🔴 भाग १ : शिरपूर पंचायत समिती कृषी विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह ?
“शेष योजनेत शेतकऱ्यांचा अंधारात खेळ!” अधिकारी,दलालांचा हस्तक्षेप उघड?
शिरपूर (प्रतिनिधी) –
सरकारी विभाग आणि भ्रष्टाचार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत का ? असे आता खेदाने विचारावे लागत आहे. विविध विकास योजना यांच्यातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून विविध उपायोजना करण्यात येत असल्या तरी, भ्रष्ट अधिकारी यातूनही मार्ग शोधतातच. त्यामुळे काही केल्या विकास योजनेतील भ्रष्टाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे.
असाच काहीसा गंभीर प्रकार शिरपूर तालुक्यातील शिरपूर पंचायत समितीतील कृषी विभाग यांच्यामार्फत राबविला जाणाऱ्या जिल्हा परिषद शेष योजना अंमलबजावणीत होत असल्याच्या गंभीर आरोप होत आहे.
धुळे जिल्हा परिषद सेस (शेष निधी) योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज मागवण्यात आले होते. सौर दिवे, ताडपत्री, पीव्हीसी-एचडीपी पाइप, जीवामृत बॅग यांसारख्या साहित्यांवर १०ते ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान या योजनेतून दिले जाते. संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे अवजारे आणि साहित्य अल्प दरात उपलब्ध व्हावे हा यामागचा प्रामाणिक उद्देश.
यासाठी खरे तर शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येतात, यानंतर जिल्हा स्तरावरून कृषी समिती या अर्जाची अवलोकन करून, छाननी अंती काही लाभार्थ्यांची निवड करतात ही शासनाची प्रचलित पद्धत आहे.
आता कृषी विभागातील काही अधिकार्यांनी आपल्या पदाच्या गैरवापर करून मनमानी पद्धतीने ही योजना राबविण्याच्या निर्णय घेतला आणि लकी ड्रॉ पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्याच्या निर्णय प्रक्रिया राबवण्यात आली. जी बेकायदेशीर आहे.
यातही उद्दिष्टेपेक्षा जास्त लोकांचे लकी ड्रॉ मधून निवड केले, त्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या, त्या यादी पंचायत समितीच्या कार्यालयाबाहेर प्रकाशित देखील करण्यात आल्या. मात्र प्रत्येक लाभार्थी किंवा शेतकरी हा पंचायत समितीला येत नसल्याने अनेकांना आपले नाव आहे याची माहिती मिळाली नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर ५ डिसेंबर २०२५ रोजी पंचायत समिती शिरपूर येथे लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवडही करण्यात आली. या पद्धतीवर देखील अनेकांचा आक्षेप आहे.
खरे तर ही शासनाची डीबीटी योजना असून पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या आवडीच्या विक्रेता कडून उत्कृष्ट क्वालिटीचे साहित्य खरेदी करावे, खरेदी केलेल्या साहित्याची बिले त्यांनी पंचायत समिती कार्यालयात सादर करावी. यानंतर पंचायत समितीचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूची मूल्यांकन आणि पाहणी करून, ती वस्तू त्या किमती योग्य असल्याची, किंवा आयएसआय मार्क असल्याची खात्री करून, विक्रेत्याचे जीएसटी बिल तपासून त्यानंतर लाभार्थ्याच्या अनुदानासाठी पात्रतेच्या प्रस्ताव शासनाला पाठवावा अशी प्रचलित पद्धत आहे.
मात्र शिरपूर तालुक्यात भलतेच काही घडत असून,
काही निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना अज्ञात खाजगी व्यक्तींकडून फोन येऊ लागले. “तुम्हाला सरकारी अनुदान मंजूर झाले आहे, आमच्याकडूनच साहित्य खरेदी करा,” असा दबाव टाकण्यात आल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळे साहित्य खरेदीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणारा हा दलाल कोण ? कोणाच्या आदेशाने आणि आशीर्वादाने त्याने या साहित्याचे भ्रष्टाचाराचे दुकान पंचायत समिती आवाराच्या जवळ सुरू केले. या दलाला कृषी विभागातील एका सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. इतकेच काय तर वरिष्ठ अधिकारी खालच्या अधिकाऱ्यांना याच व्यक्तीकडून खरेदी करा असा अघोषित दबाव देखील टाकत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सध्या ही योजना डीबीटी योजना राहिली नसून त्यात दलाल यांच्या आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या समावेश झाला आहे.
यामुळे योजना प्रशासनाऐवजी ‘दलालांच्या जाळ्यात’ अडकली का? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
तालुक्यातील प्रत्येक योजनेवर बारीक लक्ष असलेल्या आमदारांचे या योजनेकडे दुर्लक्ष का ? या योजनेत भ्रष्टाचाराच्या घोळ करून, दलालमार्फत योजना राबवणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या शोध घेऊन त्यावर प्रशासन कारवाई करणार का ? असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत असून निर्भीड विचार आपल्या पुढील भागात या योजनेतील भ्रष्टाचार, दलाल आणि अधिकाऱ्यांची साखळी, त्यांनी शोधून काढलेला भ्रष्टाचाराचा नवीन मार्ग याबाबत सविस्तर खुलासा करत आहे.. क्रमश पुढील अंकी...