शिरपूर: बंद कारखाना, बधिर व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांची बोथट झालेली लढाई
लेखन – अँड. हिरालाल परदेशी
प्रदेशाध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य किसान सभा
शिरपूर तालुका. कधीकाळी शेतकऱ्यांच्या संघटीत आवाजाने नांदणारा, आता मात्र बंद साखर कारखान्याच्या धुराड्यात आपली आशा गमावून बसलेला. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी, जिथं नवसंकल्पांचं औचित्य साजरं केलं जातं, तिथं शिरपूरच्या शेतकऱ्यांनी बंद पडलेल्या कारखान्यावर संतप्त निषेध नोंदवत नवा लढा उभारला. ते या विकसित शिरपूर तालुक्याचे तालुक्याचे दुर्भाग्य.
हे आंदोलन हेमंतभाऊ, अ‍ॅड. गोपाल राजपूत आणि कल्पेश राजपूत यांच्या नेतृत्वात पार पडलं. या युवा कार्यकर्त्यांच्या या आंदोलनाचे किसान सभा समर्थन करते.
हा कारखाना सुरू होण्यासाठी किसान सभेने देखील दिवाळीत दिवे लावले गेले, आता अक्षय तृतीयेच्या दिवशी ‘काळोख’ दाखवण्यात आला. हे केवळ प्रतीक नव्हतं – हा एक विद्रोह होता, निदान प्रयत्न होता – पण कोण ऐकतंय? राजा बोले आणि दल हाले अशी विपरीत राजकीय परिस्थिती सध्या शिरपूर तालुक्यात आहे.
शेतकरी रस्त्यावर उतरला नाही, म्हणूनच कारखाना बंद आहे – ही ओरड खरी आहे. शेतकरी जर ठरवलं, तर केवळ कारखाना नाही, संपूर्ण तालुक्याची राजकीय समीकरणं बदलू शकतात. पण इथे प्रश्न आहे – सधनतेचा की सुस्ततेचा? आणि तालुक्यातील दबाव तंत्राचा.
यापूर्वी देखील साखर कारखान्याच्या चेअरमनच्या घरी मोर्चा गेला. डॉ. जितेंद्र ठाकूर, डॉ. तुषार रंधे, बबनभाऊ चौधरी यांसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वात बैलगाड्या, कार्यकर्ते गेले – पण चेअरमन गायब! निषेधाचं रूपांतर ‘नेत्यांचं आंदोलन’ यामध्येच शोषून टाकलं गेलं. लोकांचा आवाज राजकीय स्वार्थाच्या कडेलोटात हरवला. शेतकरी मात्र कायम व्यतिथ राहिला.
हा तालुका असाच आहे , सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन असले की, संघर्ष हा आलाच, शिस्तबद्ध आणि निर्धाराने निघालेल्या मोर्चाला परवानगी नाकारून कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्याची तयारी केली जाते. आम्ही, किसान सभा, सांगवी ते धुळे असा तीन दिवसांचा पायी मोर्चा काढला, केवळ वनजमिनीचा हक्क मिळावा म्हणून. पोलिस नोटीस देतात, प्रशासन बिथरते. अफवा पसरवल्या जातात. आदिवासींना घराघरांत जाऊन धमक्या दिल्या जातात – ‘मोर्चात गेला तर सरकारी लाभ विसर.’
हेच खरं राजकारण आहे – दबावाचं, धमक्यांचं, अफवांचं आणि हुकूमशाहीचं. ज्यात मत नाही, लोकशाही नाही, केवळ एकतर्फी आदेश आहेत. आणि हे सगळं होतं आहे, शेतकऱ्यांच्या जीवावर, त्यांच्या हक्काच्या जमिनी, शिवारं, आणि स्वाभिमानावर. पण खेदाने सांगावे लागते की तरीदेखील शिरपूर तालुका ची जनता दबावाच्या राजकारणाला बळी पडून, व्यक्ती केंद्रित राजकारणाला साथ देते.
आणि जेव्हा मोर्चा निघतो, हजारोंचा सहभाग लाभतो, तेव्हा त्याचं श्रेय लाटण्याची स्पर्धा लागते. विकासाच्या गाजरात शेतकऱ्यांची घुसमट होते आणि आदिवासींना पुन्हा एकदा "सरकारी योजनेच्या लाभार्थी" या झापडात टाकलं जातं.
तात्पर्य इतकंच – या तालुक्यातील राजकारण हे दबावाचं आहे, आणि प्रशासन हा त्या दबावाचा कार्यकर्ता आहे.
शिरपूर साखर कारखाना बंद आहे, कारण शेतकऱ्याचा आवाज बंद आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी एकवटत नाही, संघटन उभं करत नाही, संघर्ष स्वीकारत नाही. कारखाना बंद राहील – ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कुठला आहे तो फक्त कारखाना सुरू करण्याच्या आशावाद.
आता वेळ आली आहे – किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली ‘ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती’ स्थापन करण्याची. कारखाना सुरू करायचा असेल, तर लढा उभारायलाच लागेल. राजकारण बाजूला ठेवा, आणि हक्कासाठी निघा.
ज्याचं पोट दुखतं, त्यानेच गोळी घ्यायची असते – हेच वास्तव आहे. कारखाना कोणाच्या एकट्याच्या नेतृत्वाने सुरू होणार नाही – शेतकरीच जर पुढे आला, तरच हा लढा खरा ठरेल.
आपण शेतकरी आहोत – मागणाऱ्यांमध्ये नाही, लढणाऱ्यांमध्ये असलं पाहिजे.शिरपूरसारख्या तालुक्यात – आंदोलनच विकासाचं खरं वाहन असले पाहिजे. तालुक्यातील जनता जोपर्यंत मूळ प्रश्नांसाठी पेट्रोल उठत नाही, तोपर्यंत तालुक्यातील करवंद फॅक्टरी ची दुर्गंधी असो शिरपूर सहकारी साखर कारखाना असो की टोल असो कोणताही प्रश्न मार्गी लागणार नाही. लक्षात असू द्या कोणताही नेता हा लोकांच्या मतांवर मोठा असतो. एकदा जर का या मतदाराने इंगा दाखवला, आकाशातून खाली यायला वेळ लागणार नाही. फक्त गरज आहे ती हिम्मत दाखवण्याची एकजूट होण्याची आणि आपल्या हक्कासाठी लढण्याची.