शिरपूर : माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांची 1 जुलै 2022 रोजी जयंती निमित्त सर्वत्र कृषी दिन म्हणून जिल्हाधिकारी तसेच विविध खात्याप्रमुखांनी दौरे काढून प्रबोधनपर व्याख्याने, कृतीयुक्त सहभाग असलेली प्रात्यक्षिके दाखवून साजरा केला जात असताना वन हक्क कायद्याबाबत मात्र प्रशासनाने पूर्णतः अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. या कृषी दिनी शेतकरी, शेतमजूर तसेच आदिवासी शेतकरी पूर्णतः उपेक्षित राहिला आहे.
ज्या पारंपारिक आदिवासी बांधवाला शेतकरी म्हणून दर्जा मिळावा यासाठी शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी जनज शर्मा यांची भेट घेऊन अनेक मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्यांनी आश्वासन दिले होते की, 30 जून 2022 पर्यंत आदिवासी बांधवांना 'अनुसूची-जे' (वन सातबारा उतारा) देण्यात येईल. परंतु, आजपर्यंत तशी प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक श्री पगारे यांच्या मार्फत माहिती मागविली असता महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार लोकप्रतिनिधी, आमदार यांच्या हस्ते 'अनुसूची-जे' चे वाटप केले जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी यांच्या हक्कासाठी वन हक्क कायदा संसदेत सन 2006 मध्ये मंजूर करण्यात आला असून त्याचे पालकत्व राज्यपाल महोदय यांच्याकडे असून देखील कोणत्याही प्रकारची मदत वेळेवर होताना दिसून येत नाही. इतर जिल्ह्यात 'अनुसूची-जे' चे वाटप होऊन त्या वन सातबारावर पीकपेराची नोंदी लावण्यात आले आहेत.
शिरपूर तालुक्यातील वनविभागाने वन सातबारे, वन हक्क धारकाकडे मुदतीत पोहच करावे. पेरणीचा खरिपाचा हंगामा सुरू झाला असून कमीत कमी इतके तरी पुण्याचे काम संबंधित महसूल व वन अधिकाऱ्यांकडून व्हावे अशी आदिवासी समाजाने अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने आदिवासी समाजाचा अपेक्षाभंग करू नये असे आमदार काशिराम पावरा यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्र शासनाने 2006 साली जंगलात राहणारे आदिवासी व इतरांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांच्या वन हक्कांना मान्यता देण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी अधिनियम संसदेत मंजूर केला. या वन हक्कांमध्ये जैव विविधतेचे संधारण करणे, निरंतर वापर करणे, पारिस्थितीक समतोल राखण्याच्या जबाबदाऱ्या व प्राधिकार आणि अनुसूचित जाती इतर पारंपारिक वनवासी यांचे उपजीविकेची सुनिश्चितता करताना वनसंधारणाची पद्धत सक्षम करण्याचा समावेश आहे. हा कायदा मंजूर करण्यामागे वनवासींवर झालेला अन्याय दूर करण्याच्या हेतू होता. या कायद्याअंतर्गत वन हक्क मान्य करणे व ते प्रदान करणे कामी गाव, उपविभाग व जिल्हा स्तरावर समित्या गठीत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कामे होऊन आजपावतो कायद्याच्या मंजुरीला दीड दशक उलटून गेल्यानंतरही ही प्रक्रिया अपूर्ण आहे, असे निराशाजनक व दुर्दैवी चित्र पाहण्यास मिळत आहे असे शिरपूर येथील भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी निष्कर्ष काढला आहे. ते काही ठोस पुरावे देताना म्हणतात की, धुळे जिल्ह्यात आजपावेतो जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या 114,07 दाव्यांपैकी केवळ 855 जागांची जोडपत्र-2 म्हणजे 'अनुसूची-जे' प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी धुळे कार्यालयाकडून उपवन संरक्षक धुळे कार्यालयाला प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. असंख्य आदिवासी बांधव यांना ही जोडपत्रे न मिळाल्याने, वन हक्क अंतर्गत मंजूर वन सातबारा उतारे 'अनुसूची-जे' न मिळाल्याने पीकपाणी पेरा यांच्या नोंदी होत नाहीत. आदिवासी विभागाच्या अनेक शासकीय योजना उदा. विहीर खोदणे, पंप पुरवठा करणे, शेतीची अवजारे, बी-बियाणे यांचा लाभ आदिवासी बांधवांना मिळाले नाही. प्रत्यक्षात मात्र ज्या वनजमिनीचे वन सातबारा उतारे मिळालेले नाहीत त्या वनजमिनी मात्र ते अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधव कसत आहेत, जमिनीचा उपभोग घेतात, परंतु नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास त्यांचा पीक विमा न काढता आल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळत नाही. ही एकंदरीत उदासीनता, बेपर्वाईला महसूल व आदिवासी विभाग सर्वस्वी जबाबदार व कारणीभूत आहे. याबाबत वैधानिक पूर्तता न करणे हा आदिवासींवर होणारा प्रशासकीय अत्याचार आहे. वनसंपदेचे संरक्षण, संवर्धन, विकसन करणे, त्याचे स्थायी स्वरूपात व्यवस्थापन करणे, सार्वजनिक विकासाची कामे अशा अनेक बाबींचा समावेश आराखडा ग्रामस्तरावर तयार करणे, तालुका समितीच्या शिफारशीनंतर जिल्हा समितीने मंजुरी देणे अशा अनेक बाबी आहेत. परंतु, शिरपूर तालुक्यात असा एकही आराखडा प्रशासना मार्फत तयार करण्यात आलेला नाही. ग्रामस्तरीय समितीचा आराखडा व्यवस्थितपणे तयार होऊन मंजूर झाला व त्याची अंमलबजावणी झाली तर आदिवासी समाज खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात येऊन दारिद्र्य, उपासमारी, मागासलेपणा यातून मुक्त होईल. सदर वन सातबारा दप्तरी नोंद नसल्याने बियाणे, खते, श्रम कार्ड मजूर, संसाधने, शेतीवर मिळणाऱ्या सबसिडी या अनेक प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागते.
वन सातबारा नसल्याने विहीर खोदणे, त्याचे पाणी वापर करणे, पीक पाणी घेणे असे अनेक गुंतागुंतीचा सामाजिक, आर्थिक बाबींचा गुप्ता वाढत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पीक उत्पादनाची नोंद न होणे, नवीन शेती आधारित उद्योगधंदे वाढीस न लागणे, अशा बाबी विसरून चालणार नाही. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार केल्यास हे मुद्दे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे व दखलपात्र विभाग ठरत आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नात या शेती उत्पन्नाची नोंद होत नाही, हा राष्ट्रद्रोह आहे. यावर तातडीने दखल घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक शिस्तभंग कारवाई करणे क्रमप्राप्त ठरते असे के. डी. पाटील यांनी सांगितले.