“मुख्यमंत्र्यांचा दौरा आणि जळते प्रश्न: शिरपूरच्या आदिवासी गावांना न्याय कधी?”
📰 सविस्तर बातमी
भटू धाकड, शिरपूर
शिरपूर (प्रतिनिधी) — देश स्वातंत्र्याच्या ७९व्या वर्षात पदार्पण करत असताना ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत’च्या घोषणा जोरात सुरू आहेत. मात्र, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी पट्ट्यात आजही मूलभूत सुविधांचा अभाव पाहायला मिळत आहे. असा दावा केला जात आहे. रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य या जीवनावश्यक सेवांसाठी येथील ३० ते ४० गावे आजही संघर्ष करत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रस्तावित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले असून, स्थानिक नागरिक आणि संघटना प्रशासनाला जाब विचारत आहेत.
🚧 रस्त्यांचा प्रश्न: विकासाला वनविभागाचा ‘ब्रेक’
सांगवी ते बोराडी या महत्त्वाच्या रस्त्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. वनविभागाच्या परवानग्यांचे कारण पुढे करत काम रखडले असून, या रस्त्यावर अवलंबून असलेल्या ३०-४० गावांतील हजारो आदिवासी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.पावसाळ्यात परिस्थिती अधिकच बिकट होते. रस्त्याअभावी आजारी रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळणे कठीण होते.“या वेगाने काम सुरू राहिले, तर हा रस्ता पुढील ५० वर्षांत तरी पूर्ण होईल का?” असा प्रश्न
— भरतजी पटले, तालुका अध्यक्ष, वीर बिरसा ब्रिगेड सातपुडा संघटना, यांनी उपस्थित केला आहे.
💧 जलजीवन मिशनचा फज्जा; ‘हर घर जल’ फक्त कागदावर
केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ योजनेचा गाजावाजा असला तरी जामुनपाणी सारख्या गावांत वास्तव वेगळेच आहे. येथे केवळ पाईपलाईन टाकण्यात आली असून, पाण्याची टाकीच बांधलेली नाही. अनेक गावात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आलेला नाही.
परिणामी, महिलांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागत आहे. योजना कागदावरच अडकून पडली असून, नळाला पाणी कधी येणार याचा कोणताही ठोस आराखडा नाही.
🌊 सलईपाडा धरण: आश्वासनांचा ‘पाणचट’ खेळ
गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून सलईपाडा धरण तुटलेल्या अवस्थेत आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यास ३०-४० गावांचा पाणी आणि शेतीचा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही.स्थानिकांच्या मते, “धरण दुरुस्त झाले तर आमचे आयुष्य बदलेल, पण सरकारला यासाठी वेळच नाही.”
🏥 आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा; इमारती आहेत पण सेवा नाही
एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नर्सिंग कॉलेजचे उद्घाटन होत असताना, दुसरीकडे गावातील आरोग्य केंद्राची अवस्था दयनीय आहे. काही दिवसापूर्वीच तालुक्यात गरोदर मातेला रस्त्यावर प्रसूती करण्याची वेळ आली होती, तर काही घटनेत गरोदर मातेची अवहेलना झाल्याचे प्रकार देखील समोर आले होते.
नर्सिंग स्टाफचा अभाव: पुरेशा नर्सेस उपलब्ध नाहीत
औषधांचा तुटवडा: रुग्णांना वेळेवर औषधे मिळत नाहीत
सेवा ठप्प: इमारती असूनही प्रत्यक्ष सेवा अपुरी
यामुळे आदिवासी नागरिकांना किरकोळ आजारांसाठीही शहराकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
⚠️ आंदोलनाचा इशारा
स्थानिक संघटनांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष दिले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
“रस्ते नाहीत, पाणी नाही, उपचार नाहीत — हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू.”
— भरतजी पटले
🔎 मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात उत्तर मिळणार?
शिरपूर तालुक्यात खासगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध संघटना आणि नागरिकांनी या ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
आता या दौऱ्यात आदिवासी भागातील मूलभूत समस्यांवर ठोस निर्णय घेतला जातो का, की पुन्हा एकदा आश्वासनांची सरबत्ती होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही शिरपूरच्या आदिवासी गावांना मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत असेल, तर हा विकासाचा दावा नेमका कोणासाठी?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
त्यामुळे तालुक्यात एकीकडे राजकीय व्यक्तींच्या साम्राज्यवादी विकास दुसरीकडे सामान्यांच्या उपेक्षा असे विरोधाभाषिक चित्र निर्माण होताना दिसत आहे.
यावर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया काय असेल याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.