सत्ता की सत्य? — मतदारांच्या नावाने सुरू असलेला राजकीय स्वार्थाचा खेळ
संपादकीय महेंद्रसिंह राजपूत
लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नसते; ती मूल्यांची, निष्ठेची आणि जनतेच्या विश्वासावर उभी असलेली व्यवस्था असते. परंतु आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही सुरू आहे, ते पाहता हा विश्वास दिवसेंदिवस ढासळत चालल्याचे चित्र दिसते. मतदारांचे हित हा शब्द केवळ घोषणा आणि समर्थनासाठी वापरला जातोय का, असा प्रश्न आता सामान्य नागरिकालाही पडू लागला आहे.
खासदार, आमदार सांगतात— “आम्ही विकासासाठी पक्ष सोडला”, “निधी मिळत नव्हता म्हणून निर्णय घ्यावा लागला”. पण खरा प्रश्न असा आहे की, विकासासाठी पक्ष बदलावा लागतो का? विकास हा एखाद्या पक्षाची मक्तेदारी आहे का? जर तसेच असेल, तर मग लोकशाहीतील विरोधी पक्षांची गरजच काय? सत्तेत नसलेले सर्वजण अपयशी आणि सत्ताधारीच विकासाचे ठेकेदार—अशी ही नवी व्याख्या आहे का?
मतदाराने निवडून दिलेले प्रतिनिधी पक्ष सोडतात, विचारधारा बदलतात, पण मतदारालाच विचारले जात नाही. हा मतदारांच्या विश्वासाचा सरळ सरळ अपमान नाही का? ज्यांच्या नावाने मते मागितली, ज्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण केले, त्यांनाच अंधारात ठेवून सत्तेच्या गणितात आकडे बदलणे—ही लोकशाही की संधीसाधूपणा?
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवसेना फोडली गेली. सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे सांगितले जाते. पण कायदेशीर असणे आणि नैतिक असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कायदा पळवाट देऊ शकतो; पण नीतिमत्ता पळवाट स्वीकारत नाही. राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धैर्य का दाखवले जात नाही? जर निर्णय खरोखरच जनहिताचा असेल, तर जनतेच्या न्यायालयात उभे राहण्याची भीती का?
सत्य, निष्ठा, स्वाभिमान हे शब्द आता भाषणापुरतेच उरले आहेत का? सत्तेच्या सावलीशिवाय राजकीय नेते उभे राहू शकत नाहीत का? जर सर्वजण सत्ताधारीच असतील, तर सामान्यांचा आवाज बनेल कोण? रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल कोण? अन्यायाविरोधात लढेल कोण?
या सर्व घडामोडींमागे केंद्राची भूमिका आहे का, भाजपने हा खेळ रचला का—यावर राजकीय समीक्षकांमध्ये मतभेद आहेत. पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे: सहा खासदारांच्या पक्षांतराने महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. ही केवळ राजकीय हालचाल नाही; ही मतदारांच्या बुद्धीची, विश्वासाची आणि लोकशाहीच्या आत्म्याची फसवणूक आहे.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर सत्तेपेक्षा सत्य मोठे मानावे लागेल. अन्यथा उद्या मतदारही विचारेल—आमची किंमत फक्त निवडणुकीपुरतीच आहे का?
याच महाराष्ट्राचे वैभवशाली परंपरा राजकारणात राहिली आहे. अनेक दिग्गजांनी आपली राजकारणाची अनेक वर्ष ही विरोधात राहून घालवली आणि जनसेवा केले, मात्र तत्त्वांशी कधी तडजोड केली नाही. तर दुसरीकडे सध्याचे राजकारण आहे ज्यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांना फक्त सत्तावी आहे, विरोधकाची भूमिका सध्या अडचणीची वाटत आहे. अर्थात यास आजचे बदलते राजकीय स्वरूप आणि परिस्थिती देखील आहे. राजकीय दबाव, अस्तित्व टिकवण्याची लढाई, त्यातून जनसामान्यांची सेवा, पक्ष्यांचे निष्ठा, पक्ष अध्यक्ष यांचे आदेश, विविध स्वायत्त संस्थांची मक्तेदारी, ईडीसीबीआय सारख्या संस्थांच्या वापर, या सर्व बाबींमुळे आजच्या राजकारणाच्या स्तर हा अत्यंत खालच्या पातळीवर घसरला असून सामान्य माणसाला राजकीय प्रतिनिधंबाबत उत्सुकता नाही , द्वेष वाटतो अशा प्रकारची राजकीय परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हळूहळू राजकारणाची क्रेज कमी होत असून लोकप्रतिनिधी आणि लोकशाही यावरील विश्वास दिवसेंदिवस डगमगित होत आहे. लोकशाहीतील आणि राजकारणातील पारदर्शकता संपुष्टात येत असून हे भविष्यासाठी चिंताजनक आहे.