माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, तुझे वीजबिल तुझी जबाबदारी

माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, तुझे वीजबिल तुझी जबाबदारी

संपादकीय - 

महेंद्रसिंह राजपूत

निर्भीड रोखठोक, निष्पक्ष

सध्या महाराष्ट्रातील सर्व जनता लॉकडाउन काळातील आलेल्या वाढीव वीज बिलामुळे त्रस्त असून या संकटातून बाहेर निघण्याच्या कोणताच मार्ग अजून जनतेसमोर उपलब्ध झालेला नाही. सरकार पातळीवर जरी "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी" अशा घोषणा करून कोरोना विरोधात लढण्यासाठी लोकांना परावृत्त केले जात असले तरी वीज बिलांच्या बाबतीत मात्र निराशा लोकांच्या पदरी पडली असून तुझे विजबिल तुझी जबाबदारी अशाच भूमिकेत वीज मंडळ आणि महाराष्ट्र सरकार दिसत आहे. खरेतर अनेक लोकांना अवाजवी वाढीव बिल आली असली तरी अनेकांना मिटर रिडींग प्रमाणे वीज बिल येऊन देखील वीज बिलांच्या शॉक लागला आहे आणि याचे कारण आहे ते वीज बिला सोबत जोडलेले अन्यायकारक उपकर . वीज बिल सोबत लावलेले विविध उपकर इतक्या मोठ्या आणि भयंकर प्रमाणात वाढले आहेत की वीज बिलांची परिस्थिती भीक नको पण कुत्रा आवर अशी झाली आहे. वास्तविक रित्या वीज बिलांच्या करांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एम इ आर सी अशी सारखी महत्त्वपूर्ण संस्था काम करत असते. या संस्थेमध्ये अनेक बुद्धिवंत आणि नामवंत लोकांचा समावेश आहे मग ज्या वेळेस वीज बिलात वाढ करण्याच्या करांमध्ये वाढ करण्याच्या विषय समोर येतो त्यावेळेस हे सर्व अन्यायकारक कर अवाजवी मतदानाने मंजूर होतात मग या संस्थेला खरोखर सामान्य ग्राहकांची चिंता आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो राज्यात 22 मार्चपासून कोरोना संसर्ग आजारामुळे लॉक डाउनलोड सुरुवात झाले लोकांचे जनजीवन ठप्प झाले ,सर्व आर्थिक व्यवहार बंद झाले, शासनाने घराबाहेर निघण्यास मनाई केली, व्यापार व्यवसाय देशोधडीला लागले ,चोरून जरी रस्त्यावर येण्याचा प्रयत्न केला तरी पोलिस प्रसादाला सामोरे जावे लागले, अशा वेळेस सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ महाराष्ट्रातील जनता आपल्या घरात बंद  होती. कोरोना काळात शासनाने दिलेले आदेशांचे पालन करत जनतेने देखील आपल्या कर्तव्यांचे निर्वहन केले आणि शासनाला कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी सर्वतोपरी अशी मदत केली. अनेकांचे रोजगार गेले ,अनेकांचे कुटुंबातील प्रमुख आधारस्तंभ कोरोनामुळे हिरावले परिवार उद्ध्वस्त झाले, अशा या भयंकर परिस्थितीत जीवन कसे जगावे या विवंचनेत सर्वसामान्य जनता असताना शासनाने मदतीचे आश्वासन दिले आणि या आशेवर जनता अवलंबून होती मात्र कोरोना ची परिस्थिती सामान्य होत नाही तोवर महाराष्ट्रातील जनतेला वीज बिलांच्या नावाने वीज मंडळांनी शॉक देण्यात सुरुवात केली .कोरना काळात व्यापार-व्यवसाय बंद असताना देखील मागील काळातील सगळेच  थकित उपकर व्याज व मुद्दल सह वीज बिलामध्ये लावले गेले त्यात मिटर रिडींग न घेता अवाजवी लावलेले रीडिंग त्यातून फुगलेली आकडेवारी,  वाढीव लागू झालेला टेरीफ प्लॅन इत्यादीमुळे विज बिलामध्ये भयंकर मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन सामान्य माणसाला हजारोच्या घरात वीज बिलांची आकारणी करण्यात आली . सामान्य माणसाची रास्त अपेक्षा आहे आम्ही सरकारी आदेशांचे पालन केले सहा महिने जीव मुठीत घेऊन घरात बसून जीवन व्यतीत केले परिवारांची अर्थव्यवस्था बिकट आहे, अनेकांचे रोजगार हरवले आहेत नवीन जीवनाची सुरुवात करून  व्यवसायाला सुरुवात केली आहे अशा परिस्थितीत लॉकडाउन काळातील दुकान भाडे घर भाडे सांसारिक गरजा इत्यादी पूर्ण करत असताना सामान्य माणूस जेरीस आला असताना वीज बिलांच्या शॉक त्यास आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नाही म्हणून किमान शासनाने संपूर्ण वीज बिल  माफ नाही केले तरी इतर राज्यांच्या धरतीवर कमीत कमी 50 टक्के तरी माफ करावे अशी मागणी केली जात आहे. सरकार दुसरीकडे वीज मंडळ तोट्यात असल्याचा दावा करत असले तरी वीज मंडळात चाललेले गैरकारभार, कमिशन खोरी, होत असलेला भ्रष्टाचार ,वीज चोरी इत्यादीवर वीज मंडळ गंभीर नाही या माध्यमातून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारी पातळीवरून आणि वीज मंडळाकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत मात्र कंपनी तोट्यात आहे म्हणून सामान्यांची लूट करायला सरकारसोबत वीज कंपन्या देखील रणांगणात उतरल्या आहेत ."