शेतकऱ्यांच्या ‘देरगी’ आंदोलनावर साखर कारखाना प्रशासनाची प्रतिक्रिया म्हणजे– वास्तव झाकणाऱ्या शब्दांचा मुखवटा!
रोखठोक - महेंद्रसिंह राजपूत
शिरपूर सहकारी साखर कारखान्याबाबत अलीकडेच झालेल्या ‘देरगी’ आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या मनातील असहायता, संताप आणि फसवणुकीचा क्लेश समोर आणला. अक्षय तृतीयेसारख्या शुभमुहूर्ताला ‘देरगी’ भरून मृत सहकाऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणे हे केवळ एक धार्मिक विधी नव्हता, तर निष्क्रिय व्यवस्थेच्या कारभाराला दिलेली अंतिम सलामी होती.
मात्र, या आंदोलनावर कारखाना प्रशासनाचे आणि चेअरमन यांचे आलेले उत्तर हे वास्तविकतेपासून दूर, घटनांची सैल शब्दसजावट करत, लोकांच्या भावना कमी लेखणारे आहे.
चेअरमन पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांवर श्रेयवादाचा आरोप करत शेतकऱ्यांच्या मनातील व्यथा पुन्हा एकदा फेटाळल्या. “हातातोंडाशी आलेला घास मातीत मिळवू नका,” असा सल्ला देताना, त्यांनी हे लक्षात घेतले नाही की तो घास कित्येक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला लागलेलाच नाही! यात तुमची पण कारकिर्द समाविष्ट आहे. त्या पाच वर्षात हा घास वाचवण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले ते देखील सांगा. तुमची कारकीर्द संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेऊन तुमच्या उत्तरदायित्वापासून पळ काढू शकत नाही.
भाडे तत्वावरील करार, कर्ज सवलत, कंपन्यांचे अनुभव अशा विविध मुद्द्यांमधून गोंडस स्पष्टीकरण देत त्यांनी गेल्या १५ वर्षांतील कारखान्याच्या निष्क्रियतेवर फक्त पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर मी प्रयत्न यापूर्वीच व्हायला हवे होते.
“माँ रेवा शुगर्स” कंपनीने पूर्वी ७ कारखाने चालवले म्हणून ती शिरपूरमधील कारखाना चालवेलच अशी गृहितकं ठेवून त्या कंपनीच्या तीन वर्षांतील शांततेवर त्यांनी उत्तर दिलं नाही. किंवा ही कंपनी आतापर्यंत कारखाना सुरू करणे कामी हालचाल का करू शकली नाही याचे देखील समर्पक उत्तर मिळाले नाही. विलंबाची खरी कारणे काय याचे देखील उत्तर मिळाले नाही.
दरवेळी निवडणुका जवळ आल्या की कारखाना सुरू होईल, असा दिलासा दिला जातो. पण गेल्या १५ वर्षांत निवडणुका अनेक वेळा झाल्या, आंदोलने अनेक वेळा झाली, मात्र कारखाना सुरू झाला नाही. शेवटी, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील हंगाम मात्र जात राहिले – कधी शेतकरी रडला, उस सडला, कधी कधी कारखान्यात गेल्या उसाचे पेमेंट अडकले, भाव मिळाला नाही, वाहतुकीच्या खर्च वाढला,यावर समाधान मिळाले नाही मिळाले ते फक्त आश्वासन.
“आज कारखाना सुरू होतोय” असे सांगणारे, काल पर्यंत कंपनीच्या करारात कायदेशीर अडचणी होत्या असे सांगत होते. मग नेमके सत्य काय? हा विसंवादच जनतेचा विश्वास संपवतो.
कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात ज्या पद्धतीने ‘देरगी’ भरून मृत सहकाऱ्यांना श्रद्धांजली दिली, तो एक अध्यात्मिक आणि सामाजिक विधान होता – ‘ही व्यवस्था मरून गेली आहे.’ हे समजून न घेता, त्या आंदोलनाचे अपमानास्पद विश्लेषण करणे हे लोकशाहीचा आणि शेतकरी भावनांचा अवमान आहे.
