ब्रिक्स कंपनी च्या आडमुठया भूमिकेमुळे समतादूतांवर आली उपासमारीची वेळ ७ महिन्यापासून वेतन नाही,कुटूंबाचे होत आहे हाल

नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी शांताराम दुनबळे यांजकडून .

नाशिक -: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अंतर्गत बार्टी संस्थेमार्फत समतादूत प्रकल्प राबविला जातो,अनुसूचित जातीच्या व तळागाळातील वंचित घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक व मानसिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे त्यांना प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळेल याविषयी जनजागृती करणे हे अतिशय महत्वाचे कार्य समतादूत मनुष्यबळामार्फत करण्यात येते.परंतु याचं समतादूतांवर सध्या उपासमारीची वेळ आलेली आहे,७ महिन्यापासून समतादूतां चे वेतन रखडले आहे,कुटूंबाचे उदरनिर्वाह कसे भागवायचे हा मोठा प्रश्न समतादूतां पुढे उभा राहिला आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व राज्य घटनेतील नमूद न्याय, स्वतंत्र्य, समानता बंधुत्व, समानता, इ. मुलभुत तत्व जन सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करणाऱ्या समतादूतावर स्वतःच्या हक्काच्या वेतनासाठी ब्रिक्स कंपनी च्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे दारोदारी फिरण्याची वेळ समतादूतांवर आलेली आहे.

लाॅकडाउन मध्ये पगार नसतांना सुद्धा समतादुत यांनी वरील सर्व कामे इमाने इतबारे केली परंतु पगाराचा प्रश्न काही अजून सुटलेला नाही.

बार्टी व ब्रिक्स मधील करार नुसार सुरवातीला ब्रिक्स ने पगार करणे बंधनकारक आहे व त्या नंतर ब्रिक्स ने बार्टी ला देयक सादर करून आपले पैसे घ्यायचे असे करारात नमूद असुन  देखील ब्रिक्स ने समतादूत यांचे मागील ७ महिन्याचे पगार केलेले नाहीत.

पगार न झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील ४०० मनुष्यबळावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

या संदर्भात ब्रीक्स कंपनीशी संपर्क केला असता जोपर्यंत बार्टी कडुन समतादुत यांच्या पगाराचे पैसे मिळणार नाहीत, तो पर्यंत समतादुत यांचे पगार होणार नाहीत असे उत्तर ब्रिक्स कंपनी कडून देण्यात आले.

कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव असताना पण महाराष्ट्रात बार्टीच्या समतादुत प्रकल्पातील समतादुतांनी एम.पी.एस.सी. पूर्व तयारी साठी ऑनलाईन नोदणी साठी खूप महत्व पूर्ण काम केले आहे.त्याच बरोबर अनुसूचित जातीतील 59 जातींचे  सर्वेक्षण पूर्ण महाराष्ट्रभर करण्यात आले.अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती संपूर्ण महाराष्ट्रात समतादूतां मार्फत ऑनलाइन साजरी करण्यात आली.हे सर्व कामे समतादुतांनी विना वेतन केली परंतु सध्य स्थितीत उपासमारीची वेळ समतादुतावर आलेली आहे याचा शासनाने गांभीर्य पूर्वक विचार करून थकीत वेतनेचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी महाराष्ट्रातील समतादूतां तर्फे करण्यात येत आहे.