शिरपूर - पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या महाराष्ट्र शासनाच्या जाचक व सुधारित ट्रीगर बाबत शासन व विमा कंपनीला मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. शेतकरी बांधव हे उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाला अनुसरून लाभाच्या दृष्टीने ३०/१०/२०२० पर्यंत पीकविमा रक्कम भरू शकतात. शिरपूर येथील याचिकाकर्ते के. डी. पाटील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने हा आदेश बजावला असून पुढील सुनावणी ११/१२/२०२० रोजी होणार आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जून २०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जाचक अशा सुधारित मार्गदर्शक सूचना व जाचक अटींमुळे शेतकरी बांधवांचे अतोनात नुकसान होत असून यामुळे शेतकरी बळी राजा उपाशीच राहणार असून पिक विमा कंपनी मात्र फायदयात राहील असे चित्र आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जाचक अटींविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात माजी मंत्री अमरिशभाई पटेल व शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी जनहीत याचिका दाखल केेली आहे.
पंतप्रधान फळ पिक विमा जनहित याचिका बाबत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्यासमोर जनहित याचिका बाबतची सुनावणी आली असता माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी प्रतिवादी तसेच विमा कंपनी यांना नोटिस बजावल्या असून पुढील सुनावणी ११/१२/२०२० रोजी ठेवण्यात आली आहे. नोटीस काढत असताना माननीय उच्च न्यायालयानेे असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जो कोणी शेतकरी किंवा याचिकाकर्ता हे राज्य शासनाच्या सुधारित ट्रीगर नुसार म्हणजेच राज्य शासनाच्या नवीन आदेशानुसार ३०/१०/२०२० पर्यंत ज्यांना कोणाला पॉलिसी हप्ता भरायचा असेल ते भरू शकतात. परंतु माननीय उच्च न्यायालय जसे आदेश काढतील त्याप्रमाणे पीक विम्याचा लाभ शेतकरी बांधवांना मिळेल असे बंधनकारक राहील असेही आदेशात म्हटले आहे, अशी माहिती औरंगाबाद येथील सुप्रसिद्ध विधीतज्ज्ञ ज्ञानेश्वर सुरेश बागुल यांनी दिली.
सध्याच्या जनहित याचिकेद्वारे, याचिकाकर्ते के. डी. पाटील यांनी पंतप्रधान फसल बीमा (पीक विमा योजना) शेवटच्या वर्षापर्यंत लागू केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, ट्रिगर बदल न करता लागू करण्यात आल्याचे म्हटले असून या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, ट्रिगर बदलण्याचे भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी आव्हान दिले आहे.
माजी मंत्री अमरिशभाई पटेल व शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने औरंगाबाद येथील सुप्रसिद्ध विधीतज्ज्ञ तसेच शिरपूरचे मूळ रहिवासी ज्ञानेश्वर सुरेश बागुल हे काम पाहत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असलेले बदल हे पंतप्रधान विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने नियुक्त केलेल्या विमा कंपन्यांना फायदा देण्याशिवाय काहीच नाही. ट्रिगरमध्ये झालेल्या अशा अवैध बदलामुळे शेतकरी पीडित होतील आणि विमा कंपन्या याच फक्त लाभार्थी होतील अशी भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. जनहित याचिकेत प्रतिवादी महाराष्ट्र राज्य म्हणजेच प्रधान सचिव, कृषि संचालनालय (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई),
उपसंचालक नाशिक (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग), विभागीय आयुक्त (नाशिक), जिल्हाधिकारी धुळे, तहसीलदार शिरपूर, भारतीय कृषी विमा कंपनी लि. मुंबई व बजाज अलियान्झ जनरल विमा कंपनी लि. पुणे हे सर्व प्रतिवादि आहेत.
याचिकाकर्त्याला या प्रकरणात वैयक्तिक स्वारस्य नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजना चांगल्या भावनेने जनहितासाठी राबविण्यात यावी या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल करीत असून त्याचा लाभ राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. राज्य सरकारच्या सदोष धोरणामुळे खर्या अर्थाने शेतकर्यांना त्रास होऊ नये, ही त्यांची भावना आहे.
