Collector Office, Administrative Negligence, Pending Salary Issue, Maharashtra Administration, Education News