पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 आमदारांचे रद्द केलेले निलंबन हा लोकशाही मूल्यांचा विजय आहे. सत्तेत असणार्‍यांनी विरोधकांचा मान-सन्मान ठेवायचा असतो. विधिमंडळामध्ये सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनाही तितकेच महत्त्व असते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःहून आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावयास हवे होते, असे मत माजी संसदीय कार्यमंत्री व भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील पाटील यांनी शुक्रवारी (दि.28) व्यक्त केले.
हर्षवर्धन पाटील हे सलग 10 वर्षे संसदीय कार्य मंत्री होते. त्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते उत्कृष्ट संसदीय कार्यमंत्री हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
ते म्हणाले, विधिमंडळ हे राज्याचे सर्वोच्च सभागृह आहे. विधिमंडळाचे चांगले कामकाज करायचे असेल तर तगडा विरोधक हवा असतो व त्यांना अधिकची संधी द्यायची असते. विधीमंडळाचे कामकाज करताना कायदा, घटना, प्रथा, परंपरा यांना तडा जाऊ न देता विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन कामकाज करावयाचे असते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर राजकीय हेतूने भाजपच्या 12 आमदारांना तब्बल 1 वर्षासाठी निलंबित करून विरोधकांचा आवाज दाबून, अप्रत्यक्षपणे हुकूमशाहीचे लक्षण दाखवून दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्दचा ऐतिहासिक असा निर्णय दिल्याने यापुढे सत्तारुढ महाविकास आघाडीचे सरकार भान ठेवून निर्णय घेईल, अशी अपेक्षाही हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली.
कटुता दूर करून निलंबन मागे घ्यायचो
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, मी संसदीय कार्य मंत्री असताना 10 वर्षात 84 आमदारांना निलंबित केले होते. मात्र प्रत्येक वेळी त्यानंतरच्या काळामध्ये विरोधकांना माझे दालनात बोलावून घायचो, बैठक व्हायची, मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे व्हायचे. विरोधकांचा मान-सन्मान ठेवून एकत्र बसून आम्ही कटुता संपायचो व निलंबन रद्द करण्याचा ठराव विधिमंडळात मी मांडायचो. परिणामी, विरोधकांशी स्नेहाचे संबंध कायम राहून व विधिमंडळाचे कामकाज खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न होत होते. त्यामुळे निलंबना विरोधात 10 वर्षात एकदाही विरोधी आमदारांना न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नाही, असे माजी संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
Tags
news