शिरपूर : शेतकरी बांधवांना योग्य व सबसिडी असलेले बियाणे वेळेवर तसेच मुबलक प्रमाणात पुरविण्यात यावे यासाठी धुळे येथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशीराम पावरा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा कृषी अधिकारी यांची बैठक घेण्यात आली.
तातडीने शेतकरी बांधवांना योग्य बियाणे आजच पुरविण्यात यावे असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे व आमदार काशीराम पावरा यांनी सांगितले असता जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी ताबडतोब बियाण्यांचा पुरवठा करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
माजी मंत्री अमरिशभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळे येथील जिल्हा परिषद कार्यालयात अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे यांच्या दालनात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दि. 2 नोव्हेंबर रोजी दुपारी एक वाजता बैठक घेण्यात आली.
यावेळी शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशीराम पावरा, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष के. डी. पाटील, थाळनेर येथील एकनाथसिंह जमादार, जिल्हा परिषद सदस्य योगेश बादल यांच्यासह जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री सोनवणे, महाबीज जिल्हा व्यवस्थापक श्री कोटकर, इतर अधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान 2020-21 अनुदान बियाणे योजना अंतर्गत सर्व शेतकरी बांधवांना अनुदानित दराने महाबीज बियाणे देण्यात येत आहे. कृषी विभाग कार्यालय, महाबीज अधिकृत विक्रेते, कृषी विभाग यांनी पिके व पिकांची जात नमूद केले असून विशेषतः हरभरा या पिकासाठी राजविजय हरभरा, काबुली हरभरा यांना प्राधान्याने न म्हणता जबरदस्तीने इतर बियाणे घेण्यास शासनाचा कृषी विभाग भाग पाडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
संबंधित विभागाच्या पत्रकात असे नमूद केले आहे की, दहा वर्षाच्या आतील वाण साधारणपणे मागील वर्षी दिग्विजय हरभरा व काक-2 हरभरा यांचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना भरपूर आले असून ज्या बियाण्याचे उत्पन्न जास्त ते बियाणे बाजारात सर्रासपणे अधिकृत विक्रेत्यांकडे मिळत असून उत्पन्न देणाऱ्या वाण वर शासनाने अघोषित बंदी केलेली आहे. हरितक्रांती झाल्यापासून आजपर्यंत जास्त उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांवर कोणते ना कोणते कारण दाखवून बंदी व न चालणारे बियाणे बाजारात असे चित्र आहे. सबसिडी व्यतिरिक्त बियाणे सधन मोठे शेतकरी घेऊ शकतात. पण लहान शेतकरी सबसिडी कडे वळतो. कमी उत्पन्न देणारे बियाणे असल्याने गरीब पुन्हा गरीब होतो. म्हणजेच राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होते. एखाद्या परिवारात परिवारासाठी जगणाऱ्यांना बाजूला सारून नवीन माणसाला विनाकारण संधी दिली जाते तर तो परिवार रसातळाला जातो. त्याचप्रमाणे हरभरा बियाण्याचे उदाहरण झाले आहे. दिग्विजय व काक-2 यांना सरकारी यंत्रणेने बंदी आणून फक्त 6 टक्के पुरवठा केला असे सांगून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानापासून वगळले. परंतु बाजारात तेच बियाणे सर्रासपणे कंपनी बदलून मिळत आहे व शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. तालुका कृषी विभागाला विचारले असता ते जिल्हा कृषी विभागाचे नाव सांगतात व जिल्हा कृषी विभाग आयुक्त कार्यालयाचे नाव सांगून बाजूला होतात. बाजारात जोपर्यंत महाबीज बियाणे येत नाही तोपर्यंत विशिष्ट बियाणे विकले जाते, आयुक्त कार्यालयाकडे विभागवार उत्पन्नाच्या नोंदी असून हा प्रकार कशामुळे व कोणासाठी केला जातो ते उघडकीस येणे गरजेचे आहे.
अन्नसुरक्षा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आहे कि व्यापाऱ्यांसाठी की अधिकार्यांसाठी हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. खराब व निकृष्ट बियाणे यामुळे शेतकरी नेहमी वेठीस धरला जातो व राष्ट्रीय उत्पन्नात वारंवार घट होते. म्हणून जे कोणी या योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असे बोलतांना के. डी. पाटील म्हणाले.
शेतकरी बांधवांच्या पेरणीच्या काळात महाबीज वितरण व्यवस्थेकडून दोन निर्णय वेगवेगळ्या स्वरूपात जाहीर करण्यात आले. या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. तसेच चांगले उत्पन्न देणारे बियाणे तसेच सबसिडी चा लाभ असलेले बियाणे यापासून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिला. यामुळे शेतकरी बांधवांचे आर्थिक नुकसान देखील झाले असून राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये घट होणार आहे. या प्रकारचे दोन वेगवेगळे जीआर काढून संबंधित वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांमुळे शेतकरी बांधवांचे आर्थिक नुकसान तर झालेच पण राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये जी घट होईल, या सर्व बाबी लक्षात घेऊन संबंधित वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा देखील दाखल व्हावा. यासंदर्भात शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशिराम पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय नेते खासदार शरदचंद्र पवार यांची देखील भेट घेण्यात येणार आहे असे या बैठकीत सांगण्यात आले.
Tags
news