शिरपूर : शिरपूर तालुक्यातील वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दाव्या संबंधात आचारसंहितेनंतर आमदार काशिराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
शिरपूर तालुक्यातील वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दाव्या संबंधात जिल्हास्तरीय प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराबाबत आदिवासी बांधवांचा मोर्चा काढण्याबाबत जिल्हाधिकारी धुळे कार्यालयाला 10 जानेवारी 2023 रोजी आमदार काशिराम पावरा यांनी पत्र दिले होते. या पत्रानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 13 जानेवारी 2023 रोजी आमदार काशिराम पावरा यांना पत्र देऊन आचार संहितेमुळे मोर्चा काढण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. त्यानुसार आचारसंहिता संपल्यानंतर आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आमदार काशिराम पावरा यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिरपूर तालुक्यातील ग्रामस्तरीय वन हक्क समित्यांकडून उपविभागीय समिती व जिल्हास्तरीय समित्यांकडे १७ हजार ५७७ वन हक्क दावे मान्यते साठी सादर करण्यात आले होते. त्या पैकी ५ हजार ७८० दाव्या संदर्भात अमान्य केल्याचा निर्णय घेण्यात आला असुन कारणे खालील प्रमाणे आहेत.
दावे दाराचे अतिक्रमण हे दि. १३/१२/२००५ पूर्वीचे असल्याचे पुरावे सादर न करणे, गावातील ज्येष्ठ नागरीकाचा जबाबाचा पुरावा ग्राहय न धरणे, मंजूर दाव्याच्या मा. जिल्हाधिकार प्रकरणात ज्या सिमा दर्शविल्या आहेत त्यात नामंजुर दावेदारांची नावे असतांना देखील त्यांचे दावे नामंजुर करणे, दावेदारांना ९० दिवसाच्या आत अपिल करण्या बाबत पत्रे मात्र ९० दिवसाची मुदत संपून गेल्यानंतर दावेदारांना वितरीत करणे, अशी अनेक अन्यायकारक कारणे नमूद करुन दावे सरसकट नामंजुर करुन मनमानी कारभार आहे. यामुळे त्यातून दुर्गम भागात राहाणाऱ्या गरीब आदिवासींवर घोर अन्याय केला आहे. सबब प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा स्तरीय समितीने स्थळ पहाणी न करता निर्णय घेतेले व हेतूपुरस्कारपणे दावे नामंजूर करण्यात आलेले दिसून येते.
तसेच वन विभाग कार्यालयाकडून या तालुक्यातून सामुहिक वनहक्काबाबत जी प्रकरणे सादर करण्यात आली त्यात वारंवार चुका काढून पुन्हा पुन्हा प्रस्ताव परत करणे व बाबत आदिवासींना सामुहिक वनहक्क प्रस्तावा बाबत कुठलेही मार्गदर्शन न करणे अश्या प्रकारे मनमानी कारभार सुरु आहे. त्यातून आदिवासी भागातील अत्यावश्यक सुखसोयी उपलब्ध करण्यास प्रशासन सतत अडथळा करत असहकाराची व दुष्टपणाची भूमिका घेत आहे. प्रशासन सातत्याने आदिवासींवर अत्याचार करत आहे, अशी भावना जनमानसात निर्माण होत आहे.
या प्रमाणे आ. काशिराम पावरा यांनी पत्र दिले असून जिल्हास्तरीय प्रशासनाच्या निषेधार्थ सोमवार दि. १६/१/२०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर व उपवन संरक्षक धुळे वन विभाग धुळे यांचे कार्यालयावर आ. काशिराम पावरा यांच्या नेतृत्वात आदिवासींचा प्रचंड जाहिर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याबाबत पत्र दिले होते.
या पत्राची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आचारसंहितेच्या कारणास्तव मोर्चा काढण्यास परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे पत्र दि. 13 जानेवारी 2023 रोजी देण्यात आले.
भारत निवडणूक आयोगाच्या दि. 29 डिसेंबर 2022 रोजीच्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदार संघ नाशिक विभाग व अमरावती विभाग आणि शिक्षक मतदार संघ औरंगाबाद विभाग, नागपूर विभाग व कोकण विभाग यामध्ये व्दिवार्षिक निवडणुका घोषित केलेल्या आहेत. त्यानुसार नाशिक विभागामध्ये तात्काळ प्रभावाने निवडणूक आचार संहिता लागू करण्यात आली आहे. विधान परिषदेच्या मतदारसंघातील निवडणुकांमध्ये पालन करावयाच्या आदर्श आचार संहितेबाबत भारत निवडणूक आयोगाने सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. सदर आदर्श आचार संहितेचे पालन करण्याच्या दृष्टीने उचित कार्यवाही करण्याबाबत निदेश देण्यात आलेले आहे.
त्याअनुषंगाने 16 जानेवारी 2023 रोजी मोर्चा काढता येणार नाही, असे देवदत्त केकाण, अप्पर जिल्हाधिकारी, धुळे तथा आचारसंहिता कक्ष प्रमुख जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांनी कळविले आहे.
16 जानेवारी 2023 रोजी काढण्यात येणारा मोर्चा स्थगित करण्यात आला असून आचारसंहिता संपल्यावर लगेचच माझ्या नेतृत्वाखाली आदिवासी बांधवांचा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आमदार काशिराम पावरा यांनी स्पष्ट केले आहे.