एकीकडे सरकार तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो" अशीच दुप्पटी  भूमिका काही काळापासून घेत आहे .लोकांना दिलासा देण्यासाठी तुमची दिवाळी गोड करू, आम्ही प्रस्ताव पाठवले आहेत लवकरच गोड बातमी देईल,अशा विविध वल्गना करत सामान्य जनतेची दिशाभूल केली आणि आता आपणच केलेली घोषणा माझे कुटुंब माझी जबाबदारी याचा विसर पडला असून तुझे विज बिल तुझी जबाबदारी अशीच भूमिका सरकार घेताना दिसत आहे. आज देखील एकीकडे वीज बिलांसाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि बैठकांवर बैठका सुरू आहेत असे चित्र जरी निर्माण केले जात असले तरी वीज मंडळाच्या होणाऱ्या अंतर्गत बैठकांमध्ये कंपनी तोट्यात असून कोणत्याही परिस्थितीत लोकांकडून वीज बिल वसूल करा त्यांना समजावून सांगा, गावोगावी कॅम्प लावा ,वसुली पथके निर्माण ,करा लोकांना वीज बिल भरण्यासाठी इंस्टॉलमेंट ची सोय करून द्या पण कोणत्याही परिस्थितीत आकारलेले वीज बिल वसूल करा असे गोपनीय आदेश दिले जात आहे त्यामुळे येत्या काळात सरकार पातळीवरून  जर या विषयांमध्ये काही ठोस निर्णय झाला नाही  आणि आपण वीज बिल भरले नाही  तर आपले वीज कनेक्शन कट केले जाईल यात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे सरकारने आता महाराष्ट्रातील जनतेला वाऱ्यावर सोडले असून वीज बिलांच्या बाबतीत "भरा नाहीतर मरा" अशीच भूमिका घेतले असल्याचे निदर्शनास येत आहे .कोणाच्या काळात किती थकबाकी वाढली याच्याशी सामान्य जनतेला काहीही देणे घेणे नसून किमान कोरोना काळातील वीज बिलांच्या बाबतीत सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा एवढी सामान्य अपेक्षा जनता व्यक्त करत आहे. अनेक राजकीय पक्ष याच्यावर आपली राजकीय पोळी शेकण्याच्या प्रयत्न करत आहेत मात्र सामंजस्यातून पर्याय काढून खरोखर सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल अशा निर्णय घेण्यास आज कोणताही राजकीय पक्ष पुढे येत नाही . फक्त आंदोलनांच्या आव आणून  आम्ही जनतेचे कैवारी आहोत असेच दाखवण्याच्या पोकळ प्रयत्न केले जात आहे .सरळ सरळ वीज बिल माफ करा अशी मागणी करून पूर्णपणे राजकारण ह्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात पेटले असले तरी महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती आणि वीज मंडळाचे  आर्थिक नियोजन पाहता पूर्णपणे वीज बिल माफ करणे शक्य नसले तरी किमान 50 टक्के तरी वाढीव बिलामध्ये जनतेला दिलासा द्यावा इतकी सामान्य अपेक्षा जनता व्यक्त करत आहे खरे तर या आधी राजकीय पटलावर सामान्य जनतेला 100 युनिट पर्यंत विज बिल मोफत देऊ अशी वल्गना करणारे राजकीय पक्ष आज आपल्या वचनापासून माघारी फिरले असून आलेले सर्व वीज बिल तुम्हाला भरावाच लागेल अशाच घोषणा करताना दिसत आहेत .मात्र या विषयावर महाराष्ट्रातील जनता अतिशय त्रस्त झाले असून जर वीज बिलांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर याच बिलांच्या शॉक आगामी काळात सरकारला लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वीज बिलांच्या मुद्द्यावर पेटलेल्या या जनभावना आगामी काळात कोणालाही राजकीयदृष्ट्या परवडणाऱ्या नाहीत आणि जर या विषयात अजून जनतेच्या भावनांचा खेळ केला तर मात्र विज बिला पेक्षा मोठा शॉक आघाडी सरकारला बसणार असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे .म्हणून ज्याप्रमाणे लॉकडाऊन काळात लोकांनी सरकारी आदेशाच्या पालन करत आपला जीव वाचवून शासनास मदत केले त्याचप्रमाणे सरकारी पातळीवरून देखील फक्त पोकळ पने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी असे न सांगता महाराष्ट्रातील जनता खरोखर तुमची कुटुंब आहे याची जाणीव ठेवून वीज बिलांच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त होत आहे.