“भरारी पथकांची गुपचूप कत्तल : बोगस कृषीकंपन्यांना कवच, शेतकऱ्यांना कवडसा?”
कटू वास्तव - महेंद्रसिंग राजपूत
राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सरकारने भरारी पथकांची नियुक्ती केली होती. यात काही जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करून बोगस बियाणांवर आळा घालत अनेक ठिकाणी कारवाई करत गुन्हे दाखल केले. यामुळे बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्याच्या रॅकेटमध्ये घबराहट निर्माण झाली होती. म्हणून बाहेरच्या राज्यातील बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या दबावात कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दबाव टाकत भरारी पथकांची गुपचूप कत्तल करून कृषी कंपन्यांना कवच निर्माण करण्याचे काम करण्यात आले का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
मे महिन्यातच राज्य सरकारने ३९५ भरारी पथके तैनात करून ‘बोगस खते-बियाणे रोखा’ असा डंका पिटला होता. पण अवघ्या चार-पाच आठवड्यांत (२० जून) कृषी विभागानेच गुप्त आदेश काढूनच या पथकांची ताकद छाटली, अधिकार तालुकास्तरावर ढकलले आणि राज्यस्तरीय गस्ते निष्प्रभ केल्या. परिणाम ? भ्रष्ट स्थानिक साखळी मोकाट, आणि शेतकऱ्यावर पुन्हा एकदा ‘बोगस आमिष’ — कर्ज-काळजाचे दुहेरी फास घालणारा! आहे. त्यामुळे भरारी पथकांच्या अधिकारात आणि संख्येत कपात करण्यामागे विकृत मानसिकता काय असा देखील प्रश्न आता शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
धुळे जिल्ह्याच्या विचार केला तर या भरारी पथकामध्ये जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील किमान आठ ते दहा अधिकाऱ्यांच्या समावेश होता. मागील दोन-तीन वर्षात त्यांनी 200 पेक्षा अधिक कंपन्यांवर आणि दुकानदारांवर गुन्हे दाखल केले होते. आता शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार हे सर्व अधिकारी या कारवाईतून बाहेर झाली असून तालुका स्तरावरील एक कनिष्ठ कर्मचारी आणि जिल्हास्तरावरील एक कनिष्ठ कर्मचारी फक्त यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज सांभाळून जिल्हाभरात हे कर्मचारी खरोखर प्रभावी काम करू शकतील का?हा मूळ प्रश्न आहे.
गेल्या वर्षीपासून वीजदर शिथिल, पीकविमा सुलभ, हेल्पलाइन-फ्लाइंग स्क्वॉड अशा जाहिरातींचा मारा सुरू होता. २४ मेच्या अधिकृत पत्रकात हेल्पलाइन आणि भरारी पथकांचा हवाला स्वतः कृषी आयुक्तालयाने दिला होता .आता मात्र तेच विभाग भरारी पथकांचे पंख छाटतोय; जणू ‘गुणनियंत्रणाची जबाबदारी’ हे बोचरे बूट सरकारनाच झेपेनासे झाले आहेत.
राज्यात बोगस बियाणामुळे, खत मुळे रोगात वाढ होऊन मागील खरीपातच तूर-कापूस क्षेत्रात सरासरी २५-३० % तोटा. आला.खतांचा बनावट दर्जा – नायट्रोजन-फॉस्फरस कमी; पीक उभं राहायला लागणार अतिरिक्त फेरा व खर्च यात वाढ झाली.
कीटकनाशकांची भेसळ – ‘स्ट्रॉंग डोस’चा भ्रम देऊन प्रत्यक्षात विषमिश्रित पाणी; मृदा-पाण्याचं प्रदूषण, आणि शेतीचे दीर्घकालीन नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.ही लूट दरवर्षी हजारो कोटींची असते. पण भरारी पथके मागे घेतल्याने नमुना तपासणींची संख्या तब्बल ७०-७५ % ने कमी होणार ती कोणाच्या हितासाठी? असा देखील प्रश्न उपस्थित होतो.
एसीबीच्या काही कारवायांत गुजरात स्थित कंपन्यांवर दबाव असल्याचे संकेत मिळाले असल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच कसोटीच्या भरारी पथकांची कत्तल ‘केवळ योगायोग’ म्हणायची की ‘ठरवून केलेली सफाई’? असे आता शेतकरी राजा विचारत आहे.
नवीन यंत्रणेनुसार तालुकास्तरीय यंत्रणेवर दबावाची पोपटपंची राहणार असून, मंत्री आणि खासदारांच्या संमतीनेच परवाना रद्द करता येणार आहे. भ्रष्टाचारी-राजकीय साखळीमध्ये तक्रारदार शेतकरीच ‘दोषी’ ठरतो. मग या अधिकाऱ्यांच्या हाती पूर्ण तपास सोपवणे म्हणजे साखर कारखानदाराच्या पहाऱ्याला ऊसतोड मजूर नेमणं!
एका अहवालानुसार २०२4-25 मध्ये राज्यात ३,००० हून अधिक शेतकरी आत्महत्या – त्यात बोगस निविष्ठांचा मोठा वाटा आहे.खत-बीज खर्चात किमान १८-२० % वाढ अपेक्षित; उत्पादन घसरणीची शक्यता आहे.तांदूळ-तूर-सोयाबीनसारख्या पिकांचे बाजारभाव उंचावून शहरी ग्राहकांनाही फटका बसू शकतो.
त्यामुळे आता वीस जूनच्या हा आदेश रद्द करण्याचा दबाव सरकारवर होत असून त्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित होत आहेत.दोषी कंपन्यांच्या परवाना-बँक गॅरंटी जप्तीची ‘ब्लॅक-लिस्ट’ का जाहीर होत नाही? जिल्हास्तरीय तपास अहवाल ३० दिवसांत सार्वजनिक कटघऱ्यात मांडणारी चौकट का नाही?
शासनाने लगेचच भरारी पथके पूर्ववत न केल्यास, कष्टकऱ्यांचा रोष रस्त्यावर येणार हे निश्चित. हे केवळ बोगस माल विकणाऱ्यांचा प्रश्न नाही; हा लोकशाही-नीतीमूल्यांचा घनघोर अपमान आहे. बळीराजांचे कष्टकरांचे राज्य असे म्हणणाऱ्या सरकारकडून आता शेतकऱ्यांना वाचवण्याचे, कारवाई तत्परता दाखवण्याचे आव्हान आहे. अन्यथा कारवाईतील कमकुवतपणा आणि ढिलेपणा दाखवला तर सरकारची मूकसंमतीच ‘कलंकपत्र’ ठरेल. त्यामुळे याबाबतची समीक्षा होऊन निर्णयात फेरबदल करून शेती धोरण वाचवण्याची गरज दिसत असून असे न झाल्यास शेतकरी मात्र या विषयावर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याशिवाय चूप बसणार नाही हे मात्र निश्चित.