सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अन्य विभागाकडे वर्ग करण्याचे धंदे बंद करा ; अन्यथा परिणाम भोगावे लागतीलआर पीआय आंबेडकर गटाचा इशारा
मुंबई :- राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यापासून सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या असून त्या योजना राबवण्यासाठी मागासवर्गीय लोकांच्या विकासासाठी असलेला हक्क सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधीचा अनधिकृतपणे वर्ग केला जात असुन मागासवर्गीय समाजावर नाही केला जात आहे.
महायुती सरकारच्या या मनमानी कारभारामुळे अनुसूचित जाती , जमाती व इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) समाजातही मोठ्या प्रमाणात असंतोषाची भावना निर्माण झाली असून बहुजन समाजातील जनतेत या मनमानी कारभार कदापि सहन करणार नाही.
राज्य सरकारच्या सदर निधी "पळवापळवी" धोरणांमुळे अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय (OBC)समाजावरही अन्याय होत असून करोडो विकास वंचित बहुजन समाजातील जनता याविरोधात असून त्याची गंभीर नोंद घ्यावी व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा इतर खात्यांकडे वर्ग करोडो रुपयांचा निधी तातडीने पुन्हा मूळ विभागास अदा करुन तत्परतेने कार्यवाही करावी व करोडो मागासवर्गीय जनतेचा विकासमार्ग निर्विघ्न ठेवावा.
मागासवर्गीय जनतेच्या निधीवर हा एकप्रकारे सरकारी दरोडाच आहे!अशी आमची भूमिका असून यासंदर्भात सरकारने तातडीने निधी परत पाठवणीचा निर्णय न केल्यास आपल्या सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्यातील तमाम मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय जनतेच्या न्याय हक्कासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असे मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष मा. बाळासाहेब पवार यांच्या नेतृत्वाखाली
जिल्हाधिकारी मुंबई यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.
यावेळी मा. कैलास जोगदंड - संघटक महाराष्ट्र प्रदेश, मा.अशोक ससाने सचिव महाराष्ट्र प्रदेश, मा. तानाजी मिसळे रिपाई नेते, मा. मोहन मल्हार महासचिव मुंबई प्रदेश, मा. नितीन जाधव - संघटक मुंबई, मा. दिलीप कदम उपाध्यक्ष मुंबई, मा. चंद्रशेखर सपकाळे सचिव मुंबई, माननीय प्रदीप सोनवणे अध्यक्ष दक्षिण मध्य मुंबई, मा. राजेश कटारनवरे अध्यक्ष उत्तर मध्य मुंबई, मा. संजय कांबळे अध्यक्ष अनुशक्ती नगर विधानसभा, मा.आकाश घोडके अध्यक्ष चेंबूर मा. दिनेश जाधव सह सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.