शेतीपंप वा रोहीत्र वीजपुरवठा खंडीत करण्याची महावितरणची प्रक्रीया बेकायदेशीर. महावितरण कंपनी कडून उपमुख्यमंत्र्यांचाही अवमान -प्रताप होगाई

  "महावितरण कंपनी सध्या राज्यातील लाखो वैयक्तिक शेतीचा वीज पुरवठा बेकायदेशीरित्या खंडीत करीत आहे. त्याच बरोबर ८०% वसुलीसाठी रोहीत्र वीज पुरवठा खंडीत करणेही बेकायदेशीर आहे. एवढेच नाही तर मा. उपमुख्यमंत्री यांनी हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेची व दिलेल्या आश्वासनाचीही पायमल्ली व अवमान कंपनी करीत आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान व राज्य सरकारचा अवमान करणाऱ्या या प्रवृत्तीचा संघटना जाहीर निषेध करीत आहे.. तसेच ग्राहकांनी जागरूकपणे अशा बेकायदेशीर कृत्यांना विरोध करावा असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ञ प्रताप होगाई यांनी केले आहे...

कोणत्याही वीज ग्राहकाचा वीज पुरवठा थकबाकी वसुलीसाठी खंडीत करावयाचा असेल तर त्या ग्राहकाला प्रथम १५ दिवसाची पूर्वसूचना स्वतंत्र लेखी नोटीस अथवा एसएमएस इमेल अथवा व्हॉटसअप द्वारे देणे वीज कायदा २००३ मधील कलम ५६ अन्वये वितरण कंपनीवर बंधनकारक आहे. तथापि सध्या राज्यातील लाखो शेतीपंप वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा विनानोटिस खंडित केला जात आहे. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून ग्राहक अशा कारवाईस विरोध वा प्रतिबंध करू शकतात. तसेच कोणत्याही रोहित्रावरील १२२२/४ ग्राहकांनी संपूर्ण रक्कम भरलेली असेल तर असे रोहित्र ८० टक्के वसुलीसाठी बंद करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार महावितरण कंपनीस नाही. याची ग्राहकांनी नोंद घेण आवश्यक आहे. तसेच वीज बिल थकबाकी दुरुस्तीसाठी ज्या शेतकरी वीज ग्राहकानी तक्रार अर्ज दाखल केले असतील अशा ग्राहकांची स्थळ तपासणी करून बिले व थकबाकी दुरुस्त करून दिल्याशिवाय व त्यानंतर योग्य रकमेचा भरणा करण्यासाठी आवश्यक संधि दिल्याशिवाय वीजपुरवठा खंडित करण्याचे अधिकार कंपनीस नाहीत, याचीही नोंद ग्राहकाने व कंपनीने घेणे आवश्यक आहे.....

नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत जाहीर रित्या चालू बिलाची २०% रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्याचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन दिलेले आहे. तरीही प्रत्यक्षात हा आदेश घुडकावला जात आहे व वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे. हा उपमुख्यमंत्री व राज्य सरकारचा अवमान आहे. त्याचबरोबर विधानसभेचाही हक्कभंग आहे याची नोंद घेऊन सरकारने कंपनीला समज दिली पाहिजे आणि राज्यातील सर्व आमदार, खासदार इ. लोकप्रतिनिधीनी हे हक्कभंगात प्रकार त्वरित थांबविले पाहिजेत असही जाहीर आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले आहे.....

महावितरण कंपनी राज्यातील सर्व शेती फीडर्सवरून प्रत्यक्ष दिलेल्या बीजेपेक्षा जादा दुप्पटा चौपट बिलिंग करीत असते हे जगजाहीर आहे. यासंबंधी मा आयोगाकडे गेली ८/१० वर्षे सातत्याने तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे मा आयोगाने यावेळी राज्यातील ५०२ शेती फीडर्सवर प्रायोगिक तत्वावर फीडरला दिलेली वीज वजा अपेक्षित गळती व फीडरवरीत एकूण जोडभार या आधारे बिलिंग करण्याचे आदेश मार्च २०२० मध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे या विशिष्ट फीडर्सवरील बिले जुन २०२० पासून जोडभारानुसार येत आहेत. ही बिले प्रत्यक्ष दिलेल्या वीजेच्या आधारे असल्याने युनिटस वापर कमी झालेला आहे याचीही नोंद संबंधित वीज ग्राहकानी घ्यावी असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले