“न्यायालयाचा वेळ वाया”; माजी आमदार अनिल गोटेंना औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका
लोकस स्टॅन्डी नसताना जनहित याचिका; अनिल गोटेंची याचिका फेटाळली, एक लाखांची अनामत जप्त
दबावासाठी याचिका दाखल केल्याचा ठपका; माजी आमदार गोटेंना उच्च न्यायालयाची चपराक
जनहिताच्या नावाखाली न्यायालयीन गैरवापर; गोटेंची याचिका फेटाळून अनामत जप्त
‘त्रयस्थ व्यक्तीला याचिकेचा अधिकार नाही’; गोटेंविरोधात खंडपीठाचे कठोर निरीक्षण
📰 सविस्तर बातमी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने माजी आमदार अनिल गोटे यांना मोठा दणका दिला आहे. कायदेशीर अधिकार (लोकस स्टॅन्डी) नसताना जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवल्याबद्दल गोटे यांनी जमा केलेली एक लाख रुपयांची अनामत जप्त करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
न्या. संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका दि. १६ डिसेंबर २०२५ रोजी फेटाळली. जप्त करण्यात आलेल्या अनामत रकमेपैकी ५० हजार रुपये नांदेड येथील माता अनसूया शासकीय राहेला राज्यगृह आणि ५० हजार रुपये आर्वी येथील भवानी विद्यार्थी कल्याण प्रतिष्ठान या संस्थांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
दादासाहेब रावळ सहकारी बँकेने बेकायदेशीर कर्जवाटप केल्याच्या आरोपावरून मूळ तक्रारदार जरद मदनराव पाटील यांनी दोंडाईचा येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती.
त्या आदेशानुसार तपास करून बँक कर्मचारी व कर्जदारांना आरोपी करण्यात आले. पुढे हा तपास २०१३ मध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) वर्ग करण्यात आला. विशेष लेखा परीक्षण अहवाल २०१५ मध्ये, तर अंतरिम अहवाल २०२२ मध्ये सादर झाला. मात्र त्यानंतर मूळ तक्रारदाराने अर्ज मागे घेतला.
यानंतर २०२३ मध्ये माजी आमदार अनिल गोटे यांनी जनहित याचिका दाखल करून बँकेच्या संचालकांना आरोपी करण्याची व चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. ही याचिका स्वीकारताना खंडपीठाने एक लाख रुपये अनामत जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अतुल काळे यांनी गोटे यांना याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गोटे हे त्रयस्थ व्यक्ती असून त्यांचे कोणतेही वैयक्तिक किंवा आर्थिक नुकसान झालेले नाही, त्यामुळे त्यांना जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दबावासाठी याचिका दाखल केल्याचे निरीक्षण
खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, तपास यंत्रणा व आरोपींवर दबाव टाकण्यासाठी न्यायालयाचा वापर करण्यात आला, ही बाब गंभीर आहे.
अशा प्रकारे लोकस स्टॅन्डी नसताना याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालविणे योग्य नसल्याचे सांगत, खंडपीठाने अनामत जप्त करण्याचे आदेश देत याचिका फेटाळली.