मूकटी - आपले सरकार महाराष्ट्रात आले आणि नेमके त्याच दरम्यान कोविड १९ सारखी महामारी जगभरात सुरू झाली. आपण हि कठीण परिस्थिती अत्यंत योग्य पध्दतीने हाताळत आहात. त्यासाठी आपले आणि आपल्या सर्व टीमचे मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन. या माहामारीत आपल्या सोबत, महाराष्ट्रातील सर्व स्वयंसेवी संस्थांनीही खंबीरपणे काम केले आहे. एका अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थांच्या या कार्याबद्दल गौरव उद्गार काढलेले आहेत. नीती आयोगाने देखील याचा उल्लेख केला आहे. केवळ भूकंप, महापूर, दुष्काळ, वादळ, महामारी नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य, शेती, शेतकरी, पाणी, पर्यावरण, महिला, बालक, युवा, वृध्द, अपंग, आदिवासी, भटके विमुक्त, अशा विविध क्षेत्रात, सामाजिक संस्थांनी, सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून भरपूर मोठे योगदान दिलेले आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजनांबाबत लोक जागृती करून, गरजू लोकांना मदत करून त्याचे लाभ त्यांना मिळवून देण्याचे कार्य सातत्याने होते.
आजही स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र आणि अखंड राष्ट्र उभारणीच्या कामात शासनाचे सहकारी किंवा दुत म्हणून नागरी, ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागात खूप मोलाचे काम करत आहोत. पण मागील ६ वर्षापासून स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाची अपेक्षित दाखल घेतली जात नाही, सहकार्य मिळत नाही, आता तर केंद्र शासनाने आयकर कायदा, एफ.सी.आर.ए. कायदा यामध्ये केलेले बदल हे संस्थांना अत्यंत जाचक ठरत आहेत. अशा संस्थाना पोषक वातावरण तयार करून एकंदर विकासाच्या कामात त्यांचे भरघोस योगदान घेण्याऐवजी त्यांना बाजूला ठेवले जाईल अशा प्रकारच्या तरतुदी केल्या जात आहेत अशी शंका येते. उदा. जल जीवन मिशन, स्मार्ट, उमेद आदि प्रकल्प अंमलबजावणी रणनितीमध्ये विविध अटी व शर्तीमुळे स्वयंसेवी संस्थाना भागीदार होता येणार नाही. संस्थांना सदरील प्रकल्प राबविण्याचा चांगला अनुभव आहे, तसेच आमच्याकडे सामाजिक बांधिलकीने काम करणारे मोठे मनुष्यबळ आहे. पण जर या संस्थाना मुद्दामहून डावलले तर स्वयंसेवी संस्थांची खरी ताकत विकास कार्यक्रम राबवण्यात मध्ये उपयोगी पडणार नाही. तसेच खऱ्या सेवाभावी संस्था शासना सोबत काम करण्या पासून वंचित राहतील. एकंदर याचा परिणाम नक्कीच विकास कामाच्या गुणवत्तावर्धक अंमलबजावणीमध्ये होईल. जनतेचा रोष शासनावर जाईल. तरी कृपया शासनाच्या विविध विकास कार्यामध्ये, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची जास्तीत जास्त भागीदारी वाढावी असे धोरण अवलंबावे अशी मागणी मुकटी ता. धुळे येथील आधार फाऊंडेशनचे अध्यक्ष उमाकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
Tags
news