शिरपूर तालुक्यात आदिवासी विकास मंत्री यांनी मंजूर केलेल्या कामांना स्थानिक आमदारांच्या विरोधाने स्थगिती




शिरपूर तालुक्यात आदिवासी विकास मंत्री यांनी मंजूर केलेल्या कामांना स्थानिक आमदारांच्या विरोधाने स्थगिती


शिरपूर तालुक्यात आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या आदिवासी विभागाकडून ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली विकास कामे स्थगित करण्याच्या आदेश उपमुख्यमंत्री यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्याने सध्या सदरची सर्व कामे स्थगित करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.

याबाबत खुद्द तालुक्यातील विधान परिषदेचे आमदार माजी मंत्री अमरीश भाई पटेल यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून विनंती केली होती की माझ्या शिरपूर मतदारसंघात ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत विविध विकास कामे मंजूर झाली असून ती सद्यस्थितीत ठराविक ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत, सदरची कामे वितरित करताना स्थानिक आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही .त्यामुळे या कामांना स्थगिती देण्यात यावी असे पत्र देण्यात आले होते. त्यावरून ही स्थगिती दिली असल्याचे दिसून येत आहे.

मात्र शिरपूर तालुक्याच्या राजकारणात शिरपूर तालुक्याच्या विकासासाठी अहोरात्र रक्ताचे पाणी करणारे, तालुक्याला विकासाच्या मार्गावर नेणारे, तालुक्यासाठी सतत पाठपुरावा करून राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करोडोचा निधी या तालुक्यासाठी उपलब्ध करून देणारे , शिरपूर तालुक्याचा  विकासाच्या पॅटर्न महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध  असताना तालुक्यातील मंजूर कामांना खुद्द तालुक्यातील आमदारांनी विरोध करावा यामुळे मात्र नागरिक व पदाधिकारी यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला असून ही राजकीय श्रेय वादाची लढाई आहे का? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

तसे पाहता आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित व खासदार हिनाताई गावित आणि सध्या तालुक्याचे विद्यमान आमदार हे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य आहेत. एरवी सार्वजनिक कार्यक्रमातून आम्ही सर्व एक आहोत असे दर्शवणाच्या प्रयत्न केला जातो. मात्र यांच्यात कुठेतरी मनभिन्नता किंवा मत भिन्नता आहे असे प्रकर्षाने जाणवते. या तालुक्यात जेव्हा जेव्हा आदिवासी विकास मंत्री व खासदार विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शिरपूर शहरात किंवा तालुक्यात येत असतात तेव्हा अनेकदा त्यांच्या बॅनर्सवर स्थानिक आमदार किंवा स्थानिक नेते यांना स्थान दिले गेले नाही. वास्तविक कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत सर्वांचीच नावे असतात मग कार्यकर्ते असे का वागतात असा प्रश्न जनतेला पडतो. त्यामुळे वरवर सगळे आलबेल आहे असे वाटणारे हे प्रकरण मात्र राजकीय कुरघोडीचे व श्रेय वादाचे आहे असेच दिसून येत आहे.

 मात्र सध्या तरी सदरचा अंतर्गत वाटणारा वाद आता पत्र रूपाने समोर आल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. त्यामुळे या तालुक्यात भाजपचे आमदारांची व खासदार आणि मंत्री विजयकुमार गावित यांची वाट वेगळी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

