या निवडणुकीत साखर कारखाना च्या मुद्द्याला अंतिम श्रद्धांजली का ?
संपादकीय - महेंद्र सिंह राजपूत
शिरपूर तालुक्यातील अत्यंत महत्त्वकांक्षी व शेतकऱ्यांच्या कना असलेला प्रकल्प शिरपूर सहकारी शेतकरी कारखाना हा मागील अनेक वर्षांपासून मरणासन्न अवस्थेत आहे. ज्या ज्या वेळी या तालुक्यात विधानसभा लोकसभेच्या निवडणुका लागतात त्या त्या वेळेस कारखाना सुरू करण्याची संजीवनी घेऊन उमेदवार मतदारांच्या दारात जातात. आणि आम्ही हा कारखाना सुरू करू अशा वल्गना करून लोकांची दिशाभूल करतात. किमान आत्तापर्यंत निवडणुका आल्या की कारखाना सुरू करू असे नेते सांगत तरी होते. मात्र आता निवडणुकीच्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक असलेला शिरपूर सहकारी साखर कारखाना हा मुद्दा निवडणूक प्रचारातून बाहेर गेला असून आता या मुद्द्याला अंतिम श्रद्धांजली देण्यात आली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित राहत असून या निवडणुकीत कारखाना मुद्दा आहे की नाही हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यापूर्वीच्या दोन्ही निवडणुकीत तालुक्यातून भरघोस मतांनी विजयी झालेल्या डॉक्टर हिनाताई गावित यांनी कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात सकारात्मक पावले उचलले जातील आणि योग्य ते प्रयत्न करून सरकार दरबारी पाठपुरावा केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. शिरपूर साखर कारखाना मल्टीस्टेट असल्याने त्याला केंद्रातून परवानगी लागेल. ही प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असून ती सोडवण्याच्या प्रयत्न करू असे देखील सांगण्यात आले होते. मात्र मागील दहा वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून शिरपूर सहकारी साखर कारखान्याबाबत खासदारांची भूमिका काय हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. अर्थात त्यांनी काही प्रमाणात पत्र व्यवहार याबाबत केला असेलच मात्र
फक्त देखावा करण्यासाठी कागदपत्रे सोपस्कार करणे एवढेच आपले कर्तव्य नसून आपण केलेल्या प्रयत्नांचे फळ हे लोकांना जमिनीवर दिसायला हवे. तसे कारखान्याच्या बाबतीत होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे देखील आपले अपयशच आहे.
अर्थात या सर्व बाबींना फक्त खासदार जबाबदार आहेत असे मुळीच नाही. यासाठी संपूर्णपणे तालुक्यातील सहकारी साखर कारखान्यावर निवडून आलेले संचालक, त्यांच्या मागे असलेले राजकीय पाठबळ, तालुक्यात राजकारण करणारे शिष्य नेतृत्व, कारखाना सुरू न होण्यासाठी त्यांची असलेली मानसिकता, राजकीय नेत्यांच्या अंधभक्तीत आकांत डुबलेले शेतकरी मतदार ज्यांना माहीत होते की यांच्याकडून कारखाना सुरू होणार नाही तरी देखील त्यांना संचालक म्हणून निवडून दिले, याशिवाय कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले जटील प्रश्न, कामगारांच्या प्रश्न, बँकेवर असलेला कर्जाच्या बोजा, अशा अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत. अजूनही सोळा कोटीचा साखरेच्या माल तारण कर्जाचे काय झाले हा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे.
या तालुक्यात लाथ मारेल तिथे पाणी काढेल इतकी क्षमता असलेले नेत्यांकडे राजकीय नेतृत्व आहे. बँकेत जिल्हा बँकेवर अधिपत्य देखील आहे.जर तालुक्यातील सर्वच खाजगी प्रकल्प जोमाने सुरू राहू शकतात तर मग नैसर्गिक दृष्ट्या सर्व साधन समृद्धी वातावरण पाणी इत्यादी सर्व मुबलक प्रमाणात असताना व या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादक शेतकरी असताना देखील कारखाना सुरू करावा ही इच्छाशक्तीच मरून गेलेली दिसत आहे.
कारखान्याची माती झाली मात्र जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नाही. साखर कारखाना सुरू होता तेव्हा भ्रष्टाचार ओथंबून वाहत होता. नको नको त्यांनी या भ्रष्टाचाराच्या गंगेत स्वाहा करून घेतले. आणि त्यामुळे आज कारखाना मरणासन्न अवस्थेत आहे. खरे तर हा कारखाना भ्रष्टाचार आणि राजकारणाच्या बळी ठरला आहे. आणि आता तो सुरू होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभाव आहे.
कारखाना बाबतच्या काही बाबी या न्यायप्रविष्ठ असून अजूनही कारखान्यावर कर्जाची रक्कम , त्यावरील व्याज , आणि त्याची परतफेड कशी आणि कोणत्या मार्गाने करायची ,कारखान्याच्या अधिकार कोणाला प्रदान करायचा ? बँकेची भूमिका काय? जर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णय झाला होता जाहिरात देखील झाली होती आणि लवकरच कारखाना सुरू होईल अशी आश्वासन देखील देण्यात आले होते मात्र या प्रक्रियेचे पुढे काय झाले याबाबत जाहीर खुलासा कोणीही करायला तयार नाही.
मात्र वारंवार ज्यावेळेस तालुक्यात निवडणुका लागतात त्यावेळेस कारखान्याच्या प्रश्न जिवंत होतो, त्याला तात्पुरते ऑक्सिजन दिले जाते, निवडणुका संपल्या की त्याला व्हेंटिलेटर वर ठेवले जाते. मात्र आता इतके दुर्भाग्य आहे सर्वच राजकारणी आता कारखान्याला अंतिम श्रद्धांजली देण्याच्या मार्गावर आहेत. आता कोणत्याही राजकीय नेत्याला आम्ही कारखाना सुरू करू असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार त्या तालुक्यात राहिलेला नाही. आणि कोणी असे सांगत असेल तर ते आता ते हास्यास्पद आहे किंवा अतिशोयोक्ती आहे असे आता लोकांना वाटायला लागले.
2019 च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाकडून शिरपूर शहरात प्रचारात आलेल्या भाजप नेत्यांनी तुम्ही एकदा आमचा खासदार निवडून द्या एक नाही असे दहा कारखाने उभे करू अशी आश्वासन दिले होते. मात्र यांना जीव आहे त्याला देखील जीवनदान देता येत नाही.
त्यामुळे आता राजकारण्यांसाठी कारखाना हा मुद्दा संपला आहे. आणि कारखान्याच्या मुद्द्याला आता सर्वच राजकारण्यांनी अघोषित श्रद्धांजली अर्पण केले आहे. त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीत शिरपूर सहकारी साखर कारखाना हा मुद्दा संपला आहे असेच मतदार आणि लोकप्रतिनिधी न बोलता जाहीर केले आहे का ? असा समज आता निर्माण झाला आहे. किंवा मग आता राजकीय आखाड्यात कोणता राजकीय पक्ष कारखाना बाबत हमी घेईल आणि त्यावर लोकांनी किती विश्वास ठेवावा हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे तालुक्यात आता चला चला निवडणूक आली कारखान्याबाबत खोटे आश्वासन घेण्याची वेळ झाली असा एक भ्रम तयार झाला आहे.