अखेर एसटीचे विलीनीकरण नाहीच कर्मचाऱ्यांना सरकारी पदाचा लाभ देता येणार नाही त्री समिती सदस्यांच्या अहवाल

मुंबई- महाराष्ट्र राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून एस टी कर्मचाऱ्यांच्या राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी राज्यभरात फार मोठे आंदोलन करण्यात आले मात्र यावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने सदर प्रकरण न्यायालयात गेले न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने समिती स्थापन केली या समितीने तयार केलेला अहवाल आज राज्याच्या विधिमंडळात सादर करण्यात आला असून या अहवालानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य नाही असे समोर आले आहे.

यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विलीनीकरण या सह अनेक मागण्या या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या त्यात पगार वाढ व अन्य काही मागण्या सरकारने मान्य देखील केल्या होत्या मात्र कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम असल्याने ते आजतागायत आंदोलनावर आहेत .

राज्यातील एसटीच्या संपामुळे एसटीचे फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असून सरकारनेदेखील एसटीला आर्थिक मदत करावी अशी देखील शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

मात्र आता समितीच्या अहवालानुसार विलीनीकरण शक्य नाही अशी बाब समोर आल्यानंतर आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्याचे आवाहन केले असून ज्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले नाही त्यांनी तात्काळ कामावर यावे ज्यांचे निलंबन केले आहे ते कामावर आल्यास त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येईल ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फी च्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत ते कामावर आल्यास त्यांची नोटीस मागे घेण्यात येईल शिवाय त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे त्यांनीदेखील कामावर आल्यास त्यांना अपील करण्याची संधी देऊन पुन्हा महामंडळात समाविष्ट करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल असे आवाहन करत कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामावर येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 मात्र त्यानंतर देखील कर्मचारी कामावर न आल्यास सरकारपुढे अन्य पर्याय उपलब्ध असून त्यानुसार पुढचे कामकाज केले जाईल असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

 त्यामुळे आता सामान्य जनतेची लालपरी पुन्हा रोडवर येईल का व त्या बाबत एसटी कर्मचारी कोणती भूमिका घेतात याकडे आता साऱ्या राज्याचे लक्ष लागून आहे.