संपादकीय:
“शेतकऱ्यांच्या मुळावरच सरकार उठले आहे का?”
शेतकरी – (shetkari)या देशाचा अन्नदाता, समाजाचा पोशिंदा. त्याच्या जीवावर ही व्यवस्था उभी आहे. पण आज या अन्नदात्याच्या पदरात फक्त वंचना, फसवणूक आणि अपमानच उरला आहे. (Election)निवडणुकीआधी कर्जमाफीचं गाजावाजा करून आश्वासन देणारे सरकार आज केवळ मौन बाळगून शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं – “शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू.” पण निवडणूक संपली, सत्ता आली आणि आश्वासनांच्या जागी टाळाटाळ सुरू झाली. “राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर पाहू” असं सांगत सरकारने कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून पळ काढला आहे. आता हेच सरकार शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांच्या लग्नाच्या खर्च काढून त्यांची थट्टा करत आहे.
हेच सरकार शेतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या खते, बियाणं, कीटकनाशकांच्या किंमती वाढवतं. मजुरीचे दर प्रचंड वाढलेत, पण त्या वाढलेल्या खर्चाच्या तुलनेत शेतीमालाला हमीभाव नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीवर बंधनं घालणं, पीकविमा योजनांचा खेळ, शेतकऱ्यांना फुकटच्या योजनांनी गुलाम बनवण्याचा डाव – हे सर्व शेतकरी विरोधी धोरण नाही तर काय?
आणि वरून काहीशा कवडीमोल रकमा “सन्मान निधी” म्हणून देऊन उपकार केल्याचा आव. सरकारकडून हेच शेतकरी ‘देशाचा कणा’ म्हणून ओळखले जातात, मग त्यांच्या हक्काची कर्जमाफी ही भिक म्हणून का दिली जाते?
हे सरकार निवडक नोकरदारांना भत्ते, आमदार-खासदारांना पगारवाढ देऊ शकतं. मग शेतकऱ्यांसाठीच पैसा नाही का? याचा अर्थ स्पष्ट आहे – या सरकारच्या दृष्टिकोनात शेतकरी नाहीच.तो आहे फक्त मतदार, म्हणून त्याचाच बळी घ्यायचा.
२०२४ मध्ये राज्य सरकारने आमदारांच्या वेतनात २३% वाढ केली.
पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मागील २ वर्षांपासून थांबलेली आहे.
शेती क्षेत्रात सरकारचं अनुदान मागील ५ वर्षात १८% ने घटले आहे.
मग सरकारचा हेतू काय आहे? शेतकऱ्यांना कायम आर्थिक विवंचनेत ठेवून त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे लादून, मग त्यांना मोडकळीस आणून त्यांच्या जमिनी हडपण्याचा डाव तर नाही ना? हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे की उद्योगपतींचे.
आजचा शेतकरी निराश आहे. तो वैतागला आहे. आत्महत्या हे या व्यवस्थेवरचं काळं कलंक आहे. आणि या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे हे नाकर्तं सरकार. जे दररोज शेतकऱ्यांना खोटी स्वप्न दाखवतो. पण हे सर्व पुतना मावशीचे प्रेम आहे हे आता शेतकऱ्यांच्या देखील लक्षात आले आहे.
शेतकऱ्यांनो, आता रडून चालणार नाही. ‘रडल्याशिवाय आई दूध पाजत नाही’, हे लक्षात ठेवा. सरकारला आपल्या मागण्यांचा आवाज ऐकायला लावावा लागेल. कर्जमाफी ही यांची कृपा नाही – ती तुमचा हक्क आहे. जोपर्यंत हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत कर्जमाफी द्यावीच लागेल.
आता गरज आहे एकजुटीची. कोणत्याही राजकीय झेंड्यापलिकडे जाऊन, राजकारणविरहित संघटना उभ्या करायच्या आहेत. रस्त्यावर उतरून, आवाज बुलंद करायचा आहे. गरज पडली, तर न्यायालयात जाऊन लढा उभारायचा आहे. ऐपत नव्हती तर आश्वासन का दिले ? वचन पूर्ती करा अन्यथा खुर्ची खाली करा.
आणि हो एकदा का अन्नदाता रस्त्यावर आला, तर राजकीय खुर्च्या हादरल्या शिवाय राहणार नाहीत. हे सरकार जर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर त्यांना पुढील निवडणुकीत जागा दाखवायची तयारी शेतकऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.
शेवटी, एकच मागणी – कर्जमाफी ही हक्काची आहे. द्यायची नसेल, तर सरकारने स्पष्ट नकार द्यावा. लपवाछपवी करू नये. आणि जर दिली नाही, तर अन्नदाता पेटल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हो शेतकरी ईडी,सी.बी.आय ,इलेक्शन कमिशन,आय बी. या संस्थांना घाबरत नाही, कारण त्याच्या फाटक्या संसारात यांना काहीच मिळणार नाही.
पण समजा तो जर आंदोलनावर उतरला, त्याने ठरवलं की मला पिकवायचे नाही, तर मग काय खाणार?
म्हणू नका शेतकऱ्याची अंत पाहण्याची वेळ संपली आहे, वेळ आहे कृतीची सहानुभूतीची आणि वचनपूर्तीची.. जर शेतकऱ्यांना दिलेला वचानाच्या जुमला केला तर याद राखा तुम्हाला सरकारी बंगला खाली करावा लागेल ही वेळ दूर नाही.
म्हणून शेतकरी सन्मानासाठी एक तर हमीभाव घ्या, कृषी मालाला योग्य तो भाव द्या, उत्पन्न खर्च कमी करा, नाहीतर किमान वचन दिलेली कर्जमाफी तरी द्या. शेतकरी सरकारला मायबाप सरकार म्हणतो, कधीतरी माय बापाची भूमिका अदा करा ही कडकडीची विनंती.