कामगारांचा गळफास ठरत चाललेली ‘फुकट योजना संस्कृती’
संपादकीय महेंद्रसिंह राजपूत
आज महाराष्ट्रात सरकार एकीकडे एमआरईजीएस, घरकुल योजना, पानंद रस्ते, मातोश्री योजना अशा माध्यमांतून ग्रामीण भागातील कामगारांना रोजगार मिळावा म्हणून प्रयत्न करत असल्याचा आव आणते. मात्र दुसरीकडे याच सरकारकडून मोफत अन्नधान्य, थेट खात्यात पैसे, महिला सन्मान योजना, शेतकरी सन्मान निधी, लाडकी बहीण अशा 'फुकटखाऊ' योजना सढळ हाताने राबविल्या जात आहेत. या विरोधाभासी धोरणांनी निर्माण झालेला आर्थिक असंतुलन आणि कामगारवर्गाची निर्माण झालेली निष्क्रियता याकडे सरकार डोळेझाक करत आहे.
मोफत अन्नधान्य आणि पैसे मिळत असल्यामुळे अनेक कष्टकरी आणि मजूर हाताला काम असताना ते करण्यास तयार नाहीत. "सरकार देणारच आहे" ही मानसिकता त्यांच्यात खोलवर रुजत आहे. परिणामी, शेतमालाची शेती असो वा इतर बांधकाम कामे, सर्वत्र मजूर टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जे काही कामास येतात, त्यांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. दुप्पट-त्रिकट मजुरी मागणारे हे मजूर त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत मात्र फारच हलगर्जी दिसतात. या सगळ्याचा थेट फटका शेती व्यवसायाला, व्यापाऱ्यांना आणि लघुउद्योगांना बसतो आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे वस्तूंचे दर वाढतात आणि महागाई अधिक उग्र रूप धारण करते.
या साऱ्या परिस्थितीमध्ये सरकारला मात्र याचे फारसे काहीच वाटत नसल्याचे दिसते. कारण ‘फुकट’ योजना ही सध्या सत्तेवर राहण्याची नवी राजकीय रणनीती बनली आहे. मतदारांना सुखवायचं, त्यांची चंगळ चालू ठेवायची आणि त्याद्वारे निवडणुकांचे राजकारण जिंकायचे—हाच खाक्या राजकारण्यांनी अंगीकारला आहे. ‘मुक्त की रेवडी ?’ म्हणणारे हेच नेते आज ‘फुकट’ संस्कृतीचा भडीमार करत आहेत.
परिणामतः शासनाचा आर्थिक भार दिवसेंदिवस वाढतो आहे. विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडतो आहे. महामंडळं तोट्यात चालली आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. विविध विभागांच्या निधी वर्ग करण्याची नामुष्की सरकारवर येऊन ठेपले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार त्यांचे पीएफचे पैसे, विविध महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, सरकारी कर्मचाऱ्यांची देणे इत्यादी बाबत आर्थिक अडचणींमुळे विलंब होत आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीवर राज्य सरकार अवलंबून आहे आणि त्यातही अडचणी येत आहेत. याचवेळी राज्यात बेरोजगारी दर वाढतो आहे. उच्च शिक्षित तरुणही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. महागाईचा भडका उडालेला आहे. मात्र सरकार या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत, योजनेच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे.
अर्थतज्ञ आता स्पष्टपणे सांगू लागले आहेत की ही 'फुकट योजना संस्कृती' दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेला घातक आहे. कामगारच निष्क्रिय आणि सवलतींवर अवलंबून राहू लागले तर एक सामाजिक, आर्थिक विषमता निर्माण होते. श्रमसंस्कृतीच नष्ट होते. देशाचा कणा असलेला कामगार हतबल होतो, आणि मग संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था कोलमडते.
आता तरी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. गरिबांना मदत व्हायलाच हवी, पण ती मदत 'स्वावलंबन' घडवणारी असावी. 'फुकट' देऊन त्यांची आत्मिक व आर्थिक सक्षमताच हिरावून घेणं हे कोणत्याही समतावादी राज्यघटनेला शोभत नाही. योजनेच्या नावाखाली मतांची खरेदी थांबवली नाही तर उद्याचं महाराष्ट्र 'काम न करणाऱ्या' नागरिकांचं राज्य होईल. आणि एकदा ही प्रवृत्ती बळावली, तर कोणतेही सरकार, कोणताही नेता याला आवर घालू शकणार नाही.
सरकारने कामगारांसाठी योजना राबवाव्यातच, पण त्या 'काम करून पैसे मिळवा' या तत्वावर आधारित असाव्यात. हाताला काम असावे आणि योग्य तो दाम असावा, शेतीमालाला भाव असावा, शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी कृषी अवजारे आणि बी बियाणे खते यांच्यात महागाई वर नियंत्रण असावे, कार्य कुशलता आणि उत्पादकता यावर भर देऊन मेहनतीने महाराष्ट्र उभा राहू शकतो ,अन्यथा, ‘फुकट’च्या घोंगड्यात महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ गडद होण्यास वेळ लागणार नाही.