रत्नागिरी: बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी शिंदे फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला आहे.या विरोधात राज्यातील बिरसा फायटर्सच्या सर्व शाखा एकत्र येऊन आपली शक्ती दाखवणार आहे.21 डिसेंबर रोजी आदिवासी कृती समितीच्या वतीने सर्व आदिवासी समाज एकत्र येऊन नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळावर मोर्चा काढणार आहे.अशी माहिती बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी दिली आहे.
ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा ,बोगस लोकांना सेवासंरक्षण देऊ नका,खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे आदिवासींच्या नोक-या बळकाविणा-या बोगस आदिवासींवर गुन्हे दाखल करा,त्यांना अटक करा,त्यांच्याकडून सर्व आर्थिक लाभ वसूल करा,अधिसंख्य पदांना दिलेली मुदतवाढ थांबवा,6 जुलै 2017 व 28 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा,महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 मधील अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या संरक्षण तरतुदींचा भंग करणा-या सचिवांवर कारवाई करा,अनुसूचित जमातीच्या अवैध प्रमाणपत्र धारकांवर व ते देणा-या अधिका-यांवर अधिनियम 2000/ मधील नियम 2003 मधील कलम 10 व 11 व नियम 13 च्या तरतुदीनुसार शिक्षा व दंडात्मक कारवाई करा,आदिवासींची विशेष पदभरती मोहीम सुरू करा,अशा मागण्या करण्यात येणार आहेत.
सुमारे 75 हजार बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा व नोकरीत कायम करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे,म्हणून सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा,या मागणीसाठी नागपूर येथे विधीमंडळावर हा मोर्चा होणार आहे.या मोर्चात रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारों बिरसा फायटर्सचे आदिवासी कार्यकर्ते शामिल होणार आहेत.