यापूर्वी शिरपूर तालुक्याच्या राजकारणात लहानातली लहान असो किंवा मोठ्यातली मोठी असो कोणतीही गोष्ट माजी मंत्री अमरीश भाई पटेल यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय होत नव्हती. आजही तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांना नागरिकांना कोणतीही गरज वाटली तर ते सर्वप्रथम त्यांच्याकडे मागणी करतात आणि मग त्यांच्या संमतीने व पाठपुराव्यानंतर त्या गोष्टींची पूर्तता केली जाते अशी आजवरची राजकीय परिस्थिती होती. त्यामुळे तालुक्याच्या विकासाचे सर्व श्रेय हे अमरीश भाई यांच्याकडेच होते. मात्र मधल्या काळात राजकीय समीकरणे बदलली वर्षानुवर्षी काँग्रेसमध्ये असलेला आमदार अमरीश भाई पटेल यांच्या गट भारतीय जनता पार्टीत समाविष्ट झाला. मात्र मंत्री विजयकुमार गावित आणि खासदार हिनाताई गावित यांनी वेगळ्या पद्धतीने तालुक्यातील जनतेची नाड जोडली आणि त्यांच्याकडे येणाऱ्या विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यक्रम त्यांनी राबवला. मागील महिन्यांपासून तालुक्यातील अनेक गावात विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळा शिरपूर तालुक्यात संपन्न होत आहे. मात्र सदर कार्यक्रम पत्रिकेवर तालुक्यातील सर्व नेत्यांची नावे असताना देखील या कार्यक्रमात स्थानिक आमदार व त्यांचे पदाधिकारी यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार व खासदार व मंत्री यांच्यातील विसंगती आता नाराजीतून समोर आली असून त्याच्या परिणाम तालुक्यातील विकास कामांवर होणार आहे. या सर्वातून असे स्पष्टपणे दिसते की तालुक्यात भाजपचे दोन गट सक्रिय असून दोन्ही गटाचे समर्थक देखील वेगळे वेगळे आहेत. आणि जो तो आपल्या नेत्यांना घेऊन आपला कार्यक्रम राबवत आहे. अर्थात याच्याशी जनतेला काही देणे घेणे नाही त्यांना हवा आहे तो विकास आणि विकासाची कामे मग ती कोणाच्याही माध्यमाने असो. 

मात्र तालुक्यात सुरू असलेल्या श्रेय वादाच्या लढाईने आता आमदारांच्या पत्रामुळे स्थगिती मिळाल्याने तालुक्यातील अनेक मंजूर कामे थांबविण्यात आले आहेत. या कामांना यापूर्वी मंजुरी मिळाली असून लवकरच त्यांना वर्क ऑर्डर देण्यात येणार होत्या .त्यामुळे तालुक्यातील आदिवासी भागात यामुळे नाराजी पसरून विरोध होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.ज्या गावांना ही कामे मंजूर होती त्या गावाचे सरपंच त्या भागातील पंचायत समिती सदस्य त्या भागातील जिल्हा परिषद सदस्य त्यांची देखील नाराजी यामुळे उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फरक एवढाच की ते बोलून दाखवणार नाहीत. त्यामुळे या कुरघोडीच्या  राजकारणातून राजकीय नेत्यांना नेमके काय सिद्ध करायचे आहे याचा बोध होत नाही. उद्या वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेऊन कदाचित राजकीय नेत्यांची मनधरणी होऊ शकते मात्र सध्या तरी नुकसान तालुक्याचे आहे असे दिसून येत आहे. खुद्द आमदारांनी पत्र लिहून तालुक्यातील विकास कामांना विरोध करावा इतकी टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ का आली असावी? असा देखील प्रश्न तालुक्यातील मतदारांच्या मनात आहे. यावर काय ती भूमिका ते स्पष्ट करतीलच. मात्र यामुळे कमालीची राजकीय संभ्रम अवस्था तालुक्यात निर्माण झाली आहे. 

आगामी काळात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत जर यातून मार्ग निघून नाराजी दूर झाली नाही तर तालुक्यात दोन्ही गट एकला चलो च्या भूमिकेत असतील का ? असा सामान्य प्रश्न नागरिकांच्या मनात येतो. याच्या परिणाम विधानसभेच्या निवडणुकीवर देखील होऊ शकतो. तालुक्यात एकाच राजकीय पक्षात दोन गट निर्माण झाल्यास आदिवासी बांधवांमध्ये असलेल्या सूक्त नाराजीला हवा मिळू शकते. आणि त्यामुळे राजकीय परिणाम देखील वेगवेगळे समोर येऊ शकतात. अशी सर्व विपरीत परिस्थिती असताना देखील राजकीय परिपक्व असलेल्या आमदारांनी इतक्या टोकाची भूमिका घेतली त्यामागे नक्कीच काहीतरी वेगळे राजकीय गणित असू शकते.

