शिरपूर साखर कारखाना सुरु होण्याच्या मार्गावर, ‘हातातोंडाशी आलेला घास गमावू नका’ – चेअरमन माधवराव पाटील यांचा आत्मविश्वासपूर्ण संदेश
शिरपूर :
शिरपूर साखर कारखाना लवकरच सुरु होणार असून, कारखान्यासमोर डेरगे भरो आंदोलन करून हातातोंडाशी आलेला घास मातीत मिळवू नका, असे आवाहन शिसाका चेअरमन माधवराव पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांना उद्देशून केले आहे. कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत सुरु होणारच असल्याचा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ते म्हणाले की, जिल्हा बँकेचा तब्बल १३२ कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर कारखान्यावर होता. भाडे करारातून एवढ्या रकमेची परतफेड शक्य नव्हती. त्यामुळे आमदार अमरिशभाई पटेल यांच्या अथक प्रयत्नातून आरबीआय आणि नाबार्डच्या मार्गदर्शनानुसार व्याजमाफीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. जिल्हा बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून कर्जाची रक्कम ३२ कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. ही कारखान्यासाठी फार मोठी जमेची बाजू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अक्षय तृतीयेला काही आंदोलकांनी साखर कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर डेरगे भरो आंदोलन केले. यावर भाष्य करताना पाटील म्हणाले की, या आंदोलनात शेतकऱ्यांचा कळवळा कमी व श्रेयवाद घेण्याची धडपड अधिक जाणवली.
पाटील पुढे म्हणाले, “कारखान्याच्या पुनर्जीवनासाठी संचालक मंडळाच्या मागे उभे राहून आमदार अमरिशभाई पटेल यांनी तन, मन, धनाने केलेले योगदान आणि आमदार काशिराम दादा पावरा यांनी वेळोवेळी दिलेले सहकार्य समजून घेणे आवश्यक आहे. हा कारखाना २०११ पासून बंद आहे. तो कुणाच्या काळात व कसा बंद झाला याचा काळा इतिहास सर्वांना माहित आहे. आज कारखाना सुरु करण्याची बोंब पिटवणारेच तो बंद करण्याचे पाप केलेल्यांपैकी आहेत.”
“आमच्या संचालक मंडळाने मोठ्या हिंमतीने, अमरिशभाई पटेल यांच्या पाठबळावर हा कारखाना ताब्यात घेतला. आमचा हेतू मागच्या दाराने साखर विकण्याचा, लाचखोरीचा नव्हता. आमच्याकडे त्याचे पुरावेही आहेत, पण कटुता वाढवायची नाही. संचालक मंडळाकडे एक रुपयाही नसताना, लाखो रुपयांचे खर्च करून आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढा दिला. कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यात होता. तो ताबा घेण्याचे काम आम्ही केले. कोर्ट दावे, पीएफ थकबाकी, वित्तीय संस्थांची देणी, व्यापारी देणी, ही सर्व अडचणी आमच्याच काळात हाताळल्या. पीएफच्या थकबाकीसाठी हायकोर्टाच्या मार्गदर्शनाने ट्रीब्युनल कोर्टातून स्टे मिळवला.”
२०१९ मध्ये कारखान्याचा ताबा मिळवून, कारखान्याची झालेली दुरवस्था पाहून भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय संचालक मंडळ आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एकत्र घेतला. यासाठी सर्व सभासदांची मान्यता घेण्यात आली. प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवत राज्यभरातील वृत्तपत्रांतून जाहिरात देऊन ई-निविदा मागवण्यात आल्या. निविदा प्रक्रियेत माँ रेवा शुगर्स कंपनीची निवड झाली. त्यांनी ३ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम भरली आहे. त्यांनी यापूर्वी ७ कारखाने यशस्वीपणे चालवले असून ईथेनॉल आणि विजनिर्मितीत अनुभव आहे.
माँ रेवा शुगर्स यांना १० मे २०२४ पासून २० वर्षांसाठी कारखाना देण्यात आला आहे. काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणीमुळे अंतिम करार प्रक्रिया थोडी विलंबित झाली, त्यात उद्योग मंत्रालयाच्या जमीन मोजणी प्रक्रियेमुळे अधिक वेळ लागला. या दरम्यान ऊसाच्या उपलब्धतेसाठी सभासदांची बैठकही घेण्यात आली.
“तीन कोटींच्या बदल्यात काळे फासले जात असतील आणि राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिसकावण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे,” असे म्हणत पाटील यांनी विचारले, “आपण खरोखर शेतकऱ्यांना मदत करत आहोत का, की त्यांचा घास हिरावतोय?”
पुढील १०–१५ दिवसांत कारखान्याचे काम सुरू होणार असून, श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सूचक इशारा त्यांनी दिला. “आ. अमरिशभाई पटेल यांची नजर कारखान्याच्या जमिनीवर नसून, शेतकऱ्यांच्या उस पिकणाऱ्या जमिनीवर आहे. कारखान्याचा गजर पुन्हा ऐकू यावा, ऊस वाहतुकीची गर्दी, गाड्यांतील साखरेची पोती, शेतकऱ्यांच्या खिशातील खेळता पैसा, मुलामुलींची लग्ने – हे सर्व त्यांचे स्वप्न आहे.”
“शेतकऱ्यांच्या पुनर्जीवनाच्या क्षणाला आपण सहभागी व्हा. आम्हीही शेतकऱ्यांचीच मुले आहोत हे विसरू नका,” असे भावनिक आवाहन करून, "कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होणारच," असा आत्मविश्वास माधवराव पाटील आणि संचालक मंडळाने व्यक्त केला आहे.