"जात प्रमाणपत्रासाठी ३० हजारांची लाच; उपविभागीय कार्यालयाच्या दलालाला रंगेहाथ पकडले!"
धुळे –
सरकारी कार्यालयात सामान्य नागरिकांची फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचे नवे प्रकरण उघडकीस आले आहे. एकीकडे शासन 'शासन आपल्यादारी' अशा घोषणा करत असताना, प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारासाठीही लाच द्यावी लागत आहे, हे आणखी एक उदाहरण धुळे शहरात समोर आले आहे.
तक्रारदार यांनी त्यांच्या नातवाच्या भामटा राजपुत या जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज सादर केला होता. अर्जाची पोच पावती प्राप्त असूनही तब्बल ६ महिन्यांनंतरही प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, शैक्षणिक कामात अडथळे निर्माण होत होते.
यामुळे तक्रारदार आणि त्यांचे भाचे २० मे २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या भेटीसाठी कार्यालयात गेले. मात्र अधिकारी बाहेर गेले असल्याने त्यांची भेट न झाल्यामुळे, त्यांना पंटर वाल्मिक झाल्टे हे व्यक्ती भेटले. त्यांनी उपविभागीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी चांगले संबंध असल्याचे सांगत, "प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रत्येकी 15,000 याप्रमाणे ३०,०००/- रुपये द्यावे लागतील, यातील वाटा उपविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार संजय शिंदे व इतर कर्मचाऱ्यांना जाईल," असे स्पष्ट सांगितले.
सदर प्रकाराची माहिती मिळताच, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे येथे तक्रार दाखल करण्यात आली. दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी पंचासमक्ष पडताळणी करत धुळे रेल्वे स्टेशनच्या प्रवेशद्वारासमोर झाल्टे यांना ३०,०००/- रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
या कारवाईत धुळे विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक सचिन साळुंबे, पोलीस निरीक्षक रपाली खांडवी, पंकज शिंदे, तसेच अन्य अधिकारी राजन कदम, मुकेश अहिरे, प्रविण मोरे, संतोष पावरा, रामदास बारेला, प्रशांत बागुल, मकरंद पाटील, प्रविण पाटील, सुधीर मोरे व जगदीश बडगुजर यांनी भाग घेतला. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक श्रीमती शर्मिष्ठा घारो-वालावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अजून कोणाच्या समावेश आहे का याचा तपास सुरू आहे.
हा प्रकार म्हणजे शासन यंत्रणेतील गूढ भ्रष्टाचाराचे आणखी एक भेसूर रूप आहे. जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गरजूंना लाखो रुपये लाच द्यावी लागते, हे दुर्दैवी आहे. सामान्य नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवून त्यांच्याकडून पैसे उकळणाऱ्या यंत्रणेकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडसी कारवाईचे विशेष कौतुक करावे लागेल. त्यांनी निडरपणे कारवाई करत दलालांना रंगेहाथ पकडले असून, अशा भ्रष्ट लोकांविरोधात कठोर कारवाई करून इतरांना धडा शिकवण्याची आवश्यकता आहे.
"लोकशाहीत सामान्य माणूसच जर शासकीय सेवांसाठी लाचार होत असेल, तर हा व्यवस्थेचा पराभव नव्हे काय?" आता गरज आहे ती – अशा भ्रष्ट यंत्रणेला साफ करण्याची, आणि सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याची!
आणि म्हणून धुळे जिल्हा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग जनतेला आव्हान करते की कोणत्याही शासकीय कामासाठी कोणताही लोकसेवक जर तुमच्याकडून पैशांची मागणी करत असेल तर धुळे जिल्हा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करा.