दिव्यांगाच्या प्रतीनिधित्वा साठी दिव्यांगांना पाच टक्के उमेदवारी देण्याची मागणी समाजसेवक :- श्रीकृष्ण देशभ्रतार

तुमसर ( प्रति.) :- भारतीय संविधानानुसार जनप्रतिनिधीत्वा साठी एससी,एसटी,ओबीसी महिला सर्वसाधारण गट यांची जनप्रतिनिधित्वासाठी आरक्षण जाहीर करतात पण अपंगासाठी का म्हणून आरक्षण नाही. याकडे चुनाव निर्णय अधिकारी लक्ष देतील काय? आज अपंगांची संख्या पाहता महाराष्ट्रात चार लाखाच्या वर आहे. पण अपंगाचे जनप्रतिनिधी कोणी नाही. त्यांच्याकडे पाहणारे त्यांचे समस्येवर आवाज उचलणारे जनप्रतिनिधी नाहीत आज पर्यंत त्यांच्या समस्येवर कोणत्याही जनप्रतिनिधी ने आवाज उचलून धरलेला नाही. निर्वाचन आयोग गाने अपंगासाठी 5% जनप्रतिनिधी त्यासाठी आरक्षण जाहीर करावे. आज अपंगाची दयनिय अवस्था आहे. अनेक योजना आहेत. पण अधिकारी या अपंगाची हेड साड करतात त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. जर मी असतो तर दहा वेळा कार्यालयाचे चक्रम करण्यास मज्जाव करतात. तरीपण काम होणे अवघड  असते. कोणत्याही पक्षातील जनप्रतिनिधी व कार्यकर्ता यांची दखल होत नाही. अशातच एकच पर्याय म्हणजे अपंगाच्या जन्म प्रतिनिधीत्व जेणे करून अपंग विषयीची समस्या शासन दरबारी मांडू शकेल. व अपंगांना न्याय मिळवून देऊ शकेल. त्यासाठी समाज सेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार यांनी मुख्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रपती यांना पत्र पाठविले आहे.