(संपादक महेंद्र सिंह राजपूत )
ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सरपंच आरक्षणाचा नंतरच खरा रंग भरला जातो परंतु सरपंच आरक्षण सोडत ही ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर होणार आहे निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाची चित्र स्पष्ट होणार नसल्याने इच्छुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घालमेल सुरू आहे. नेमका कोणत्या प्रवर्गाच्या जागेवर किती ताकद लावावी व पॅनल प्रमुखांनी किती प्रमाणात आर्थिक योगदान द्यावे याबाबत इच्छुकांनी नेत्यांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे .राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक 11 रोजी ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर केल्या , त्यामुळे कोणत्या प्रवर्गाचे सरपंच आरक्षण निघेल याबाबत गावी गावी तर्क-वितर्क लावले जात होते. यातच ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव यांनी निवडणुकीपूर्वी सरपंच आरक्षण निघणार नाही ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर म्हणजे दिनांक 15 जानेवारी नंतर सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम राबविण्यात यावा असे निर्देश दिले आहेत .त्यामुळे या निर्णयामुळे इच्छुकांच्या चांगलाच घालमेल झाला आहे .
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या खरा धुराळा सरपंच आरक्षण सोडत नंतर सुरू होतो. स्वतः किंवा परिवारातील व्यक्ती ला निवडणुकीत उभे करावे की कार्यकर्त्यांना मैदानात उतरवायचे हे सरपंच पदाची चित्र स्पष्ट झाल्याशिवाय ग्रामपंचायत पॅनल प्रमुखांना पुढील राजकीय गणित ठरवता येत नाहीत. आपल्यासाठी सरपंच पद कसे सोयीचे राहील यावर पुढची राजकीय गणिते अवलंबून असतात सरपंच आरक्षण पद आपल्या सोयीचे नसेल तर ग्रामपंचायत सदस्य होण्यासाठी देखील उभे राहायचे नाही असे काहींचे मत असते .आणि सरपंच पद आपल्या सोयीचे असेल तर इच्छुक तन मन आणि धन अर्पण करून राजकीय डाव खेळत असतात .परंतु ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण आहे आता निवडणूक लढवायची कोणत्या पद्धतीने व अर्थपूर्ण कागद लावायची तरी किती ? हा प्रश्न इच्छुकांना सतावत आहे. त्यामुळे या पेचात अडकलेल्या इच्छुकांना या वेळेस ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मात्र ब्लाइण्ड गेम खेळावे लागणार आहे .
तर दुसरीकडे दिनांक 16 डिसेंबर 2020 रोजी मंत्रालयातून राज्यातील जिल्हाधिकारी यांना आदेशित करण्यात आले आहे की ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण हे लवकरात लवकर तथापि 30 दिवसांच्या आत राबविण्यात यावे त्यामुळे सरपंच पदाचे आरक्षण ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर होईल यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
सरपंच पदाच्या आरक्षणानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, या जातिच्या दाखला मान्य होणे, तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन्हा नव्याने निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त ठरते या पार्श्वभूमीवर वरील बाबींचा सारासार विचार करून सरपंच आरक्षण सोडत बाबत एक समान धोरण असणे वगैरे प्रकारांना पायबंद बसण्याकरता तसेच योग्य व्यक्तीस न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने सदरचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र या निर्णयामुळे सरपंच पदाच्या इच्छुकांचे मोठ्या प्रमाणावर हिरमोड झाला असून सध्या होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत इच्छुकांना सरपंचपदासाठी लाईव्ह गेम खेळावा लागणार आहे.
Tags
news