काय आहे ठक्कर बाप्पा योजना

महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी विभागामार्फत तालुक्यातील आदिवासी परिसरातील गाव खेड्यात आदिवासी बांधवांच्या विकास कामांसाठी ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येतो.यात  मूलभूत सुविधा ,रस्ते, गटारी, पेव्हर ब्लॉक, समाज मंदिर, जलशुद्धीकरण केंद्र ,शेतशिवरातील रस्ते, मनरेगा अंतर्गत येणारी कामे ,काँक्रिटीकरण इत्यादी कामांच्या समावेश असतो.

यासाठी लोकसंख्येच्या परिमाणानुसार सदर निधी मंजूर करण्यात येतो, गावाची लोकसंख्या अनुसार निधी मंजूर होत असतो. या योजनेतून शिरपूर तालुक्यात करोडो रुपयांची विकास कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. अर्थात ही मंजूर करताना स्थानिक पातळीवरून विविध सरपंचांनी प्रस्ताव सादर करून किंवा कामांची मागणी करून सदर कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.  यात काही पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या प्रभागातील देखील कामे आहेत. या तालुक्यातील ज्या ज्या लोकांनी परस्पर आदिवासी विकास मंत्रांकडे कामांची मागणी केली त्यांच्या आलेल्या प्रस्तावानुसार या कामांना मंजुरी देण्यात आली अशी सूत्रांची माहिती आहे.

 मात्र सदर कामात स्थानिक आमदार, सरपंच जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य यांना विश्वासात घेतले नाही अशी स्थानिक आमदारांची भूमिका आहे असे पत्रातून दिसते. सदरची कामे मंजूर करताना ठराविक ठेकेदार यांना देण्यात आल्याच्या देखील उल्लेख आहे त्यामुळे दुसऱ्या गटातील समर्थक ठेकेदारांना  ही कामे मिळाली नाहीत म्हणून त्यांनी नाराजीची वाट धरली का ? असे देखील प्रथमदर्शनी दिसत आहे. तसे पाहता राजकारण आणि ठेकेदारी हे एकमेकांना पूरक आहेत. सर्व शासकीय कामांचे ठेके हे आपल्या समर्थक ठेकेदारांना दिले जातात हे देखील सर्वश्रुत आहे.

दुसरीकडे राजकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गावित गटाला असे वाटते की या तालुक्याने भरभरून मते देऊन दोन वेळा खासदारकी बहाल केले आहे. या तालुक्यात त्यांना मानणारा एक वेगळा वर्ग अस्तित्वात आहे. या तालुक्यात बऱ्यापैकी जनाधार त्यांना आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी समाज आहे त्यांच्या मागणीनुसार जर तालुक्यात विकास कामे मंजूर केली तर यात वावगे काय? असे त्यांचे मत असावे. या उलट इतर लोकांना जर वाटत असेल तर त्यांच्या इच्छेनुसार देखील विकास कामांच्या वाटप केले जाईल यात काही शंका नसावी. मात्र राजकीय विरोधाभास व मत भिन्नता याचा हा परिणाम आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे या प्रकरणातून सरळ सरळ राजकीय श्रेयवाद व कुरघोडी दिसून येत असून एका पत्राचे परिणाम दूरगामी राजकारणावर होतील यात शंका नसावी. यातून ज्या भागातील विकास कामांवर स्थगिती आली त्या सर्व सरपंचांचे, जिल्हा परिषद सदस्यांची ,पंचायत समिती सदस्यांची नाराजी देखील उफाळून येऊ शकते एकंदरीत असे चित्र आहे.

मात्र पत्र देऊन विकास कामे स्थगित करण्याची  वेळ का आली? ज्यांनी या तालुक्याच्या विकास केला त्यांना दुसऱ्या राजकीय पदाधिकारी यांच्याकडून विकास नको का?  राज्याच्या विकासाच्या योजनांना श्रेय वादाची कात्री का ?याच्या खुलासा देखील लवकरच स्थानिक आमदार करतील आणि यावर आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांची देखील प्रतिक्रिया समोर येईल  हीच अपेक्षा.

Mahendra Rajput

या ऑनलाईन पोर्टलचे मुख्य संपादक: श्री. महेंद्रसिंह राजपूत. सदर ऑनलाईन वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकूराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र) (R.N.I. No. MAH/MAR/2014/55604)

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने