शिरपूरमध्ये नागरिकांचा प्रशासनाला जागरूकतेचा धडा : अंगणवाडी भरतीत बेकायदेशीर स्टॅम्प पेपर अट; तक्रारीनंतर प्रशासनाने २५० रुपये परत केले
शिरपूर :
नागरिक जागरूक आणि कायद्याची जाण असलेला असेल तर प्रशासनातील बेफिकीर अधिकाऱ्यांनाही नियमांचे पालन करावे लागते, याचे ठोस उदाहरण शिरपूर तालुक्यात समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते माधवराव दोरीक यांनी अंगणवाडी सेविका भरती प्रक्रियेत उमेदवारांवर लादण्यात आलेल्या बेकायदेशीर अटीविरोधात आवाज उठवत प्रशासनाला चक्क खर्चासह पैसे परत करण्यास भाग पाडले.
शिरपूर तालुक्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (ICDS) विभागाकडून मागील वर्षी अंगणवाडी सेविका भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या भरतीदरम्यान काही महिलांच्या नावात बदल झाल्याने संबंधित उमेदवारांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु याबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा प्रकारचे स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र घेण्याची सक्ती न्यायालयीन निर्णयानुसार आधीच बंद करण्यात आलेली होती.
Bombay High Court यांनी अशा प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांच्या सक्तीवर बंदी घालत सामान्य नागरिकांवर होणारा अनावश्यक आर्थिक बोजा टाळण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही शिरपूरमधील प्रशासनाने या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत उमेदवारांना स्टॅम्प पेपर खरेदी करण्यास भाग पाडल्याचे समोर आले.
यामुळे अनेक महिलांना अनावश्यक खर्च सहन करावा लागला आणि मानसिक त्रासही झाला. ही बाब लक्षात आल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते माधवराव दोरीक यांनी प्रशासनाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करत सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर प्रशासनाला आपली चूक मान्य करावी लागली आणि उमेदवाराकडून घेतलेला खर्च परत देत २५० रुपयांचा धनादेश अधिकृतरित्या देण्यात आला.
या घटनेमुळे प्रशासनाची नियमांबाबतची बेफिकिरी आणि बेजबाबदार कारभार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. न्यायालयीन निर्णय असतानाही त्याची अंमलबजावणी न करणे आणि उमेदवारांना अनावश्यक खर्च करायला लावणे ही गंभीर बाब असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकदा नियमांचे अज्ञान किंवा दुर्लक्षामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. मात्र या प्रकरणातून एक महत्त्वाचा संदेश समोर आला आहे—नागरिक जागरूक असतील आणि कायद्याच्या आधारे प्रश्न उपस्थित करतील तर प्रशासनालाही नियमांच्या चौकटीत काम करावे लागते.
माधवराव दोरीक यांच्या पाठपुराव्यामुळे केवळ आर्थिक नुकसान भरून निघाले नाही, तर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्याचा इशाराही मिळाला आहे. शिरपूरमधील ही घटना नागरिकांच्या सजगतेची आणि अधिकारांविषयीच्या जागरूकतेची प्रेरणादायी उदाहरण म्हणून पाहिली जात आहे.
ShirpurNews
#DhuleNews
#MaharashtraNews
#RTIActivist
#AnganwadiRecruitment
#BreakingNews
#LocalNews
#GovernmentAccountability
#CitizenPower
#NewsUpdate