संपादकीय : “शेतात सोनं पिकतं… पण बाजारात शेतकरीच मातीमोल होतो!”
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आज सर्वात मोठा प्रश्न जर कोणता असेल, तर तो आहे — शेतकऱ्याच्या घामाला किंमत मिळत नाही!
शिरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवारी दिसलेले चित्र हे केवळ एका तालुक्याचे वास्तव नाही, तर संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा आरसा आहे. शेतात जीव ओतून पिकवलेला गहू आज २२०० ते २३५० रुपयांदरम्यान विकला जात आहे. मागील वर्षी याच गव्हाला ३००० ते ३२०० रुपये भाव मिळत होता. पण यंदा उत्पादन खर्च विक्रमी वाढला असतानाही बाजारभाव कोसळले. हा केवळ “भाव घसरला” एवढाच विषय नाही; हा शेतकऱ्याच्या अस्तित्वावर घाव घालणारा प्रश्न आहे.
एका बाजूला खतांचे दर वाढले, बियाणे महागले, औषधांचा खर्च वाढला, ट्रॅक्टर मशागत, मजुरी आणि हार्वेस्टिंगचे दर गगनाला भिडले; तर दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाला मिळणारा भाव मात्र सतत घसरत गेला. म्हणजे सरकारच्या धोरणांनी शेतकऱ्याला उत्पादनासाठी खर्च वाढवायला भाग पाडले, पण विक्रीच्या वेळी त्याच्या घामाची किंमत ठरवताना मात्र बाजाराच्या हवाली केले. हीच खरी शोकांतिका आहे.
आज शेतकरी शेती करत नाही, तर तो कर्जाच्या विळख्यात जगण्यासाठी झुंज देतो आहे. बँकेचे हप्ते, सावकारांचे व्याज, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि शेतीसाठी पुन्हा नवीन गुंतवणूक — या सर्व चक्रात शेतकरी पूर्णपणे पिचून गेला आहे. त्याने दिवसरात्र राबून सोन्यासारखे पीक उभे केले, पण बाजारात त्यालाच “मातीमोल” किंमत मिळते. यापेक्षा मोठा अन्याय कोणता?
याहून गंभीर बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधींची असलेली भयावह शांतता!
ज्यांना ग्रामीण भागातील जनतेने लाखो मतांनी निवडून दिले, ते आमदार-खासदार सभागृहात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठाम आवाज उठवताना दिसत नाहीत. हमीभाव, बाजार हस्तक्षेप योजना, कर्जमाफी, पीकविमा, निर्यात धोरण, व्यापाऱ्यांची मनमानी — या ज्वलंत प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत लोकप्रतिनिधींमध्ये का दिसत नाही? हा प्रश्न आता सामान्य शेतकरी उघडपणे विचारू लागला आहे.
राजकारणात आज शेतकरी केवळ मतदानापुरता महत्त्वाचा राहिला आहे का?
निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नावाने घोषणा करायच्या, कर्जमाफीची स्वप्ने दाखवायची, पण सत्ता मिळाल्यानंतर व्यापारी आणि दलालांच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे — हेच वास्तव आज ग्रामीण महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. बाजार समित्यांमधील व्यापारी केंद्रीत धोरणे, साठेबाजी आणि सरकारची निष्क्रियता यामुळे शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त होत आहे.
कांदा, केळी, सोयाबीन, कापूस, मूग, बाजरी अशा जवळपास सर्वच पिकांना यंदा समाधानकारक भाव मिळालेला नाही. त्यामुळे केवळ शेतकरीच नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. शेतमजुरांच्या हाताला काम कमी झाले, बाजारपेठा ओस पडल्या, गावातील खरेदीक्षमता घटली. म्हणजे शेती संकटात आली की त्याचे पडसाद संपूर्ण समाजावर उमटतात, हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे.
शासनाने हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. बाजार हस्तक्षेप योजना तातडीने राबवली पाहिजे. उत्पादन खर्च नियंत्रणासाठी खत, बियाणे आणि औषधांवरील दर कमी केले पाहिजेत. पीकविमा योजना पारदर्शक केली पाहिजे. अन्यथा “शेती हा तोट्याचा व्यवहार” ही भावना अधिक तीव्र होईल आणि शेतीपासून तरुण पिढी कायमची दूर जाईल.
शेतकरी हा केवळ अर्थव्यवस्थेचा घटक नाही; तो देशाचा अन्नदाता आहे.
पण दुर्दैव असे की, आज हा अन्नदाता स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी झगडतो आहे. त्याच्या घामाचे मोल जर बाजार आणि सरकार दोघांनीही नाकारले, तर उद्या शेती वाचणार नाही आणि शेती वाचली नाही तर देशाचे अर्थचक्रही टिकणार नाही.
आज शेतकऱ्याच्या डोळ्यात आलेले अश्रू हे केवळ एका कुटुंबाचे दुःख नाही; ती शासन व्यवस्थेच्या अपयशाची जाहीर कबुली आहे.