"केंद्राच्या जातिनिहाय जनगणना निर्णयाचे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून स्वागत
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने अखेर जातिनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने याचे स्वागत करत हा लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून या निर्णयासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृत घोषणा करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी विविध स्तरांवर सातत्याने केली जात होती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानेही या मागणीसाठी देशभरात जनजागृती मोहिमा, परिषदांचे आयोजन, आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निवेदन देणे अशा माध्यमातून सक्रिय पाठपुरावा केला होता.
पक्षाने स्पष्ट केले की, जातीनिहाय जनगणनेचे महत्त्व केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित नसून सर्व समाजघटकांना सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी ती अत्यंत आवश्यक आहे. यासोबतच विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा या मागणीसाठी होता, यामुळेच केंद्र सरकारला अखेर निर्णय घ्यावा लागला, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.
तथापि, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केंद्र सरकारला इशारा देत सांगितले की, केवळ प्रस्तावना पुरेशी नाही; २०२१ सालीच होणे आवश्यक असलेली जनगणना आधीच विलंबित झाली आहे. त्यामुळे वेळ न घालवता राष्ट्रीय जनगणनेसह जातिनिहाय जनगणना तातडीने राबवावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
यासोबतच, सध्याच्या आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेला आव्हान देत, त्या मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे, असेही पक्षाने स्पष्ट केले आहे.