आरटीआयवर सरकारी लगाम : पारदर्शकतेचा श्वास कोंडण्याचा प्रयत्न?
संपादकीय - महेंद्रसिंह राजपूत
लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत शस्त्र आहे. २००५ साली लागू झालेला माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act) हा सामान्य माणसाला सत्तेच्या दालनात डोकावण्याची ताकद देणारा कायदा ठरला. भ्रष्टाचार उघड करणं, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणं आणि प्रशासनाला उत्तरदायी बनवणं—हे सगळं या एका कायद्यामुळे शक्य झालं. मात्र आज, हाच कायदा हळूहळू निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं चित्र समोर येत आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे आरटीआय ही माहिती मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया न राहता एक गुंतागुंतीची, खर्चिक आणि भीतीदायक बाब बनत चालली आहे. याच निर्णयाविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत दिल्लीमध्ये उपोषणाचा इशाराही दिला आहे. हा इशारा केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचा आहे.
नव्या नियमांनुसार आता माहिती मागताना अर्जदाराने माहिती कशासाठी हवी आहे हे कारण द्यावे लागणार आहे. हे तर कायद्याच्या मूळ तत्त्वालाच छेद देणारं आहे. माहितीचा अधिकार हा “का?” विचारण्याचा हक्क आहे; “का माहिती हवी?” याचं उत्तर देण्याची सक्ती करणं म्हणजे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरच बंधन घालणं नव्हे काय? ओळखपत्र, नागरिकत्वाचा पुरावा, १५० शब्दांची मर्यादा, एका विषयापुरताच अर्ज, प्रत्येक वेगळ्या विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज—ही सगळी बंधनं माहिती मागणाऱ्याला थकवण्यासाठीच तर नाहीत ना?
याहून गंभीर बाब म्हणजे शुल्कवाढ. अर्ज शुल्क दहा रुपयांवरून थेट तीस रुपये करण्यात आलं आहे—जवळपास २०० टक्के वाढ! प्रतिचे शुल्क दोन रुपयांवरून पाच रुपये करण्यात आले आहे. अपील, पन्नास रुपये, दूध यातील शंभर रुपये,कागदपत्रे—सगळीकडे दरवाढ. प्रश्न असा आहे की, सरकारला आरटीआयमधून पारदर्शकता द्यायची आहे की पैसे कमवायचे आहेत? माहिती हा हक्क आहे, महसूलाचं साधन नाही.
आजही वास्तव असं आहे की अनेक माहिती अधिकारी वेळेत उत्तर देत नाहीत. राज्य माहिती आयोगाकडे हजारो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. तीन-चार वर्षांनीही न्याय मिळेल याची शाश्वती नाही. दंडात्मक कारवाई क्वचितच होते, त्यामुळे अधिकारी आरटीआयकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. अशा परिस्थितीत, प्रक्रिया अधिक कठीण करून सरकार काय साध्य करू पाहत आहे?
नव्या नियमांनुसार जर माहिती सरकारी वेबसाईटवर उपलब्ध असेल, तर जनमाहिती अधिकारी फक्त त्या वेबसाईटची लिंक देऊ शकतो. पण न्यायालयीन लढ्यात वेबसाईटवरून डाऊनलोड केलेली कागदपत्रे अनेकदा ग्राह्य धरली जात नाहीत. मग नागरिकाने अधिकृत, प्रमाणित प्रत कुठून आणायची? हा नियम कायदेशीर गुंतागुंत वाढवणारा नाही का?
आज प्रश्न उभा राहतो—सरकारला आरटीआयची भीती वाटते का? सत्य बाहेर येऊ नये, म्हणून प्रक्रिया गुंतागुंतीची केली जात आहे का? की लोकशाहीतील नागरिकांना प्रश्न विचारण्यापासून परावृत्त करण्याचा हा डाव आहे?
माहितीचा अधिकार कायदा हा केवळ एक कायदा नाही; तो लोकशाहीचा आत्मा आहे. तो बोथट झाला, तर उत्तरदायित्व संपेल, भ्रष्टाचार वाढेल आणि सत्तेवरचा लोकांचा अंकुश सैल होईल. आज गरज आहे ती नियम सुलभ करण्याची, माहिती आयोग सक्षम करण्याची आणि नागरिकांचा विश्वास मजबूत करण्याची. अन्यथा, “माहितीचा अधिकार” हा केवळ नावापुरता उरेल—शरीर असेल, पण प्राण नसेल.