शिरपूर - देशातील केंद्र सरकार हे बड्या उद्योगपतींचे गुलाम झाले असून देशातील बळीराजाला व शेती उद्योगाला नष्ट करण्यासाठी अन्यायकारक कायदे शेतकऱ्यांवर लादून व देशात उभे राहिलेले ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन दडपून टाकून खोटे आश्वासन देत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या जाहीर निषेध महाराष्ट्र राज्य किसान सभे कडून करण्यात आला.
आज दिनांक 26 नोव्हेंबर रोजी शिरपूर शहरातील विजय संपावर किसान सभे कडून केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा देत केंद्र सरकारच्या जाहीर निषेध करण्यात आला.
राज्य किसान सभेचे दिल्ली सिमेवर शेतक-यांनी ३७६ दिवस केलेल्या आंदोलनाला आज २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी २ वर्ष पूर्ण होत आहे. मोदी सरकारने कायदे मागे घेवून असे अश्वासन दिले होते की,
१) शेतीमालाला हमी भावाचा कायदा करु.
२) आंदोलनात शहिद झालेल्या शेतकरीच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देवू. धुळे
३) आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व शेतक-याचे गुन्हे मागे घेतले जातील.
४) विजविधयक बिल २०२० रद्द करु.
(५) समनवय समितीत किसान सभेच्या प्रतिनिधीचा समावेश करु.
असे आश्वासन दिले पण २ वर्षात पाळले नाही. म्हणून आज शिरपूर किसान सभेतर्फे जाहिर निषेध केंद्र सरकार विरुध्द घोषणा देवून केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे शिरपूर तालुका व धुळे जिल्ह्यातील कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.