“गुन्हेगारांना ठोकून काढा” म्हणणाऱ्या अजित पवारांचीच राष्ट्रवादी गुन्हेगारीच्या दारात?
आंदेकर–मारणे कुटुंबीयांना तिकीट देताच राज्यकारणात संतापाची लाट
राजकीय बातमी (सविस्तर):
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अधःपतन पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आले असून, राजकीय पक्षांची गुन्हेगारीकडे झुकणारी धोरणे लोकशाहीसाठी किती घातक ठरू शकतात, याचे जिवंत उदाहरण पुण्यात पाहायला मिळत आहे. कुख्यात गुंड आंदेकर टोळीशी संबंधित आणि आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात सध्या तुरुंगात असलेल्या सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांना अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रभाग क्रमांक २३ मधून दोघीही तुरुंगातूनच निवडणूक लढवणार आहेत.
याचबरोबर, पुण्यातील कुख्यात गुंड गजा मारणे याच्या पत्नीलाही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तिकीट देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे केवळ पुणेच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र संताप आणि संतुलन बिघडल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
*राजकारणातील वाढती गुन्हेगारी – लोकशाहीसाठी धोका*
लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक ही जनतेच्या विश्वासावर उभी असते. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना थेट उमेदवारी देणे म्हणजे गुन्हेगारीला राजकीय संरक्षण देण्यासारखे असल्याची टीका होत आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणांवर यामुळे चुकीचा संदेश जातो, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबाबत अविश्वास निर्माण होतो.
अजित पवारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
काही दिवसांपूर्वीच “गुन्हेगारांना ठोकून काढा” असे कडक वक्तव्य करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आज त्याच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबीयांना राजकीय तिकीट देत असल्याने त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राजकीय सोयीसाठी तत्त्वांना तिलांजली देण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.
*विरोधकांचा हल्लाबोल*
या उमेदवारीवरून विरोधी पक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. “सत्ता मिळवण्यासाठी गुन्हेगारीचा आधार घेतला जात असेल, तर ते लोकशाहीचे अपहरण आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. सामाजिक संघटना आणि सुजाण नागरिकांकडूनही या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यात येत आहे.
*जनतेसमोर गंभीर प्रश्न*
राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचा वाढता संगनमताचा हा प्रकार थांबणार कधी? राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना चारित्र्य, सामाजिक जबाबदारी आणि कायद्याचा आदर यांचा विचार करणार का? की निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणताही मार्ग स्वीकारला जाणार?
आज पुण्यात घडलेले हे प्रकरण केवळ एका पक्षापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्याच्या राजकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. लोकशाही वाचवायची असेल, तर गुन्हेगारीला राजकारणातून हद्दपार करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांनाच घ्यावी लागणार आहे—अन्यथा उद्याची सत्ता गुंडगिरीच्या हातात जाण्यास वेळ लागणार नाही.