लाडकी बहीण की आर्थिक दिवाळखोरी? – महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक क्षमतेचा आरसा"

"लाडकी बहीण की आर्थिक दिवाळखोरी? – महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक क्षमतेचा आरसा"

“इस्की टोपी उसके सर” या म्हणीची आठवण महाराष्ट्रातील सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहिल्यावर हमखास होते. ‘लाडकी बहीण’ या गाजलेल्या योजनेचे मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन करण्यात आले, मात्र आता तीच योजना सरकारच्या गळ्याचा फास बनू पाहत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सरकारने मोठ्या उत्साहात कार्यक्रम साजरे केले, पण त्याच वेळी सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाचा सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा निधी ‘लाडकी बहीण’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ व ‘ऊर्जा विभागा’कडे वळवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. आणि दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप व फ्रीशिप अजूनही अडगळीत पडलेली आहे.

हे चित्र म्हणजे केवळ अपुऱ्या नियोजनाचं नव्हे, तर राज्याच्या आर्थिक अक्षमता व ढासळलेल्या प्राधान्यक्रमाचं जिवंत उदाहरण आहे. एस.टी. महामंडळाचे पगार रखडले आहेत, बांधकाम ठेकेदारांचे कोट्यवधींचे बिले थकले आहेत, आणि विकास कामांना निधी मिळत नाही – हे सर्व सूचित करतं की, राज्य सरकार 'फुकट' योजनांच्या नादात स्वतःचे आर्थिक पाय घसरवत आहे.

तरी सरकारने निवडणूक काळात लाडक्या बहिणीच्या सन्मान निधीत वाढ करून एकशे रुपये करण्याच्या आश्वासन दिले होते. मात्र या आधी जाहीर केलेले पंधराशे रुपये देताना सरकारची आर्थिक प्रारंभ उडत आह. 

म्हणजे काय? ‘लाडकी बहीण’ ही योजना आता बंद करणार का? की अजूनही तोंडी आश्वासनं देत या योजनेचा खेळ उरकला जाणार? या योजनेच्या लाभार्थी संख्या कमी करण्यासाठी आता विविध उपायोजना दिल्या जात आहेत आणि आतापर्यंत लाखो लाडके वहिनींना या योजनेतून वळविण्यात आले आहे. निवडणूक काळात ही योजना सरसकट राबविण्यात आली. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारला साक्षात्कार झाला आणि यात बनावट आणि बोगस लाडक्या बहिणी असल्याच्या भारत सरकारला झाला. आता विविध नियम अटी आणि निकषांच्या आधारे लाडक्या बहिणीची यादी कमी केली जात आहे. हळूहळू ही यादी इतकी कमी करायची ही योजना बंद करण्याची नामशकी सरकारवर येणार नाही मात्र नाममात्र लाभार्थ्यांना लाभ द्यायच्या अशी सरकारची छुपी योजना आहे असे तरी प्रथम दर्शनी दिसत आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या कडून वारंवार सांगितलं जातं की ही योजना महिलांसाठी आहे, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे. हे खरे आहे, पण अशा योजनांचं नियोजन करताना राज्याच्या आर्थिक कुशाग्रतेची तपासणी झाली पाहिजे की नाही? की मतांच्या हिशोबासाठी राज्याचा खजिना रिकामा करायचा? हा आर्थिक भार राज्याला असणारा आहे का? आपण पाहिले की यावेळेस महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प सादर झाला तो 45 हजार करोड रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प होता. म्हणजे राज्य दिवसेंदिवस कर्जाच्या डोंगराखाली जात आहे हे निश्चित.

राज्यातील अर्थमंत्रालयावर स्वतः सरकारमधीलच आमदार नाराज आहेत. विकासकामे रखडली आहेत, कारण सरकारकडे पैसेच उरलेले नाहीत. म्हणजे शेवटी सगळं ‘शोभेची बाहुली’ दाखवत प्रत्यक्षात जनता संकटात ढकलली जातेय.

या पार्श्वभूमीवर, सरकारने 'लाडकी बहीण' योजनेला शुद्ध आर्थिक आधार नसताना चालू ठेवणं ही एक प्रकारची मजबुरी वाटू लागली आहे. योजना सुरू राहिल्या, पण त्यांचे पैसे कुठून येणार हे ठामपणे कोणी सांगत नाही. हे चित्र म्हणजे ‘राजकीय शोभा’ व ‘जनतेची दिशाभूल’ यामधील टोकाचं उदाहरण आहे.

म्हणून आता राज्य सरकारपुढे दोनच पर्याय आहेत:

1. लोकभावना आणि निवडणुका गाजवण्यासाठी दिवाळं काढायचं.

2. किंवा वास्तवाचा स्वीकार करून, राज्याला आर्थिक शिस्त लावायची.

राज्याला जर भविष्यकाळात 'भिकेचे डोहाळे' लागू नयेत, तर ‘वायफळ खर्च’ थांबवून योग्य प्राधान्यक्रम ठरवणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा 'लाडकी बहीण' नव्हे, तर ‘फसवलेली जनता’ ही खरी शोकांतिका ठरेल, आणि यापुढे लाडके बहीण की आर्थिक दिवाळ खोरी यापैकी एकाची निवड करावी लागेल.

या योजनेच्या आधार घेऊन ते सरकार सत्तेवर आहे, त्यामुळे योजना सुरू ठेवून लाडक्या बहिणीच्या विश्वास संपादन करणे आणि सत्ता टिकवणे फार मोठी  तारेवरची सर्कस असणार आहे. यात सरकार पास होणार की फेल, राज्यावर अजून किती कर्ज वाढणार, 

हे सर्व प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात समोर येतीलच. 

मात्र तूर्तास तरी लाडकी बहीण योजना सरकारच्या गळ्याच्या फास ठरत असून, या योजनेमुळे सरकारच्या वेळेला लागलेला फास दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत आहे हे मात्र नक्की..