🔸 "शासनाच्या कामासाठी लाच घेणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्याचा पर्दाफाश; शिंदखेडा पोलिसांत गुन्हा दाखल"
शिरपूर प्रतिनिधी :
धुळे जिल्ह्यात पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचा काळा चेहरा समोर आला आहे. नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी खुलेआम लाच मागणाऱ्या एका मंडळ अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडण्यात धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाला यश आले आहे.
लोकसेवक छोटु महादु पाटील, मंडळ अधिकारी, भाग तामथरे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे यांनी प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळवून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे २,००० रुपये लाच मागितली व ती स्वत:च्या कार्यालयात स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेले आहेत. याप्रकरणी शिंदखेडा पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार यांनी त्यांच्या वडिलांच्या नावावर मौजे सोंडले (ता. शिंदखेडा) येथील शेतजमीन ‘सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन प्रकल्प’ अंतर्गत संपादित झाली असून, प्रकल्पग्रस्त दाखल्याची गरज भासल्याने त्यांनी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), धुळे यांच्याकडे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्ज केला होता. हा अर्ज तहसीलदार शिंदखेडा यांच्याकडे चौकशीसाठी पाठवण्यात आला आणि पुढे मंडळ अधिकारी छोटु पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आला.
तक्रारदाराने वेळोवेळी सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करून दिली असूनही, मंडळ अधिकारी पाटील यांनी अहवाल तहसीलदारांकडे पाठवण्यास विलंब करत लाच मागणी केली. अखेर तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे कार्यालयात तक्रार दाखल केली.
दिनांक १९ जून २०२५ रोजी पडताळणी कारवाईदरम्यान मंडळ अधिकारी पाटील यांनी तडजोडीनंतर २,००० रुपये लाचेची मागणी मान्य केली.
यानंतर दिनांक २० जून रोजी चिमठाणे येथील मंडळ अधिकारी कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. या कारवाईत मंडळ अधिकारी पाटील हे तक्रारदाराकडून लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेले.
सदरची कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक धुळे विभागाचे पोलीस उप अधीक्षक सचिन साळुंखे, पोलीस निरीक्षक रूपाली खांडवी, तसेच राजन कदम , मुकेश अहिरे,संतोष पावरा, प्रविण मोरे रामदास बारेला, प्रशांत बागुल, मकरंद पाटील, प्रविण
पाटील, सुधीर मोरे यांनी नाशिक लचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेन्ाच्या
पोलीस अधीक्षक श्रीमती शर्मिष्ठा घारगे - वालावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असुन गुन्हयाचा पुढील तपास सुरु आहे.
🛑 भ्रष्टाचाराची वाढती प्रवृत्ती चिंताजनक!
एकीकडे शासन सामान्य जनतेसाठी विविध योजना राबवत असताना, प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकारी जनतेला वेठीस धरत आहेत. अशा प्रवृत्तीला आळा बसावा आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन व्हावे, अशी नागरिकांतून तीव्र मागणी होत आहे.