जलजीवन मिशन'च्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; सर्वपक्षीय पदाधिकारी एकवटले !*
जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कामात अनियमिततेचा आरोप; ८ जुलैला धरणे आंदोलन
नंदूरबार -जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचार व प्रशासकीय कामांमधील अनियमिततेचा आरोप करीत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांची उच्चस्तरीय चौकशीच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय पदाधिकारी एकवटलेले आहेत. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ८ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेवर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले आहे. निवेदनात, जिल्हा परिषदच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये लोकहिताच्या विविध योजना राबविण्यात येत असतात. परंतु, मागील काही काळापासून योजनांमध्ये भ्रष्टाचार व अनियमितता आढळून येत आहे. यासंबंधी वेळोवेळी जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नागरिक यांनी तक्रारी केल्या. परंतु, जिल्हा परिषद प्रशासन त्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने ८ जुलै रोजी सकाळी १० वाजता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन करण्यात येणार आहे.
निवेदनावर माजी आमदार उदेसिंग पाडवी, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष डॉ. अभिजित मोरे, शहादा उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अभिजित पाटील, उद्धवसेना जिल्हाप्रमुख अरुण चौधरी, काँग्रेस कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, जिल्हा परिषद सदस्य राया मावशी, देवमन पवार, विनोद चौधरी, शिंदे सेना जिल्हाप्रमुख एडवोकेट राम रघुवंशी, किरण सिंग वसावे ( राष्ट्रवादी शरद पवार गट) जिल्हाध्यक्ष केसरसिंग क्षत्रिय, पुरुषोत्तम चव्हाण, जिल्हा परिषद सदस्य सदस्य रंजनी सुरेश नाईक, निमा पटले, वासुदेव गांगुर्डे यांच्या सह्या आहेत.
या आहेत मागण्या..*
■ शासनाने वितरित केलेल्या निधीच्या मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचा
आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेत गैरव्यवहार वाढलेला आहे. जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत होत असलेल्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, लेखाशीर्ष ३०५४ अंतर्गत कामांच्या चौकशीचा अहवाल उच्च न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कारवाई झालेली नाही. याच लेखा शीर्षकाखाली कामांचे अग्रीम देयके काढण्यात येत आहेत त्याची पण चौकशी व्हावी अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.