%20(28).jpeg)
शिरपूर प्रतिनिधी - राज्यातील जिल्हा परिषदांना मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. जन सुविधेच्या सर्वाधिक योजना या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अमलात आणला जात असल्याने सर्वाधिक निधी हा जिल्हा परिषदेच्या खर्च होत असतो. मात्र राज्यातील जिल्हा परिषदा या भ्रष्टाचाराची कुरण बनले असून जितकी जास्त विकास कामे तितकीच मोठी टक्केवारी व विकास कामातील भ्रष्टाचार याबाबत जिल्हा परिषदांकडे सध्या पाहिले जाते.
यातील जनसुविधीसाठी दिले जाणाऱ्या काही योजना या फक्त कागदावरच राबविला जात असून त्यासाठी मिळणारा निधी हा केवळ आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी आहे असा समज राज्यकर्ते व कर्मचारी यांनी करून घेतला आहे का असे विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सोयीस्कर रित्या या सर्व निधीतून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराची कुरण चालवले जाते. दरवर्षी जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितींना शेष फंडातून निधी प्राप्त होत असतो आणि या निधीतून पंचायत समिती सदस्यांच्या माध्यमातून जन सुविधांची कामे केली जात असतात. मात्र शेष फंडाच्या बाबतीत पंचायत समितींची भूमिका ही आम्ही सर्व भाऊ भाऊ शेष फंड मिळून खाऊ अशीच असल्याचे दिसून येत आहे.
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा पंचायत समितीतील बांधकाम विभागास मिळालेल्या शेष फंड निधीतून केलेले विकास कामे व खर्चाचे विवरण याबाबत माहिती अधिकारातून मागणी केली असता ती देण्यास सरासर टाळाटाळ केली गेली व याबाबत अपील आदेश झाल्यानंतर देखील जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती देण्यापासून पळ काढला. साधारणता कर नाही त्याला डर काय अशा प्रकारची म्हण आपल्यात प्रचलित आहे.
मात्र माहिती बाहेर येऊन आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून सध्या माहिती नाकारण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून विभागांनी केलेले कृष्ण कृत्य व काळे कारणामे हे बाहेरच येऊ नये म्हणून माहिती न देण्याच्या पवित्रा जणू भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. आता त्यांना काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वाद देखील प्राप्त आहे. यात निधीच्या प्रसाद वाटपाची व्याप्ती यातील काही यमराज पर्यंत देखील पोहोचली असावी.
शिंदखेडा पंचायत समितीतील बांधकाम विभागामार्फत मागील दोन ते चार वर्षांपासून शेष फंड खर्चात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून सदर सदरची कामे ही फक्त कागदावरच दाखवण्यात आली असून प्रत्यक्षात कामे करण्यात आली नाहीत अशी गोपनीय माहिती आम्हास प्राप्त झाली होती. शिवाय जी कामे दाखवली जातात ती फक्त कागदपत्रे दाखवले जातात अशी देखील माहिती प्राप्त झाली होती. शेष फंड खर्च करताना अशा कामांची निवड केली जाते ज्यातून भ्रष्टाचाराला मोठा वाव असेल. त्यामुळे कच्चे रस्ते तयार करणे, रस्त्यांवरील काटेरी झुडपे दूर करणे यासारखी तकलादू कामे दाखवून लाखो रुपयांच्या मलिदा लाटण्याचे काम सुरू असते. शिंदखेडा पंचायत समिती जवळपास 25 ते 30 वेठबिगारी कामगार असून शासन त्यांना या कामासाठीच पगार देत असते. मात्र तरीदेखील शेष फंड खर्च करताना त्यातून अशी कामे दाखवून बिले काढली जातात अशा प्रकारची गंभीर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत शहानिशा करण्यासाठी माहितीची विचारणा केली असता ती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिंदखेडा पंचायत समिती मिळालेल्या शेष्पंडामध्ये सभापती, उपसभापती, पंचायत समिती सदस्य ,गटविकास अधिकारी व बांधकाम विभागातील उपअभियंता ,कार्यकारी अभियंता व सहाय्यक अभियंता यांनी सदरच्या निधी हा आपसात वाटून घेतला का? याबाबत साशंकता असल्याने, यात मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने या सर्व निधी वाटपाची त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी सो, विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धुळे यांच्याकडे करण्यात आले आहे. त्यामुळे या चौकशीतून नेमके काय सत्य बाहेर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.