जातनिहाय जनगणना: राजकारणाचा नव्या सामाजिक न्यायाचा अध्याय की निवडणुकीचा खेळ?
रोखठोक - महेंद्रसिंह राजपूत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने नुकतीच एक ऐतिहासिक घोषणा केली – देशात जातनिहाय जनगणना होणार. या निर्णयाने देशातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. कारण, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने लावून धरलेली होती, आणि त्यावेळी भाजपने तिचा स्पष्ट विरोध केला होता. आता मात्र, भाजपने स्वतः ही मागणी स्वीकारून जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या निर्णयाचे मात्र सर्वांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. अपेक्षा आहे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आणि प्रामाणिक जनगणना करण्याची.
जातनिहाय जनगणना म्हणजे देशातील प्रत्येक व्यक्तीची जात, उपजात, आर्थिक व सामाजिक स्थिती याचा स्वतंत्र नोंदवहीत समावेश करणे. 1931 नंतर ही आकडेवारी अधिकृतपणे घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे वर्तमानात कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, कोणती जात सामाजिकदृष्ट्या मागे आहे, कोणाला आरक्षणाचा फायदा मिळतोय आणि कोण वंचित आहे, याबाबत सरकारकडे ठोस डेटा उपलब्ध नाही.
जातनिहाय आकडेवारीमुळे खऱ्या अर्थाने वंचित व मागास घटकांची ओळख पटेल. आरक्षणाचे लाभ कुठल्या गटात केंद्रीत झाले आहेत आणि कुठले घटक आजही उपेक्षित आहेत, हे उघड होईल. यामुळे सामाजिक न्याय अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल.
सरकारच्या योजना, निधी वाटप, शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा देताना खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख पटेल. यामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे घोषवाक्य प्रथमच कृतीत उतरू शकेल. आशावाद आहे.
आजही बहुसंख्य मतदार समाज व्यवस्थेत दुर्लक्षित आहेत. जातीआधारित आकडेवारीमुळे राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. सत्ता एका विशिष्ट जातीकडे केंद्रित न राहता अधिक समतोल होईल असे देखील मानले जात आहे. त्यातून लोकशाही अधिक समृद्ध होईल.
मात्र यात सर्वात मोठा फटका बसतो तो भाजपसारख्या सवर्णप्रधान पक्षाला, कारण वास्तविक आकडेवारी बाहेर आल्यास ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य मागास समाजांची लोकसंख्या इतकी मोठी आहे की राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाणे अपरिहार्य ठरेल. त्यामुळेच भाजपने यापूर्वी जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
मात्र बिहार, ओडिशा आणि कर्नाटकातील जातनिहाय जनगणना आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या राजकीय दडपणामुळे भाजपने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. ही राजकीय तडजोड आहे, तत्त्वनिष्ठ निर्णय नव्हे, हे लक्षात ठेवावे असे देखील सांगावेसे वाटते. मात्र जनगणना झाली तर शिक्षण, आरोग्य, रोजगारातील योजनांचा अधिक प्रभावी लाभ वंचित घटकांना मिळू शकतो.जातनिहाय अडचणी समजून घेऊन सरकार अधिक टार्गेटेड योजना राबवू शकते.आरक्षण धोरणातील सुधारणा अधिक वैज्ञानिक आणि गरजेनुसार होऊ शकते.
आज ओबीसी, एससी, एसटी यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50% पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. मात्र जातनिहाय आकडेवारीमुळे आरक्षणाची गरज अधिक असूनही त्याची मर्यादा कायदेशीर अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील विचाराधीन घटनात्मक वादांचा विषय ठरू शकतो.
जातनिहाय जनगणना ही फक्त एक प्रशासनिक कारवाई नसून, ती भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेवर घाव घालणारी क्रांती ठरू शकते – बशर्ते ती खरी, पारदर्शक आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित नसलेली असेल तरच.
परंतु भाजप सरकारने हा निर्णय निवडणूकपूर्व रणनीतीचा भाग म्हणून घेतलेला असल्यास, त्याचा उपयोग केवळ काही खास जातींच्या मतदानाचे ध्रुवीकरण करण्यापुरताच मर्यादित राहील असा देखील आरोप विरोधक करतात.
या निर्णयाचे खरे स्वरूप काय, हे जनगणनेची अंमलबजावणी, निष्कर्षांची सादरीकरणाची पद्धत, आणि त्यानंतरची धोरणात्मक पावले यावरूनच स्पष्ट होईल.
आज आपण निर्णायक वळणावर आहोत — जात सांगणारी ही जनगणना भेद वाढवेल की समतेचे नवीन पर्व उघडेल, हे काळच ठरवेल... पण जनतेने सावध राहून जातीनं राजकारण करणाऱ्यांना नव्हे, तर राजकारणातून जात नष्ट करणाऱ्यांना जागा दाखवली पाहिजे.