केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी… पुन्हा सिध्द झाले; व्याज माफीतून कृषी कर्जे वगळली - शिवसेना जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंके

*धुळे (प्रतिनिधी)* : आपला भारत देश हा कृषीप्रधान देश असून शेतीवर भारतातील व्यापार, उद्योग धंदे व रोजगार अवलंबून असतो. शेतीचे उत्पन्न चांगले आले तर बाजारात हलचल बघायला मिळते. यावर्षी पाऊस चांगला झाला. परंतु परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले. तसेच संपूर्ण जगाला कोविड-19 या महामारीने ग्रासलेले असतांना शेतकरी अपवाद कसा राहू शकतो. कोविड-19 या महामारीमुळे संपूर्ण बाजार व्यवस्था ठप्प झाली. रोजगार गेले. उद्योगधंदे बुडाले. कर्ज वाढलीत. उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेत. लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावाने कृषी माल विकावा लागला. त्यामुळे शेतकरी वर्ग संकटात सापडला. शिवाय परतीच्या पावसाने तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. होतं नव्हंत सगळच गेलं!

       अशा परिस्थितीत केद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीची मोठी अपेक्षा होती. परंतु मदत दूरच राहिली वेगवेगळ्या प्रकारचे कृषी कायदे करुन शेतकऱ्यांना संकटात आणले. तसेच मागील आठवड्यांत केंद्र सरकारने नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी 'मोरॅटोरियम योजने' अंतर्गत गृह, वाहन, ग्राहक, क्रेडीट कार्डवरील थकबाकी, शैक्षणिक व वैयक्तीक कर्ज आदी आठ प्रकारच्या दोन कोटी पर्यंतच्या थकीत कर्जांचे दंडव्याज व सामान्य व्याज मार्च ते ऑगस्ट पर्यंतच्या कालावधीचे माफ करण्याचे मोरॅटोरियम योजने अंतर्गत घोषीत केले. व सदरील रक्कम खात्यांवर पाच नोव्हेंबर पर्यंत जमा करण्याचे निर्देश दिलेत.

        सदरील केंद्र सरकारचा निर्णय हा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे. एका बाजुला इतर घटकांना व्याज माफीचा फायदा देत असतांना जगाच्या पोशिंद्याला लाथाडण्याचा प्रकार कशासाठी होतो आहे? शेतकरी आज संकटात आहे. ज्यांना मदतीची गरज आहे जसे इतर आठ प्रकारच्या कर्जांना मार्च ते ऑगस्ट पर्यंतचे दंडव्याज व सामान्य व्याज माफ करताय तेच नियम शेतकऱ्यांना लागू का होत नाहीत ?

        शेतकऱ्यांच्या पिक व इतर कृषी कर्जावरील दंडव्याज व सामान्य व्याज माफ करावे, अन्यथा पुन्हा एकदा केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी आहे हे सिध्द होईल व शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार विरोधात रस्त्यावर यावे लागेल. अशा इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख श्री. हेमंत साळुंके यांनी पत्रकान्वये दिला आहे.