शिरपूर : शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांचे हजारो दावे जिल्हास्तरीय वन समिती अमान्य केल्याने या दाव्यांवर न्याय मिळण्यासाठी अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूद लक्षात घेऊन बुधवार दि. 18 जानेवारी 2023 रोजी आमदार काशिराम पावरा यांनी संदीप गोलाईत (अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग यांची नाशिक) येथे त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली.
तालुक्यातील आदिवासी बांधवांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा, आमदार विधान सभा शिरपूर व माजी नगराध्यक्ष भूपेशभाई पटेल यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
वनहक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांचा प्रश्न असाच होता.
तालुक्यातील असंख्य आदिवासी लोकांच्या उपजीविकेवर थेट प्रभाव करणाऱ्या या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात तर गेल्या आठ महिन्यांपासून मोठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त नाशिक, जिल्हाधिकारी धुळे, वनसंरक्षक व उप वन संरक्षक धुळे असे अनेक मान्यवर व पदाधिकारी यांच्याकडे समक्ष भेटून पाठपुरावा केला. त्या प्रयत्नांची निष्पत्ती म्हणजे आतापर्यंत १७ हजार ५०० पैकी १० हजार ५०० दावेदारांना वनहक्क दावे मंजूर झाले असून त्यांचे वन सातबारा उतारे मिळाले आहेत. तालुक्यातून १७ हजार ५०० वैयक्तिक दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे दाखल करण्यात आले होते. परंतु, त्यापैकी ५ हजार ७८० दावे जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केल्याने आदिवासींवर फार मोठा अन्याय झाल्याची भावना सर्वत्र तालुक्यात निर्माण झाली व असंतोष भडकला. त्यासाठी अनेक दावेदारांनी आमदार महोदयांकडे आपल्या तक्रारी मांडल्या व न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली.
त्याचा भाग म्हणून आमदार काशिराम पावरा यांनी मोर्चा देखील काढण्याचे ठरविले होते. परंतु, पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांमुळे व त्या संबंधात असलेल्या आचारसंहितेमुळे सदरचा मोर्चा स्थगित करुन पुढे ढकलावा लागला आहे. तथापि या दाव्यांवर न्याय मिळण्यासाठी अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूद लक्षात घेऊन बुधवार दि. 18 जानेवारी 2023 रोजी आमदार काशिराम पावरा यांनी संदीप गोलाईत (अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग यांची नाशिक) येथे त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली.
जिल्हाधिकारी धुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील वन हक्क समितीने आदिवासींचे दाखल दावे अमान्य करताना कशाप्रकारे अन्याय व मनमानी करण्यात आली आहे, तसेच बेजबाबदारपणे सरसकट 5 हजार 700 दावे अमान्य करण्यात आले आहे याबाबत आदिवासींची बाजू मांडली. सदर दाव्यांचे अपील लवकरच सादर करण्यात येईल, याबाबत समज दिली तथापि सदर दाव्याचे सुनावणीसाठी डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या गरीब व अशिक्षित आदिवासी दावेदरांना नाशिक सारख्या 225 किलोमीटर दूर अंतरावरील नाशिक कार्यालयात येऊन अपिलात त्यांची बाजू मांडणे कसे कष्टाचे व महागडे ठरणार आहे ही बाब समजावून सांगितली. त्याबाबत अप्पर आयुक्तांनी सदरचे दाव्यांच्या अपिलावरील सुनावणी शिरपूर येथेच घेण्यात येईल असे आश्वासित केल्याने आदिवासींना होणारा संभाव्य त्रास आता कमी होणार आहे.
या भेटीदरम्यान आमदार काशिराम पावरा यांच्यासह भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील, सेवानिवृत्त वनविभागीय अधिकारी एस. के. गवळी, ऍड. बाबा पाटील उपस्थित होते.
या भेटीमुळे ५ हजार ७०० अमान्य दाव्याच्या संदर्भात योग्य न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून वन हक्क दाव्या संदर्भात लवकरच प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेल अशा आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.