.jpg)
प्रतिनिधी, शिरपूर
शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील जळोद-अभणपूर येथे महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी उपयोनेंतर्गत प्राजिमा-४ वरील साखळी किमी ४/५०० मध्ये लहान पूल बांधणे या कामास दि. ६/१२/२०१३ रोजी ४५ लक्ष रुपये एवढ्या किमतीस प्रशासकिय मान्यता मिळाली होती. तदनंतर मुख्य अभियंता सा. बां. प्रादेशिक विभाग नाशिक यांनी दि. २९/०१/२०१५ रोजी रूपये ६४.९५,५३४ लक्ष इतक्या किमतीस सुधारीत प्रशासकिय मान्यता दिली. परंतु सदर ठिकाणी पूल न बांधता, रूपये ६५ लक्ष इतक्या रकमेचे बील काढून ठेकेदार अजय अवतराम कटारिया, शिरपूर यांच्याशी संगनमत करून अधिकारी सी. डी. वाघ, अधीक्षक अभियंता (निवृत्त), पी. एस. पाटील, उप अभियंता (निवृत्त), एस. बी. भोसले, कार्यकारी अभियंता रोहयो (निवृत्त), सा. बां. धुळे, अ. ल. पवार, कार्यकारी अभियंता, दवगुनि, मं. नाशिक, जे. एन. बेडसे, शाखा अभियंता, सा. बां. उपविभाग क्र. १ शिरपूर यांनी मिळून आदिवासी भागातील जळोद-अभणपूर गावांना जोडणारा पूलच गायब करून टाकलेला आहे.
तक्रारदार विलास पावरा जिल्हा सल्लागार बिरसा क्रांती दल यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर सदर कामासंदर्भात सगळे कागदपत्रे मिळवले. आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता तिथे पूलच दिसून आला नाही. विलास पावरा यांनी दि.२४/११/२०२० रोजी थेट मंत्रालय गाठल आणि सदर झालेल्या जळोद-अभणपूर पूल अपहाराची चौकशी करून दोषीवर कायदेशीर कारवाई करावी व तिथे नवीन पुल बांधून द्यावा अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, अप्पर मुख्य सचिव व सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे केली.
तक्रारदार यांनी वेळोवेळी संबंधित विभागातील जबाबदार अधिकारी यांना सदर कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत स्मरणपत्र दिले. शासनामार्फत सदर तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले, चौकशीही झाली मात्र दोषी अधिकाऱ्यांवर कुठलेही कायदेशीर कारवाई झाली नाही व तीथे आवश्यक असलेला दोन्ही गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यावरील पूल बांधून देण्यात आला नाही. तीन वर्ष होत आले तरीही न्याय मिळत नसल्याने तक्रारदार विलास पावरा जिल्हा सल्लागार बिरसा क्रांती दल यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड. विनायक नरवाडे व ॲड. मंजूश्री नरवाडे यांच्यामार्फत जनहीत याचिका दाखल केली आहे.
सदर याचिकेवर शुक्रवारी दि. २० रोजी झालेल्या सुनावणीत न्या. रविंद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी सदर कामासंदर्भात पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच सदर जागेवर पूल बांधला गेला नाही याबाबत याचिका कर्त्याला पुरावे सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने केले. त्यावर याचिका कर्त्यातर्फे सदर ठिकाणी पूल नसल्याबत दोन्ही गावातील ग्रामपंचायत ठराव, गुगल मॅपद्वारे काढलेले फोटो, विडीओ व पुल नसलेल्या जागेचा फोटो उपलब्ध असल्याची माहिती खंडपीठात दिली. पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी होणार असून त्या संबंधित पुरावे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
“तीन वर्ष होत आले तरीही संबंधित कामासंदर्भात झालेल्या अपहाराबाबत सा. बां. विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई केली जात नाही; व त्या जागेवर नवीन पूल मंजूर केला जात नाही. सदर परिसर हा आदिवासी बहुल असल्याने दखल घेतली जात नसल्याने खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केलेली आहे.”
विलास पावरा, याचिकाकर्ता