“हिंदी सक्ती की मातृभाषेचा
अवमान ? शिक्षण धोरणामागील खरे राजकारण!”
संपादकीय महेंद्रसिंह राजपूत
राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या नव्या धोरणावरून सध्या मोठे वादळ उठले आहे. शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता पहिलीपासूनच तीन भाषा शिकवण्याचा प्रयोग करण्यात येणार आहे, त्यात हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला आणि त्यातून राज्यात राजकीय रणकंदन निर्माण झाले.
सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या आणि शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षणाची खरी सुरुवात ही मुलांच्या मातृभाषेतूनच होणे गरजेचे आहे. बालमनावर शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच तीन-तीन भाषांचा बोजा टाकल्यास बौद्धिक गोंधळ, मानसिक तणाव आणि शिक्षणात विकृती यांचा धोका वाढतो.
पण सध्याचे सरकार फक्त शैक्षणिक विचारांनी नव्हे तर राजकीय अजेंड्याच्या प्रभावाखाली हे धोरण रेटत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
'एक भाषा, एक देश' या केंद्र सरकारच्या गुप्त अजेंड्याचा हा एक भाग असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. भाजप सरकारची ही हिंदी सक्तीची भूमिका महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेला धक्का देणारी आहे, हे अनेक राजकीय विश्लेषकही मान्य करतात.
या धोरणावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विरोधाची भूमिका घेतली असून मनसेच्या ठाम भूमिकेने हे प्रकरण अधिक पेटले , त्यांनी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केलं की राज्यात हिंदीची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. हिंदीची पुस्तके शाळांमध्ये विक्री होऊ दिली जाणार नाहीत आणि विद्यार्थ्यांवर हा बोजा लादला जाणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी भाषेची गाड चेपी या राज्यात सहन केली जाणार नाही.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) ने देखील शिक्षणाच्या मातृभाषेच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण करणाऱ्या या धोरणाला विरोध दर्शवला आहे.
तथापि, सत्ताधारी पक्षाची भूमिका हिंदीप्रेमाच्या आडून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, भाषिक वैविध्यावर अघोषित आक्रमण करणारी आहे. ज्या राज्याने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्या राज्यातच मराठी भाषेच्या बाळकडूला हिंदी सक्तीने बाधा आणली जात आहे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी म्हणावी लागेल. आधीच प्राथमिक शिक्षणावर इंग्रजी भाषेचे सावट आहे. त्यात अजून हिंदीची भर पडणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘अनिवार्य’ या शब्दाला वेगळी चालकी दिली आहे — ‘अटी व शर्तींच्या आधारावर पर्याय’ दिल्याचा दाखवलेला दिखावा प्रत्यक्षात पुन्हा हिंदीच्या सक्तीचाच रेटा असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
या सर्व प्रकरणातून शिक्षण विभागाच्या नेतिमत्तेवर आणि सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.
शिक्षण म्हणजे समाजाच्या पिढ्यांचे भविष्य घडवणारी प्रक्रिया आहे. यामध्ये भाषिक सक्ती, राजकीय अजेंडा किंवा वरवरची दिखाऊ राष्ट्रवादाची बीजे पेरणे, ही महाराष्ट्रासारख्या प्रबुद्ध राज्याच्या भविष्याला घातक आहे.
शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि सर्वसामान्य पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या सल्ल्याने नव्या धोरणाची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी आता अधिक ठाम होत आहे.
त्याचप्रमाणे विरोधकांनी देखील निव्वळ विरोधासाठी विरोध न करता शिक्षणात गुणवत्ता आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं पाहिजे. केवळ भावनिकतेच्या किंवा पक्षीय हितसंबंधाच्या पलीकडे जाऊन या विषयाकडे पाहणे काळाची गरज आहे.
मराठी माणसाच्या घराघरात, शाळांच्या वर्गखोल्यांत मातृभाषेचा गौरव अबाधित ठेवूनच इतर भाषा शिकविल्या पाहिजेत — सक्तीने नव्हे तर समजुतीने आणि आत्मीयतेने! आणि हे करत असताना तितक्याच उच्च दर्जाचे शिक्षण पद्धती, अभ्यासक्रम, पात्र शिक्षकांची नियुक्ती, करणे देखील गरजेचे आहे. आज जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था दयनीय आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक नाहीत, अनेक वर्गांना वर्गशिक्षक नाहीत, विषय शिक्षक नाहीत, त्यात नवीन अभ्यासक्रमांच्या भडिमार, हे फक्त विद्यार्थ्यांसमोर नाही तर शिक्षण व्यवस्थेसमोर देखील आव्हान आहे. अशा सर्व विपरीत परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरण हे हिंदीची सक्ती आहे की मातृभाषेच्या अवमान हे देखील स्पष्ट झाले पाहिजे. या राज्यातील 288 आमदारांपैकी बहुतांशी आमदार हे शिक्षण संस्थाचालक आहेत. त्यांनी देखील आजपर्यंत इंग्रजी शाळांवर भर दिली. मराठी शाळा दुर्मिळच आहेत. ही वास्तविक असताना आता पुन्हा हिंदीची सक्ती, मराठी भाषेवरील अतिक्रमण स्पष्टपणे दर्शवते. त्यामुळे राष्ट्रभाषेच्या मान राखत असताना राज्यभाषांच्या अवमान होणार नाही किंवा गड चेपी होणार नाही याची देखील काळजी राजकारण्यांनी आणि शिक्षण तज्ञांनी घेतली पाहिजे ही काळाची गरज आहे. हिंदी भाषा राज्यात यापूर्वी देखील शिकवले जात होते त्यात काही नवीन नाही, पण ती इयत्ता पहिली पासून चा अट्टाहास का ? असा प्रश्न उपस्थित करत या निर्णयाला आता राजकीय विरोध होत आहे.