नंदुरबार मतदार संघात सांगा विकास कोणाचा ?
वास्तव महेंद्रसिंह राजपूत
देशात लोकसभा निवडणुका सध्या सुरू आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रामुख्याने विकासावर भर देत राजकारण करत असतो. महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. अगदी इंदिरा गांधींच्या काळापासून या मतदारसंघात विशेष लक्ष दिले गेले आणि प्रभावी असे योजना साठी वारंवार विशेष पॅकेज उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र तरीदेखील आदिवासींच्या विकास हा त्यामानाने खुंटला आहे असेच चित्र आजवर दिसत आहे. त्यामुळे करोडो रुपयांच्या योजना , आदिवासी विभागामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्यानंतर देखील जर या भागातील विकास खुंटला असेल तर या मतदारसंघात नेमका कोणाचा विकास झाला हा संशोधनाचा विषय आहे.
जिल्ह्यातील सुपुत्र विजयकुमार गावित यांनी आदिवासी विकास मंत्री म्हणून काम पाहिले. आमदार म्हणून भूमिका बजावली, शासनाच्या अनेक आदिवासींसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजना त्यांनी राबवल्या. आणि आदिवासींच्या जीवनात अमुलाग्र बदल झाला असा दावा करण्यात आला. बहुतांशी आदिवासी भागात सर्व काही सुख सोयी उपलब्ध करून देण्यात आले असून सर्व शासकीय योजनांच्या लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचत आहे असे चित्र देखील निर्माण करण्यात आले. मात्र हे खरोखर वास्तव आहे की चित्र यापेक्षा काहीतरी वेगळे आहेत याच्या शोध घेण्याच्या प्रयत्न केला तर नंदुरबार मतदार संघात परिपूर्ण विकास झाला का ?आदिवासी चे जीवन समृद्ध झाले का ? रस्ते ,वीज, पाणी ,घरकुल ,रोजगार , शिक्षण देण्यात जर सरकार यशस्वी झाले असेल तर मग खरोखर आदिवासींचा विकास झाला का? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
याच काळात डॉक्टर विजयकुमार गावित यांच्यावर 6000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने दखल घेत या प्रकरणात कारवाईचे आदेश दिले होते.यावेळी विरोधकांनी आदिवासींचा विकास आणि भ्रष्टाचार झकास अशी टीका देखील त्यांच्यावर केली होती. आणि त्यामुळे त्यांना राजकीय पक्ष बदल करून राजकीय प्रवास करावा लागला होता. आता मागील दहा वर्षांपासून त्यांच्या कन्या डॉक्टर हिना गावित या देखील या मतदारसंघातून खासदार आहेत. त्यांनी देखील गावपाड्यांपर्यंत शासनच्या योजना पोहोचवण्याच्या प्रयत्न केला व आदिवासींच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यात केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजनांच्या आधार घेत ते आज प्रचार करत आहेत. मात्र या योजना कागदावरून किती प्रमाणात अस्तित्वात उतरल्या याच्या देखील शोध घेतला पाहिजे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांच्या जीवनात काही अमुलाग्र बदल झाला का ? या परिसरातील नागरिक आजही सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत याचेही आकलन होणे गरजेचे आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी पाडे हे आजही जनसंपर्काच्या बाहेर आहेत, अनेक पाड्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आज देखील रस्ते नाहीत, भर उन्हात घोटभर पाण्यासाठी त्यांना वणवण फिरावे लागते, बर उन्हाळ्यात मागील वर्षी मनसेने टँकरने पाणी पुरवून काही लोकांची तहान भागवली होती.अनेकांच्या डोक्यावर पक्के छत नाही, 2022 पर्यंत प्रत्येकाच्या डोक्यावर घरकुल योजनेच्या माध्यमातून छत असेल असे देखील आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. 2024 पर्यंत हे काम देखील पूर्ण झाले नाही याउलट 2024 ला पंतप्रधान आवास योजना नावाची नवीन घरकुल योजना सरकारला लागू करावी लागली. अनेक सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचू शकत नाही, कुपोषित बालकांच्या प्रमाणात घट झाली नाही, कुपोषणाच्या शाप या जिल्ह्याला अजूनही लागून आहे.शिक्षण सोयी सुविधांच्या अभाव आहे.काही ठिकाणी आजही वीज पोहोचलेली नाही, गावा पर्यंत रस्ता पोहोचलेला नाही, हाताला काम नाही मालाला दाम नाही अशी परिस्थिती आहे. अधून मधून वैद्यकीय उपचारासाठी अथवा प्रसूतीसाठी महिलांना झोळी करून घेऊन जाण्याच्या बातम्या या येतच असतात. त्यामुळे खरोखर अतिदुर्गम भागातील आदिवासींच्या विकास झाला का ? त्यांचे जीवनमान उंचावले का? हा प्रश्न निर्माण होतो. आणि खरोखर शासनाच्या कल्याणकारी योजना या लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत तर मग विकासाच्या अभाव का?
मागील 70 वर्षांपासून आदिवासी जिल्हा म्हणून नंदुरबार जिल्हा शासनाने वारंवार विशेष असे पॅकेज देऊन जिल्हाच्या विकासात भर घालण्यासाठी व आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी भरभरून योजना आणि निधी दिले आहेत. सदरच्या योजना आणि सदरच्या निधी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात लोकप्रतिनिधी यशस्वी झाले की नाही असा देखील प्रश्न निर्माण होतो. विशेष म्हणजे या मतदार संघात आदिवासी बांधवांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकच खासदार आमदार आहेत आणि मंत्री देखील आहेत. आदिवासींचे मूळ प्रश्न कोणते याची त्यांना चांगली जाणीव आहे. अनेक वर्ष या विभागाचे लोकप्रतिनिधित्व करून देखील आम्हीच आदिवासींच्या विकास करू अशी हमी प्रचाराच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील आदिवासींना समृद्ध होण्यासाठी अजून किती वर्षांच्या काळात सोसावा लागेल. आणि आज पर्यंत शासनाच्या करोडो रुपयांच्या निधी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी वापरला गेला त्यातून नेमका कोणाचा विकास झाला याच्या शोध आता खुद्द आदिवासी जनतेने घ्यावा.
आजही शिरपूर तालुक्याच्या गावपाड्यातील फिरत असताना आम्हीच आदिवासींच्या विकास करू अशा वल्गना केल्या जात आहेत. मात्र तुम्हाला विकास करण्यापासून कोणी रोखले? सर्वच नेत्यांकडे विकासाच्या ध्यास असताना आदिवासी बांधव आज देखील समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर का? याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणुकांवर निवडणुका येत राहतील, नवीन नवीन आश्वासने मिळतील, विकासाची स्वप्न दाखवली जातील, तरी देखील या मतदार संघात विकास कोणाचा याचा शोध घेऊन जनता आता मतदान करेल आणि लोकप्रतिनिधींना जाब विचारतील हीच अपेक्षा.