निवडणुकीच्या तोंडावर डॉक्टर जितेंद्र ठाकूर यांच्या आदिवासी प्रमाणपत्रावर आक्षेप
जि.प.सदस्य सौ. बेबीताई पावरा यांचे उच्च न्यायालयात याचिका
याचिकाकर्ता आणि एडवोकेट भगतसिंग पाडवी यांनी दिली पत्रकार परिषदेतून माहिती
शिरपूर : डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांच्याकडे बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र असल्याबाबत आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन दाद मागितली आहे असे जि.प.सदस्य सौ. बेबीताई कुटवाल पावरा व ॲड. भगतसिंग पाडवी यांनी शिरपूर शासकीय विश्राम गृह येथे 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता त्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
डॉ. जितेंद्र युवराज ठाकूर यांना अनु. जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार यांच्या मार्फत ठाकूर अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्यात आले आहे. त्या विरुध्द आदिवासी नोकर वर्ग ठाकूर व ठाकर समाज उत्कर्ष संस्था यांच्या मार्फत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे व धुळे जात पडताळणी समिती (आदिवासी) कडे तक्रार दाखल करण्यात आली. धुळे समिती मार्फत त्यांच्या वैधता प्रमाणपत्राची सत्यता तपासणी साठी त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती व त्यांचे प्रकरण पुनरिक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. उत्कर्ष संस्थे मार्फत ॲड. भगतसिंग पाडवी यांनी समिती पुढे मौखीक व लिखीत स्वरुपात सादरीकरण केले होते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सुध्दा आदेश पारीत न करता नोटीस परत घेण्यात आली. त्या विरुध्द वरील उत्कर्ष संस्थे मार्फत मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे रिट पिटीशन दाखल करण्यात आले आहे. नंतर मा. उच्च न्यायालयाने डॉ. जितेंद्र युवराज महाले यांना नोटीस निर्गमीत करण्या बाबत आदेश केला आहे. त्याचे रिटपिटीशन क्र. १८६२/२०२४ व ९८५८/२०२४ हे असून त्या सोबतच त्यांच्या रक्त नात्यातील हर्षदा सुभाष ठाकूर यांना देखील नोटीस काढणे बाबत मा. उच्च न्यायालयाने आदेश केला आहे.
वरील संस्थेचा आक्षेप आहे की, डॉ. जितेंद्र युवराज महाले (ठाकूर) यांनी त्यांच्या पूर्वजांच्या शालेय नोंदीत भाट जातीची नोंद आहे ती लपवून ठेवून चुलत पुतणी हर्षदा सुभाष ठाकूर यांच्या वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे ठाकूर जमातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. असा आरोप याचिका कर्ता यांनी केला आहे. या प्रकरणाची माहिती देताना एडवोकेट भगतसिंग पाडवी यांनी याबाबतचे बारकावे आणि कायदेशीर बाबी नमूद केल्या. आणि त्यांचे हे प्रमाणपत्र कसे बोगस सिद्ध होते हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
सदर प्रकरण हे जून 2023 मध्ये जातपडताळणी समिती धुळे यांच्या कडे दाखल केले होते की, सदर केस ही रिओपन करण्यात यावी. जातपडताळणी समिती समोर दोन्ही बाजूच्या वकीलांचा युक्तीवाद हा 18 डिसेंबर 2023 मध्ये झाला होता. परंतु, 14 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत धुळे येथील कमेटीने निकाल दिला नाही म्हणून याचिकाकर्ते सौ. बेबीताई पावरा यांनी 14/2/2024 रोजी धुळे कमिटी कडे निकाल लवकर द्यावा असा अर्ज केला होता. परंतु कमिटीने तेव्हा सुध्दा निकाल दिला नाही. शेवटी याचिकाकर्ते ॲड. भगतसिंह पाडवी व सौ. बेबीबाई पावरा यांनी कमिटीची भेट घेऊन निकालाविषयी पुन्हा चर्चा केली. शेवटी जातपडताळणी समिती धुळे यांनी 25 जुलै 2024 रोजी निकाल न देता सदर केस रिओपन न करता फाईल बंद केली. त्या विरोधात याचिका कर्ते यांनी हायकोर्टात ऑगस्ट 2024 मध्ये केस दाखल केली आहे. याबाबत 10 सप्टेंबर 2024 रोजी सुनावणी होऊन संबंधितांना नोटीस बजावण्याबाबत आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी 22 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार आहे असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
यावेळी सौ. बेबीताई पावरा म्हणाल्या की, मी गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. बोगस आदिवासी हे मूळ आदिवासींचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी पुढे आले आहेत. यामुळे मूळ आदिवासींवर अन्याय होत असल्याची भावना सर्व आदिवासी समाजात असल्याने आम्ही बोगस आदिवासी डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागत आहोत. हायकोर्टात न्याय मिळाला नाही तर मी सुप्रीम कोर्टात जाईल. तसेच डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांनी बोगस आदिवासी प्रमाणपत्राचा गैरफायदा घेतल्याचे दिसत असल्याने त्यांची डॉक्टर पदवी देखील रद्द व्हावी यासाठी संबंधित मेडिकल विभागाकडे मी तक्रार दाखल करत आहे.
मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे आदिवासी नोकर वर्ग ठाकूर व ठाकर समाज उत्कर्ष संस्था (ठाणे) व सौ. बेबीबाई कुटवाल पावरा रा. हिसाळे यांनी डॉ. जितेंद्र युवराज ठाकुर यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते मार्फत औरंगाबाद येथील ॲड. संजिव देशपांडे, ॲड. भगतसिंग पाडवी, ॲड. श्रेयस देशपांडे, ॲड. चेतन चौधरी हे कामकाज पाहत आहेत.