"कर्ज कमी केले", "कोर्टाचे स्टे मिळवले", "करार केला" हे प्रयत्न झाले आणि त्यातून दिलासा मिळाला कर्जाची रक्कम कमी झाली हे मान्यच आहे आणि या पाठपुरावाचे स्वागत देखील आहे . – मग प्रत्यक्षात काय? आश्वासन दिल्याप्रमाणे कंपनीला कामकाज करण्यास पोषक वातावरण आणि समर्थन का दिले गेले नाही. जर काही तांत्रिक अडचणी होत्या तर त्यातील सर्व लोकांसमोर मांडल्या गेल्या पाहिजे होता. किमान त्यातून विलंबाची कारणे तरी समोर आले असते.
खरं म्हणजे, हे सर्व ‘प्रोसेस’ अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. कोर्टात स्टे मिळवणे, पीएफ थकबाकीवर तोडगा काढणे, भाडे तत्वावर देणे यासाठी इतके वर्ष लागतात का? जो निर्णय २०१६ पासून सुरु आहे, तो आजही केवळ "करार झाला" यावर अडकला आहे, म्हणजे कारवाईच्या गतीवर प्रश्न उपस्थित होतोच. विधानसभा निवडणुकीला सहा महिन्यांच्या कालावधी लोटला तरी कारवाईची गती प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतेच.
चेअरमन यांनी शेवटी म्हटले की, "आमच्या आमदार साहेबांना साखर कारखान्याच्या नव्हे तर तुमच्या जमिनींच्या भरभराटीची स्वप्ने आहेत." पण शेतकऱ्यांनी विचारायला हवे – ही स्वप्ने प्रत्यक्षात येण्यासाठी किती मृत सहकारी लागणार आहेत? किती आंदोलनं लागणार आहेत? अजून किती निवडणुका होणे बाकी आहे, ज्यात पून्हा कारखान्याचा विषयी जिवंत होईल? त्यामुळे आता या कारखान्यांना एक तर जीवनदान द्या नाहीतर अंतिम श्रद्धांजली तरी अर्पण करा.
कारखाना कोण चालवणार, किती पैसा जमा झाला, कोणती कंपनी किती अनुभवी आहे – या सगळ्याचा खऱ्या शेतकऱ्याच्या जीवनाशी काही एक थेट संबंध नाही. त्याला हवे आहे हक्काचा कारखाना,रोजगार, हमीभाव, आणि आर्थिक स्थैर्य – ते मिळेपर्यंत कोणतेही उत्तर म्हणजे फक्त दुसरे आश्वासनच ठरते.
या आंदोलनातून खरोखर काही बदल होईल का? जर ही ‘देरगी’ फक्त बातमीपुरतीच मर्यादित राहिली, तर पुन्हा एकदा व्यवस्था जनतेच्या संवेदनशीलतेवर चिखलफेक करेल. परंतु जर हे आंदोलन व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित झाले – तर कारखाना सुरू होईलच, पण व्यवस्थेची जबाबदारीची जाणीवही वाढेल.
त्यामुळे श्रेय कोणी घ्यायचे ते घ्या, यापूर्वीच्या पापांची जबदारी कोणाला द्यायची ती देखील द्या, आता मात्र उत्तरदायित्व तुमचे आहे त्यापासून पळ काढू नका म्हणजे झालं.. आंदोलन करताना या कारखान्यात भविष्यात चेअरमन व्हायचं नाही, संचालक व्हायचं नाही, किंवा कोणते श्रेय घ्यायचं नाही, भावना आहे ती फक्त घ्या तालुक्यातील शेतकरी जिवंत झाला पाहिजे, समृद्ध झाला पाहिजे, ज्या दिवशी शेतकरीवर अन्याय होईल, त्याचं दिवशी आंदोलन कर्त्यांच्या आवाज बुलंद होईल. त्यामुळे ही वेळ आता उत्तर देण्याचे नाही तर उत्तर दायित्व निभावण्याची आहे. आणि जिथे कारखाना सुरू होण्याची आशा धूसर आहे तिथे श्रेयवाद घेण्याच्या प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे निश्चितच हे आंदोलन श्रेय वादासाठी नव्हते तर ते होते संचालकांच्या मृत संवेदना जागृत करण्यासाठी. आता संवेदना जागृत झाल्याच आहेत तर मग कृपा करा आणि कारखाना सुरू करा हीच एक रास्त अपेक्षा.