याचिकाकर्ता म्हणतात, या योजनेंतर्गत शेतकर्याला विमा प्रीमियमचा ५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कंपनीला देणे आवश्यक आहे आणि उर्वरित प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार भरते. दरवर्षी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या कार्यवाहीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकार राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सल्ल्यानुसार ऑब्जेक्ट, पात्रता, हक्क, विमा प्रीमियमची भरपाई निर्दिष्ट करणारे सरकारी ठराव प्रकाशित करते. पिकाचा तपशील, विम्याचा कालावधी, विमा भरपाई, अनुक्रम - २ मध्ये नमूद केल्यानुसार तापमान इ. दर्शविणारे ट्रिगर. सरकारच्या या ठरावाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करून हे स्पष्ट झाले आहे की, अंबिया बहार (केळी पीक) शी संबंधित आहे. पीक, हवामान घनता आणि कालावधी, हवामान ट्रिगर (वातावरणाची स्थिती वारा, तापमान, ढग, ओलावा, दबाव इ.) आणि प्रति हेक्टर भरपाईची माहिती प्रदान केली आहे.
हवामान ट्रिगर हे सूचित करते की, राज्यात कमी तापमान आणि उच्च तापमानाचा सामना केला जातो आणि मागील तापमान पिकाच्या उत्पन्नावर परिणाम घडविणार्या मागील नोंदीचा विचार करत होता. सन २०१९ मध्येही पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना राज्य सरकारने ही पद्धत अवलंबली.
आता नवीन योजना ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ साठी आहे. निकषांमधील बदल केल्यामुळे केवळ विमा कंपनीलाच फायदा होतो आणि वास्तविक लाभार्थीला नव्हे. महाराष्ट्र सरकारच्या ठरावानुसार, राज्य सरकार विमा कंपन्यांच्या हिताचे रक्षण करत आहे आणि यामुळे केंद्र तसेच राज्य शासनाने भरलेल्या प्रीमियमच्या स्वरूपात शेतकर्यांचे आणि पुढील सरकारी तिजोरींचे नुकसान होते.
प्रत्यक्ष अभ्यास करून हे स्पष्ट झाले आहे की, राज्य सरकारने कमीतकमी तापमान ८ डिग्री सेल्सिअस पर्यंत निर्दिष्ट केले. हे तापमान सतत ५ ते ७ दिवस राहिल्यास ९००० रुपये, सतत ८ ते ११ दिवस राहिल्यास १३,५०० रुपये, सतत हे तापमान १२ ते १५ दिवस राहिल्यास २२,५०० रुपये, सतत १६ दिवस व त्यापेक्षा जास्त असल्यास ४५,००० रुपये विमा रक्कम मिळेल.
तसेच मार्च महिन्यात राज्यात सर्वाधिक तापमान ४२ डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ठेवले गेले आहे. ते ५ ते ७ दिवस सतत ४२ डिग्री सेल्सियस असल्यास भरपाईची रक्कम ९,००० रुपये इतकी आहे. जर हे तापमान ८ दिवसांपेक्षा जास्त सतत असेल तर नुकसान भरपाईची रक्कम २२,५०० रुपये आहे. १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत ४५ डिग्री सेल्सिअसचे सर्वोत्तम तापमान ८ ते १४ दिवसांपेक्षा जास्त असेल तर नुकसान भरपाईची रक्कम १३,५०० रुपये आहे आणि ते १५ दिवसांपेक्षा जास्त चालू असेल तर भरपाईची रक्कम ४५,००० रुपये आहे. हे सर्व काही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अयोग्य आहे.
शिरपूर मतदार संघातील स्थानिक आमदार काशिराम पावरा यांनी दि. १२/६/२०२० रोजी आपले पत्र देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत राज्य सरकार व तहसीलदार शिरपूर यांना विनंती केली. परिशिष्ट -२ चे नियम बदलणे ही जनहिताच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे. उलटपक्षी त्याचा विमा कंपन्यांना फायदा होतो. असे दिसते की, केवळ विमा कंपनीला पैसे कमविण्याच्या सोयीसाठीच या निकषात बदल केले जात आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत असून केंद्र सरकारच्या योजनेला महाराष्ट्र शासनामुळे हरताळ फासली जाईल असे म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याच्या विविध शासकीय कार्यालयाकडून प्राप्त माहिती आधारे व इंटरनेटवरून हे स्पष्ट होते की, धुळे जिल्ह्याचे तापमान मार्च महिन्यात सतत ४२ डिग्री सेल्सिअस राहिले नाही, एप्रिल आणि मे महिन्यात ते ८ ते ४५ डिग्री सेल्सियसपर्यंत सतत कधीही राहत नाही. म्हणजेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी याचिकाकर्त्याने या याचिकेद्वारे माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीक विमा योजनेपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी वंचित राहिला आहे असेही याचिकेत के. डी. पाटील यांनी म्हटले आहे.
सदर माहिती औरंगाबाद येथील सुप्रसिद्ध विधीतज्ज्ञ ज्ञानेश्वर सुरेश बागुल यांच्या वतीने देण्यात आली.
Tags
news