“शिस्त लावणारा अधिकारी दोषी आणि काही कामचुकार ग्रामसेवक पीडित? नियम नको, मनमानी हवी का ?
✍️ संपादकीय लेख
शिरपूर तालुक्यात सध्या जे काही सुरू आहे, ते केवळ प्रशासकीय वाद नाही, तर सामान्य माणसाच्या संयमाची घेतलेली परीक्षा आहे. ग्रामपंचायत ही ग्रामीण लोकशाहीची पहिली पायरी असते. पण दुर्दैवाने शिरपूर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत कार्यालये आज लोक सेवे ऐवजी मनमानीचे अड्डे बनली आहेत. ही जणू काही विकास कामांच्या आढ टक्केवारीचे केंद्र बनली आहेत हे मागील काळात दाखल झालेल्या तालुक्यातील गुन्ह्यांवरून सिद्ध होत आहे. सर्वच ग्रामपंचायतींच्या कारभार वाईट आहे असा त्याचा मुळीच अर्थ नाही.काही ग्रामपंचायतींच्या कारभार पारदर्शक देखील आहे. शासन पातळीवर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतीत देखील तालुक्यात आहेत. आपल्या उत्कृष्ट कामातून राज्यभरात त्यांनी तालुक्याची शान देखील वाढवले आहे. मात्र अनेक ठिकाणी ठेकेदारी पद्धतीमुळे पंचायतीच्या कारभारावर गालबोट लागत असते .
ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हे गावाच्या प्रशासनाचे मेरुदंड मानले जातात. मात्र प्रत्यक्षात काय चित्र आहे? अनेक ठिकाणी ८–८ दिवस कार्यालयात न येणारे अधिकारी, साध्या दाखल्यासाठी नागरिकांना फेऱ्या, मुख्यालयात वास्तव्यास न राहता घरभाडे भत्ता उकळण्याचा प्रकार,आठवड्यातून दोन दिवस कार्यालयात हजर राहून घरूनच कारभार करणे,
लेखापरीक्षण अहवालांच्या प्रती कार्यालयात उपलब्ध नसणे,कामात दिरंगाई, फाईल दप्तर वेळेवर न करणे, उर्मट वागणूक, प्रशासनिक कारभार करत असताना मासिक सभेत वेळेवर उपस्थित न राहणे, पूर्वसूचना न देता सभेतून वॉक आऊट करणे, ग्रामपंचायतचे मासिक सभेचे इतिवृत्त दर महा सादर न करणे, मासिक दैनंदिन वेळेवर सादर न करणे, ग्रामपंचायत कार्यालयीन वेळेत हजर न राहणे, ग्रामनिधी बँक खात्यात जमा न करता परस्पर खर्च करणे , घरकुलांच्या शेवटच्या हप्ता मिळण्यासाठी ग्रामसेवकांचे स्वाक्षरी लागते, ती वेळेवर न मिळाल्याने अनेकांचे हप्ते देखील रखडल्याची बाब देखील समोर येत आहे, अशा अनेक प्रकारच्या त्रुटी या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवकांचे काम किती पारदर्शक आहे याची प्रचिती येते. अर्थात यात देखील काही कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत ही बाब देखील मान्य करावीच लागेल.
हे सगळे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू असताना , आता प्रशासनिक शिस्त लावणे देखील गुन्हा ठरत आहे. कर्मचाऱ्यांना शिस्तीची नियमांची अट लावले की संघटना पुढे येतात आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधात निवेदने देतात. ही पद्धत बरोबर नाही, तर खरोखर कोणावर अन्याय होत असेल आणि अधिकारी न्याय भूमिकेत नसेल तर अवश्य आवाज बुलंद केला पाहिजे. तालुका कोणत्याही अधिकाऱ्याची हुकूमशाही देखील सहन करणार नाही हे देखील तेवढेच सत्य आहे.पण केवळ इच्छित बदल्या झालं नाहीत, किंवा संघटनेच्या हस्तक्षेप पूर्णपणे मान्य केला नाही, तर अधिकारी वाईट ही प्रवृत्ती सध्या वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत, जेव्हा शिरपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेतात, ग्रामपंचायत स्तरावर शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करतात, कामचुकारपणावर बोट ठेवतात , कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू होताच अचानक काहींच्या पोटात दुखू लागते.
कारण स्पष्ट आहे.शिस्त म्हणजे काहींच्या सोयीवर गदा.नियम म्हणजे मनमानीला लगाम.
म्हणूनच आज ग्रामविकास अधिकारी संघटनेच्या नावाखाली काही शब्दांचा विपर्यास करून, अर्धसत्य मांडून, आमदारसाहेबांकडे तक्रारीचे निवेदन दिले जाते. त्यातही मागण्यांचे निवेदन आमदारांना दिले गेले नाही अशी देखील प्राथमिक माहिती आहे.
हा प्रकार म्हणजे नेमका काय? चोराच्या उलट्या बोंबा नाहीत ना ? ज्या अधिकाऱ्याने सामान्य माणसाला दारात उभे न ठेवता ऐकून घेतले,ज्याने कामासाठी ‘ओळख’ नको, ‘नियम’ हवा असे सांगितले,
ज्याने ग्रामपंचायत स्तरावर शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला तो अधिकारी आज दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रश्न आता एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
हा प्रश्न आहे प्रशासन सामान्य माणसासाठी आहे की कामचुकारांसाठी? शिस्त लावणाऱ्याला शिक्षा आणि नियम तोडणाऱ्याला संरक्षण मिळणार का?
शिरपूर तालुक्यातील जनता हे सगळे शांतपणे पाहत बसणार नाही. जर जनतेच्या प्रश्नांना समजून घेणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर नागरिक बोलक्या प्रतिक्रिया, निवेदनं आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट करतील.कारण आज लढा एका अधिकाऱ्याचा नाही,
तर उद्या प्रत्येक सामान्य माणसाच्या हक्काचा आहे.
शिस्त लावणारा अधिकारी दोषी ठरवला गेला, तर बेशिस्तपणाला मोकळे रान मिळेल. मग सामान्यांना न्याय कसा मिळेल ? आणि हे शिरपूरच्या शासकीय व्यवस्थेसाठी सर्वात मोठे संकट असेल.
लोकप्रतिनिधींनी देखील प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप न करता मध्यस्थीची भूमिका घेऊन प्रशासकीय काम सुरळीत शिस्तीत आणि नियमात सुरू राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांना बळ दिले पाहिजे. आणि काही चुकत असेल तर समज देणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. शिवाय अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तक्रार करण्यासाठी प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे न जाता लोकप्रतिनिधींकडे जाणे ही कोणती नवीन परंपरा तालुक्यातून जन्माला येत आहे. तेवढे हे सर्व काही प्रकार वेळेत सावरले नाही तर तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणा हाता बाहेर जातील हेही सत्य नाकारता येत नाही. म्हणून प्रशासनाला शिस्त लावण्याची जबाबदारी ही अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांची संयुक्त आहे. यांच्या योग्य त्या समन्वयातून तालुक्याच्या प्रशासनाचा नवी दिशा मिळेल हीच एक अपेक्षा.